संघका प्रतिनिधि काठमाडौं जाँदा होस् वा नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउँदा होस् नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय सरोकारका मागहरु लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउन अग्रपंक्तिमा हुन्छ । यसपटक पनि उद्योग वाणिज्य संघहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु बीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा सहभागी हुन पुगेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले पुनः ज्ञापन पत्र बुझाए । उनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अधिकांस मुद्दा यसअघि बुझाएकै ज्ञापनपत्रका ‘कपिपेष्ट’ हुन् ।
‘सफलता हात नलाग्दासम्म निरन्तर पहल गर्ने हो’, गृह र अर्थमन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिंदै अध्यक्ष वैश्यले भने, ‘यसपटक सरकारबाट सरकारात्मक जवाफ आएको छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्या लिपिबद्ध गरेर समाधान गर्न कार्यदल पनि गठन भएको छ ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बहुउद्देश्यीय सभा गृहको निर्माणको लागि पहल गरेको झण्डै एक दशक भयो । त्यसका लागि संघले कारकाँदो स्थित सडक डिभिजनको परिसरमा दश विगाह जग्गा ५० बर्षको भोगाधिकार बर्षौं अघि नै प्राप्त गरिसकेको छ । सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, प्रदेश मन्त्री, सचिव कोही पनि संघको यो उद्देश्यबाट अनभिज्ञ छैन । सबैले आश्वासन दिन्छन्, तर बजेट भने अहिलेसम्म छुट्याइएको छैन । संघ अध्यक्ष वैश्यले यसपटक गृह र अर्थलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पहिलो बुंदामा नै यही विषय समेटेका छन् । त्यसैले होला अध्यक्ष वैश्यले ‘हालसम्म कुनै सहयोग प्राप्त नहुँदा आर्थिक स्रोतको अभावमा निर्माण हुन नसकेको’ भन्ने वाक्य ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरिएको छ । ‘विमानस्थलले मध्यपश्चिम, सदूरपश्चिम र राजधानीलाई जोड्न काम मात्र नभई तेस्रो मुलुक एवं भारतलाई जोड्ने प्रवेशद्वारको काम गर्नेछ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
संघले यसपटक पनि विश्वविद्यालय स्थापनाको माग दोहोर्याएको छ । ‘भैरहवामा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, दाङ्गमा संस्कृत विश्वविद्यालय छ’, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘विगत लामो समयदेखि नेपालगन्ज विश्वविद्यालयको माग गरी पटकपटक आन्दोलन समेत भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतबाट र सञ्चालनमा नेपालगश्व विश्वविद्यालय स्थापना र सूचना प्रविधि विश्वविद्यालय खोल्न पहल गर्नका लागि संघ जोडदार माग गर्दछ ।’
‘संघीय व्यवस्थाको आडमा नेपालगन्जबाट हामी कार्यालय कुनै कार्यालय सार्न दिने पक्षमा छैनौं’, अध्यक्ष वैश्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रशासनिक सहजताका लागि बाँकेमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागहरुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
वाणिज्य कार्यालयले एक बर्ष नविकरण नभएमा फर्म नै खारेज गर्ने गरेको भन्दै संघले त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा नविकरण नभएका फर्मलाई विलम्व शुल्क तिरेर सधै नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष वैश्यले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको बताए ।
‘जिएसटी बिलको आधारमा भन्सार मूल्यांनक हुनु पर्ने माग गरेका छौं’, अध्यक्ष वैश्य ज्ञापनपत्रका सबै विषय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी गराएको बताउँदै भने, ‘करको दररेट अत्याधिक बढाइएको छ, त्यसलाई न्यून गर्न पनि आग्रह गरेका छौं ।
‘दोहोरो कर हटाउन माग’
उद्योग वाणिज्य संघहरुले दोहोरो कर तिर्नुपरिरहेको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेका विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुखहरुले शनिबार काठामाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष संघीयतापछि दोहोरो–तेहेरो कर तिर्नुपरिरहेको भन्दै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थिति रहेको छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरु अवगत गराउँदै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नेपालगन्जको औद्योगिक, व्यवसायिक र स्थानीय समस्या तथा मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए । ‘यहाँको समस्या र मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गरेको छु’, अध्यक्ष वैश्यले भने ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, झापा उद्योग वाणिज्य संघ, इटहरी उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको देशभरका ८ वटा उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी छलफलमा देशभरका व्यवसायीहरुको सामूहिक समस्या उठाइएको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुले उद्योगमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, दीर्घकालीन विद्युत आपूर्ति, वैदेशिक लगानीको क्षेत्र निर्धारण, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
व्यवसायीहरुले एक्जिम कोड लिंदा ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यपवस्थाले पूँजी ब्लक हुन गएको गुनासो गर्दै नविकरण गर्दा लाग्ने ५ हजार शुल्क खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले भन्सारले जिएसटी बिललाई मान्यता नदिंदा भन्सार बढी तिर्नुपरिरहेको गुनासो गरेका थिए । व्यवसायीहरुले वीमा र बैंकमा अघोषित सिण्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज दर अध्याधिक रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर कायम नहुने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालीहरुमा उपभोक्तावादी चिन्तन बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा बढेको बताएका थिए । उनले उपभोग गर्ने तर उपभोगका लागि उत्पादन नगर्ने भएका कारण व्यापार घाटा बढेको बताए । उनले व्यवसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
उद्योग, व्यवसाय फष्टाएमात्रै देश विकास सम्भव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग, व्यवसाय स्थापनाका लागि सरकारले सक्दो सहुलियत प्रदान गर्ने आश्वासन दिए । ‘दोहोरो करको व्यवस्था हटाइने छ’, छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको व्यवसायिक असमझदारी हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवका नेतृत्वमा भारत टोली पठाउन लागेको जानकारी दिएका छन् । उनले नेपाल हुने विमस्केट सम्मेलन क्रममा विद्यमान समस्याका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुरा गर्ने बताएका थिए ।
‘भारत जानुअघि व्यवसायीहरुका समस्या लिपिबद्ध गर्न समिति गठन गरिएको छ’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने । गठित पाँच सदस्यीय समितिको सदस्य रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वैश्यले भारतसँग छलफलपछि भन्सारमा जडिबुटी निकासी लगायतका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, उपसचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
