दैनिक नेपालगन्ज/वसन्त गौतम
बर्षौदेखि संचालनमा आएको मुुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै शुक्रबारदेखि लागु हुने देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अदालतले तयारी थालेको छ । हाल कायम रहेको मुलुकी ऐनमा व्यापक परिवर्तन भई नयाँ कानून आएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आयोजना गरिएको उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार भुवन गिरिले सञ्चालन गरेको बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको नियमावली, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरुको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा देवानी फौजदारी तथा अदालत सम्बन्धि नियमावलीका सम्बन्धमा उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, फौजदारी कार्यबिधि सम्बन्धि निर्देशिकाहरुको बारेमा जिल्ला न्यायाधीश टिकाराम आचार्य, देवानी कार्यबिधिका बारेमा उच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद बगालेले बिस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश आनन्द प्रसाद खतिवडा र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलले देवानी तथा फौजदारी संहिताबारे चर्चा गर्दा कानून कार्यान्वयनमा न्यायालयको भूमिकाका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, आगामी भाद्र १ देखि लागु हुदै गर्दा नयाँ कानून, नियमावली र निर्देशिका बारे सम्बद्धहरुलाई जानकारी गराइएको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशका साथै बाँके, बर्दिया जिल्लाका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बाँके जिल्लाका न्यायाधीश बिष्णु सुवेदी, ओम प्रसाद अर्याल, अनिल कुमार शर्मा, बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश किरन कुमार पोखरेल लगायतले नयाँ कानून र निर्देशिकाका बारेमा बोलेका थिए ।
यस्तो छ नयाँ कानून
कानून समयको माग : न्यायाधीश भट्टराई
सर्वोच्च अदालतका अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले नया कानून समयको माग भएको बताएका छन् । नयाँ कानून अनुसार, अव कुनै ब्यक्तिले देश बाहिर विदेश गएर अपराध गरेको अवस्थामा पनि कारवाही गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको, कसुरमा साबित भई अपराधमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुटको ब्यवस्था रहेको, मुद्धा फिर्तामा मापदण्डको ब्यवस्था गरिएको, मुद्धाको माफीका लागी जसले पनि सोझै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको न्यायाधीश भट्टराईले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश भट्टराईले माफी दिन नसकिने खालका मुद्दाको सुचिकृत गरिएको, फरार अभियुक्त वा न्यायिक सम्पादनको कार्यमा सहयोग नगर्नेलाई ब्यक्तिलाई कडा सजायको ब्यवस्था मिलाइएको, तीन बर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेमा हप्ताको एक दिन राती वा दिनमा थुनामा गएर बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको र अपराध पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था नयाँ कानूनमा रहेको जानकारी दिए ।
नयाँ कानून अनुसार, प्रतिवादी दाखिल भएकै दिन मुद्दाको सुनुवाई हुने, मुद्दामा पूर्व सुनुवाई कन्फ्रेन्स हुने, मुद्दाको बकपत्र हुँदाकै अवस्थादेखि मुाको क्षेत्राधिकारको बारेमा सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था गरिएकाले स्वच्छ सुनुवाईलाई अंगिकार गरिएको न्यायाधीश भट्टराईले जानकारी दिए । मुद्दामा निर्दोष मान्छे नपरोस् भनेर थुनछेक आदेशका साथै प्रि ट्रायल र अन्तिम सुनुवाईमा समेत स्वच्छ सुनुवाईको ब्यवस्था मिलाइएकोले नयाँ कानून राम्रो रहेको भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो ।
नयाँ कानूनमा नेपाल कानूनमा पहिले परिभाषित नभएका केही कामलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेका छ । जस अनुसार, जातिहत्या, मानवता विरुद्धको अपराध, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान तथा राष्ट्रिय विभुतिको अपमान, बारुदी सुरुङ्ग, यातना, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, आपराधिक विश्वासघात, जबर्जस्ती असुलि, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुर, बहिरक्षेत्रिय अपराध पनि अपराधीकरण गरि सजायको ब्यवस्था गरिएको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । नयाँ कानूनमा अपराधको मात्रा अनुसार सजायको ब्यवस्था गरिएको र अपराध पीडितको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था समेत गरेको छ । क्रुर र निर्मम हत्यामा आजीवन सजायको ब्यवस्था गर्दै अपराधको मात्रा अनुसार सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानूनले कानूनी संरचनालाई बिस्तृत पारेको र कानून नभएर न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए ।
नयाँ कानूनका प्रमुख बिशेषताहरु
ड्ड जातिहत्या,मानवता बिरुद्धको अपराध, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान तथा राष्ट्रिय विभुतिको अपमान, बारुदी सुरुङ्ग, यातना, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, आपराधिक विश्वासघात, जबर्जस्ती असुलि, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुर, बहिर क्षेत्रीय अपराधलाई थप गरिएको ।
– क्रुर र निर्मम हत्यामा आजिवन सजायको ब्यवस्था गर्दै अपराधको मात्रा अनसार सजायको ब्यवस्था ।
– पटके अपराधीलाई थप सजायको ब्यवस्था
– अपराध पीडितको अधिकार र क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थाा
– देवानी कसुरमा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था ।
– समाजलाई अनुशासित बनाउने र कानूनी शासनको संस्कारको बिकास
– कसुरको मात्रा अनुसार सजायको ब्यवस्था
-सामाजिक उपभोग, चलिआएको बाटाघाटो सुविधा भोगको अधिकारको ब्यवस्था
– बहुविवाहको कानूनी मान्यताको अन्त्य
– १८ बर्ष मुनिकालाई बालकालिकाको मानेको ।
– विशेष अवस्थामा बाहेक अदालतको अनुमति बेगर कसैलाई पक्राउ गर्न नपाइने ।
-जथाभावी पक्राउ गर्ने कार्य माथी अंकुश ।
‘२४ सै घण्टा सेवा देऊ’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले न्याय सम्पादनमा २४ सै घण्टा तयार रहन उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भदौ १ गते देखि लागु हुन लागेको देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपालगन्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश खतिवडाले प्रहरीले अदालतको आदेशपछि मात्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरि थुनामा राख्न सक्ने भएकाले रातीको १२ बजे पनि सेवा गर्न न्यायाधीशहरु तयार रहनु पर्ने बताए । अदालत कहिल्यै पनि बन्द नहुने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले अन्यन्त्र जान परेको खण्डमा बैकल्पीक ब्यवस्था गरेर मात्र जान निर्देशन दिए ।
न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीले नया कानून र सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादनको कार्यमा आफुलाई परिस्कृत गर्दैै लैजानु पर्नेमा न्यायाधीश खतिवडाको जोड थियो । मुद्दाको म्याद थप गर्नु अघि थुनुवाका संवैधानिक अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले न्याय सम्पादन गर्दा स्वच्छ सुनुवाई, थुनुवाको मानव अधिकार र कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनै पर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहलाई अदालतको अधिकार सीमित गर्ने गरि अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले यदि कुनै अधिकारमा द्विविधा भए उपल्लो अदालतको क्षेत्राधिकारले मान्यता पाउने बताए । न्यायाधीशहरुले पहिलो प्राथमिकता न्याय सम्पादनलाई दिई क्यालेण्डर अनुसार चल्नु पर्ने र मुद्दा सुनुवाई हुने दिनलाई पर धकेलेर अन्यन्त्र घुम्न नजान सुझाव दिए ।
नयाँ कानून कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए समाधानका लागी सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयन्त्रको निर्माण गरि कार्य गर्न लागीएको जानकारी दिदै न्यायाधीश खतिवडाले उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि संयन्त्रको निर्माण गरि काम गर्न सुझाव दिए ।
न्याय सम्पादनमा नसघाउनेलाई कारवाही गर्ने हिम्मत राख्नुस
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले न्याय सम्पादनमा नसघाउने प्रहरी प्रशासनका अधिकारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत राख्न न्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन् ।
समयमा थुनुवा उपस्थित नगराउने र न्याय सम्पादनमा नसघाउने प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत आट न्यायाधीशले देखाए नटर्ने प्रहरी अधिकारी ठाउँमा आउने न्यायाधीश खतिवडाले बताए ।
आफुले समयमा थुनुवा उपस्थित गराई न्याय सम्पादनमा सहयोग नगर्ने प्रहरीलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण मागे पछि अर्को दिन ९ बजे नै स्पष्टिकरण सहित प्रहरी प्रमुख अदालतमा उपस्थित भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गर्न न्यायाधीशहरुलाई सुझाए । कानूनी पद्धतीलाई सुधार्ने हो भने ब्यवहारमा निर्ममतापूर्वक उभिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
कुनै हालतमा फेल हुन पाइन्न
नयाँ कानून लागु गर्ने सवालमा न्यायाधीशहरु कुनै हालतमा फेल हुन नहुनेमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कडा निर्देशन दिएका छन् ।
न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको लागी बाँके जिल्ला अदालतमा आयोजित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश खतिवडाले कानून कार्यान्वयन गर्ने सवालमा न्यायाधीशले उच्चतम अंक ल्याएर उन्नत किसिमले न्याय सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।
क्षमता विकासमा न्यायाधीश समाज
नया संबिधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायाधीशहरुको क्षमता बृद्धि कार्यक्रम नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल कानून समाज र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजना आयोजित दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा ५ नं प्रदेशका जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै कानून ब्यवशायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संबिधानमा भएका कानूनी प्रावधानलाई सबै तहका अदालतबाट कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, न्यायिक प्रक्रिया र न्यायाधीशको दायित्वबारे जानकारी गराउने लगायतका उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जर्मन र नेपालको संबिधान, अदालती संरचना र अभ्यास र नेपाल सन्दर्भका समेत छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा जर्मनका क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशले जर्मन कानून, अदालती अभ्यास लगायतका न्याय सम्पादन प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पुर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हाका साथै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बिनोद प्रसाद शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठले सबैधानिक बिवाद समाधान संयन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेहिता र मौलिक हकको प्रचलनमा उच्च अदालतको भूमिका लगायतका बिषयमा सहजीकरण गरेका थियो ।
न्यायाधीश समाज नेपालका महासचिव माननीय बिनोद प्रसाद शर्माको अध्यक्षता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उद्घाटन सत्रमा कानून समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, न्यायाधीश समाज नेपालका सदस्य न्यायाधीश शेखर पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेल, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द र नेपाल कानून समाजका सदस्य अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली लगायतका वक्ताले संबिधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्यायसम्पादनमा न्यायाधीश र कानून ब्यवसायीको दक्षता विकाशमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको सभापन मन्तब्य दिदै न्यायपरिषद सदस्य पदम बैदिकले प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागी न्यायाधीशको दक्षता बिकाशमा जोड दिएका थिए ।
