अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिहरुको सहयोग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ
प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले मातहतका मन्त्रालयहरुलाई चालु आ.व.मा बजेट कार्यान्वन नगर्ने छुट हुन नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयहरुलाई आ.ब. २०७५।७६ को नीति, कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनको मन्त्रालयगत कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यसबर्ष पर्याप्त समय रहेकाले गतबर्ष जस्तो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखाउने छुट कुनै मन्त्रालय नभएको बताएका हुन् ।
‘गत बर्ष आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट ल्याउनु परेको कारण समय कम भो, मन्त्रालयको भवन तथा लजिष्टिक व्यवस्थापनमा समय खर्चिनु पर्यो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले गतबर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनुलाई स्वभाविक रुपमा लिंदै भने,‘माग अनुसार दक्ष जनशक्ति केन्द्रबाट आउन नसक्दा समस्या भयो ।’ ‘कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु लक्ष्य गरिए वमोजिम शत प्रतिशत नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाई कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन सबै मन्त्रीज्यूहरु र कर्मचारीहरुको ध्यान जानु जरुरी छ’, मुख्यमन्त्रीद्वारा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘कार्ययोजनामा प्रस्तुत भएका कतिपय विषयहरु एकमुष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले अष्पष्ट रहेको पाइयो । त्यसैले हरेक कार्यक्रमको स्पष्ट खुल्नेगरी कार्यान्वयन पद्धति, जिम्मेवारी र हासिल हुने प्रतिफल समेत देखिने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने भएकाले त्यस अनुसार गर्नुहोला’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीहरुलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रैभन्दा परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूत गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’
प्रदेशको नियमित वजेटबाट संचालन हुने कार्यक्रम र सशर्त अनुदानमार्फत प्राप्त आयोजनाहरुवीच दोहोरोपना आउन दिन नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेलको धारणा थियो’ ‘संघीय कार्यालयहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट संचालन हुने कार्यक्रमसँग पनि दोहोरोपना आउन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका आबश्यक पर्ने भए त्यस्ता दस्तावेज तयार गर्न प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनले दस्तावेज तयार गर्न मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा जनशक्ति वा क्षमता नभए परामर्शदाता वा विज्ञहरुको सेवा लिने सकिने बताए ।
‘यसैगरी सशर्त अनुदान सँगसँगै कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिका निर्देशनालय, डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरु र तिनीहरुको संगठन खाका पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत आइसकेकाले मन्त्रालयहरुले आँफै ती निकायहरुको कार्यालय रहने स्थान र भवन ब्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालन गर्नुपर्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार मन्त्रालयहरुले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति, ब्यवस्थापन समिति आदिलाई परिचालन गर्न सक्नेछन् ।’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक तहका संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दा समन्वय र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिहरुको सहयोग लिन र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’
‘कार्ययोजना तयार गर्दा धेरैजसोमा प्रथम चौमासिकमा डिपिआर्, दोस्रो चौमासिकमा ठेक्कापट्टा र तेस्रो चौमासिकमा मात्र कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको देखिन्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश मन्त्रीहरुसँग भने, ‘सबै कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा धकेल्दा हतारमा पर्याप्त अनुगमन हुन नसक्ने वा बर्षात्का कारणले गुणस्तर कायम गर्न नसकिनेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’
केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकार अन्तर्गत आएका योजनाहरु मध्ये निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अधुरो योजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पोरखेलले निर्देशन दिए । उनले त्यसपछि डिपिआर बनेका तर, कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएकालाई त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन तर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयहरुवीच कामको दोहोरोपना आउन नदिन पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न मापदण्ड मन्त्रीहरु सामु स्पष्ट पारेका छन् । उनले जनयुद्ध स्मारकहरुसम्बन्धी कार्यक्रमहरु पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयबाट गर्ने, पर्यटकीय बसको संचालन पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयले र विद्युतीय वस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयोजनमा संचालन गर्ने बताए । मन्त्री पोखरेलले ढलसम्बन्धी कार्यक्रमहरु महानगरीय प्राधिकरण गठन भएपछि ब्यवस्थित माष्टर प्लान बनाएर मात्रै संचालन गर्ने, पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशाला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी स्थापना गर्न सकिने, प्रदेशको वजेट र सशर्त अनुदानमा समेत एउटै आयोजना परेको भए एकिकृत कार्यक्रम बनाई एउटै आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले एसइइ परीक्षा प्रदेशबाटै लिनेगरी तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रमहरु सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छन् भन्ने मनन गरी ब्यवस्थापनको तयारीमा जुट्न सम्बन्धी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँके र कपिलबस्तुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले यी दुई जिल्लालाई साक्षर घोणा गर्न मुस्लिम समुदायका मौलाना र धार्मिक गुरुहरुलाई समेत परिचालन गरी अभियानका रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । ‘अन्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु पर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्न सकिन्छ ।’
‘शीत भण्डारको स्थान छनौट गर्दा भण्डारमा राख्नुपर्ने वस्तु पर्याप्त रुपमा उत्पादन भइरहेका वा हुनसक्ने स्थान छनौट गर्नुपर्दछ’, कृषि मन्त्रालयलाई सुझाव दिंदै पोखरेलले भने, ‘सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माण गर्ने र विषयगत सहकारीलाई मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’
‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्देश्य उक्त स्थानमा प्रदर्शन हुने कृषि विधिहरु जनताले देखेर सिकुन् भन्ने नै हो’, प्रदेश सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्मार्ट कृषि गाउँको छनौट गर्दा विभिन्न भौगोलिक परिवेश, स्थान बिशेष र कृषि वस्तुलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आयोजनाहरु धेरै भएकाले प्राथमिकिकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान ध्यानाकर्षण गराए । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न रु. ४ करोड भन्दा वढि रकम विनियोजन गरिएको छ’, मुख्य मन्त्री पाखेरेलले भने, ‘स्थानीय जनताबाट माग संकलन गरी आफै प्राधिकरणमा फलोअप गरी आयोजना स्वीकृत गराउने र त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै रकमको कार्यक्रम प्रदेशमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कारागारका बन्दीहरुलाई तालिम दिने कार्यक्रम ठीकै छ, तर, उनीहरुको सीप विकास भएपछि त्यसको उपयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना पनि सँगसँगै गर्नु जरुरी छ ।’ ‘ट्राफिक ब्यवस्थापनका हकमा राजमार्गहरुमा सुरक्षा निकायको चेकिड. रहनु ठीकै हो, तर, त्यस्तो चेकिड. हुने स्थानमा सिसिटिभि जडान गरी त्यसलाई पनि पारदर्शी बनाइनु पर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
‘सहरी क्षेत्रका धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सिसिटिभि जडान गरिनु उपयुक्त हो । तर, यसका लागि नगरपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ र अन्य इच्छुक सरोकारवालाको समेत सहभागिता जुटाएर कार्यक्रम संचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फलाई वजेट निर्माणका साथसाथै कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गर्न सुझाव दिए । ‘खर्च ब्यवस्थापनको उद्देश्य कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘समयमै वजेट निकासा भएन भने कार्यान्वयन प्रभावित हुने भएकाले त्यसको ब्यवस्थाका लागि समन्वय गर्नुपर्छ ।’
‘इच्छुक नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सम्भाब्य आयोजनाहरुको सूची तथा अन्य तयारीका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘बिदेशी विकास साझेदारहरुलाई आकर्षित गर्न बैदेशिक सहयोग सम्पर्क इकाइ यस मन्त्रालयभित्र रहनुपर्छ जसले विजनेश डिलिङ गरोस् ।’
‘स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, विवरण संकलन मात्र गर्ने संकुचित अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘क्षमता विकास गर्नु भन्नुको अर्थ आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने लाग्छ । यसैले विवरण संकलन मात्रै नभइ क्षमता विकास र स्थानीय तहको नजीकको नेतृत्वको भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्दछ ।’
