वन क्षेत्रको अनुमति अभावमा रोकिएको विद्युत विस्तार कार्य प्रारम्भ हुने संकेत
बाँके राप्तीपारि क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि अवरोधझैं देखिएको वन क्षेत्रको अनुमति मन्त्री परिषदको निर्णय पछि फुकुवा भएको छ । २०६६ सालदेखि नेपालगन्ज एयरपोर्ट क्षेत्र र राप्तीपारि फत्तेपुर क्षेत्रको वनमा अनुमति अभावमा रोकिएको विद्युत विस्तार कार्य मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि सुचारु हुने संकेत देखिएको छ ।
संघीय सांसद महेश्वर गहतराजको निर्वाचित भएपछि राप्तीपारि क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर केन्द्रमा प्रभाव पार्दै आएका थिए । वन क्षेत्रको अनुमतिका कारण विद्युत तार विस्तार रोकिएको निर्माण कम्पनी गरुओम उष्मा प्रालिका प्रमुख राजेन्द्र मिश्राले बताउँदै आएका छन् ।
बाँकेको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत विस्तारको अभियान बनकै कारण पछिल्लो ९ वर्ष देखि प्रभावित हुँदै आएको छ । साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोहलपुरबाट धामपुरसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
‘९ वर्षदेखि अड्किएको काम हुने भएको छ’, सांसद गहतराजले भने, ‘राप्तीपारिका बासिन्दाले विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकारबाट बन्चित भइरहेको समस्यालाई समाधान पहल थालिएको छ ।’ राप्ती नदीको दुबै तटमा पक्की तटबन्धको प्रस्तावमा पनि काम भइरहेको बताउँदै सांसद गहतराजले राप्तीपारि क्षेत्रलाई विशेष फोकस गरेर काम गर्दैछु । बाँधका लागि जनता तटबन्धको कार्यालय लमही र सिंचाइ मन्त्रालयमा निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।
८० सरकारको र २० प्रतिशत जनताको अनुदान रकमबाट २०६६ सालदेखि विद्युत विस्तार कार्य थालिएकोमा अझै सम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन । ‘९ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा अड्किएको फाइल हाल आएर छिनोफानो भएको हो’, गहतराजले भने, ‘अब राप्तीपारिका जनताले पनि विद्युत उपभोग गर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।’
ठेकेदारले केहि महिना देखि विद्युत प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) नगरेकोले वन क्षेत्रमा तार विस्तार गर्न नसकिएको आरोपका विच बैशाख १५ भित्र त्यो कार्य सम्पन्न हुने क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणको दावी थियो । राप्तीपारि क्षेत्रमा सबस्टेशनको भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छ । कोहलपुरदेखि राप्तीपारि धामपुरसम्म विद्युत पोल जडान भएका छन् । तार बिस्तार र सब स्टेशनमा मेसिन जडानको काम अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।
कोहलपुरबाट धामपुर सम्म ३३ हजार केभी त्यहाँबाट ११ हजार केभी नरैनापुर सम्म प्रशारण गर्ने गरि तयारीमा सुरु भएको काम वन क्षेत्रको अवरोधका कारण ९ वर्ष देखि अड्किएको थियो ।
सो कार्यका लागि राप्तीपारिका बासिन्दाले दर्जन पटक ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । धर्ना प्रदर्शन भयो तर राप्तीपारि विद्युत पुगेन । विद्युत विस्तारका लागि सोनारी बघौडा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण विकास मूल समिति गठन गरि स्थानीय स्तरबाट ३ करोड ३८ लाख ४७ हजार ८ सय ७७ रुपैया“ जम्मा भएको थियो ।
नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र समुदायको २० प्रतिशत लगानीमा राप्तीपारि ३३ हजार केभी विद्युत लाईन जडान गर्ने निर्णय भएपछि गुरुओम उष्मा प्रालिले विद्युत विस्तारको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । ‘तार सहितको विद्युतीय सामाग्री तयारी अवस्थामा छ’, निर्माण कम्पनीका प्रमुख मिश्रले भने, ‘बिचमा वन क्षेत्र भएका कारण अनुमति अभावमा काम प्रभावित हुँदै आएको थियो ।’ राप्तीपारि क्षेत्रका ९ गाविस अर्थात २ वटा गाउँपालिकामा विद्युत सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको परियोजनाको एक चौथाई काम समेत नभएपछि अहिले परियोजना लागत करिब ५१ करोड बढी पुगेको अनुमान छ ।
बैजापुर, नरैनापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, कटकुइँया, विनौना, फत्तेपुर, गंगापुर क्षेत्रमा विद्युत विस्तारको प्रयास भएपनि आपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको सोनारी बघौडा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण मूल समितिका सदस्य राम कुमार बर्माले बताए ।
‘ठेकेदारले विद्युत प्राधिकरणलाई र प्राधिकरणले ठेकेदारलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने बाहेक हाल सन्तोषजनक काम हुन सकेन’, बर्माले भने, ‘वन क्षेत्रको अनुमति प्राप्त गरेपनि काम गर्ने तदारुकता नभए सम्म काम हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
२१ वर्षअघि चुनावी प्रचारको एजेन्डा बनाउन जडान भएको विद्युतको पोलपनि अधिकांश स्थानमा टुटफुट भएका छन् । क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्जका प्रमुख मनोज सिंहले भने, ‘आगामी भाद्र महिना भित्र कटानको सम्झौता भएपछि सो अनुसार काम अघि बढ्ने तय भएको छ ।’
विद्युतीय सामाग्री खरीदका लागि ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख राजेन्द्र मिश्र र अन्य दुई जना प्राधिकरणको कर्मचारी केही दिनभित्र दिल्ली जाने निश्चित भएको छ । ‘सामाग्री ल्याएपछि धामपुर सबस्टेसनको काम पूरा हुनेछ’, प्रमुख सिंहले भने, ‘श्रावण ३१ गते भित्रै सामाग्री ल्याइसक्नु पर्ने समय दिएका छौं ।’ ‘भाद्र १५ देखि वन क्षेत्र कटानको काम सुरु हुन्छ’, दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै सिंहले भने, ‘चैत्र मसान्तसम्म ठेकेदारको म्याद भएका कारण सो अवधिमा धामपुर सम्मको काम पूरा हुने संकेत देखा परेको छ ।’
‘अहिलेसम्म सरकारी पक्ष नै कमजोर देखिएको थियो’, सिंहले भने, ‘अब सरकारी स्तरबाट हुनु पर्ने काम भएको छ । उनले भने, ‘समयभित्र काम नभएको खण्डमा ठेकेदारलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था विद्युतको हातमा पुगेको छ ।’
