जननायक बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमता साँच्चिकै लोभलाग्दो थियो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव झन् त्यस्तै । यो कुरा राजा महेन्द्रलाई मन परेको थिएन । राजा आफैं देश विदेशमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न चाहन्थे । यसर्थ उनले बीपी नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई अपदस्त गर्दै एकल पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे २०१७ सालमा । यो राजनीतिक घटनाक्रम एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ राजा महाराजाका अनेकन इच्छा आकांक्षा पनि सँगसँगै थिए ।
घना जंगलमा नामुद शिकारीको सहयोगमा बाघको शिकार गर्ने दरबारिया शोख सम्भवतः राजा महेन्द्रमा पनि त्यत्तिकै थियो । उनी पनि बर्षेनी तराईका घना जंगलमा शिकार खेल्न आउँथे । बाँके, बर्दिया खास गन्तव्य थियो भन्न सकिने आधारहरु धेरै छन् । राजा महेन्द्रले यहाँको माटोको सुगन्ध चाल पाइसकेका थिए । उनीसँग माटो सुँघ्न सक्ने क्षमता थियो । अनि सुरु गरे बस्ती विकासको काम । छिटपुट बस्ती बाहेक घना जंगलले ढाकेको नयाँ मुलुक राजा महेन्द्रकै कारण नयाँ बस्ती बन्न पुगेको हो । बस्ती विकाससँगै नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर)ले कालान्तरमा अन्नको भण्डारका रुपमा आफुलाई प्रमाणित नै गरिदियो ।
एकल शासनप्रणालीको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध उनै बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले निरन्तर मोर्चाबन्दी गरिरह्यो । अन्ततः तीस बर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न सफल भयो २०४६ सालमा । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै कांग्रेसको बहुमत सरकारले निजी लगानीलाई प्रेरित गर्ने नीति ल्यायो । यसले उद्योग खोल्न धेरैलाई अग्रसर बनायो । यहाँको जमिनको उर्वराशक्ति र किसानको मेहनतलाई मध्यनजर गर्दै नेपालकै प्रतिष्ठित केएल दुगड ग्रुपको नेपालगन्ज प्रवेश भयो । खाद्य उद्योगमार्फत उसले आफ्नो औपचारिक औद्योगिक यात्रा नेपालगन्जदेखि नै अघि बढाएको हो । यसअघि विराटनगर केन्द्रित उद्योगका सामग्रीको बिक्रीकक्ष यहाँ (नेपालगन्ज) थियो । यसका सुरुवाती दिनदेखिका साक्षी स्वयं महाप्रबन्धक प्रदीप छाजेड हुन् । यसैबीच केएल दुगड ग्रुपले खाद्य उद्योगका रुपमा नेपालगन्जलाई आफ्नो गन्तव्य बनायो । हुनपनि यहाँ उत्पादित खाद्य सामग्री त्यतिबेला विदेश निर्यात हुन्थ्यो । बिशेषगरी मसुरोको दाल विदेश निर्यात गरिन्थ्यो । ‘स्थानीय बजारमा पु¥याएर पनि हामीले भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र अरबीयन मुलुकसम्म निर्यात गरेका छौं ।’ केएल दुगड ग्रुपका महाप्रबन्धक प्रदीप छाजेड भन्छन् –‘समयक्रममा कच्चा खाद्य पदार्थ उत्पादनमै कमी आयो र सरकारको ढुलमुले नीतिले पनि निर्यातमा बाधा पु¥यायो ।’ अहिले खाद्य उत्पादन निर्यात ठप्प जस्तै छ ।
एक समय थियो, यस क्षेत्रकै ठुलो खाद्य उद्योगका रुपमा रहेको केएल दुगड ग्रुपको यस उद्योगमा ९० प्रतिशत कच्चा खाद्य पदार्थ स्थानीय उत्पादन रहन्थ्यो, १० प्रतिशत मात्र आयात गर्नुपथ्र्यो । समयान्तरले ठिक उल्टो बनाइदियो । अहिले ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महाप्रवन्धक छाजेड बताउँछन् । यस्तो कसरी त ? ‘कृषिमा सरकारको प्राथमिकीकरणको अभाव र अस्पष्ट नीति ।’ छाजेडसँग अनुभवले भरिएको जवाफ छ, ‘सगै सही ठाउँमा सही लगानीको कमी अर्को कारण हो ।’
नेपाललाई कृषि प्रधान देश त भनियो, जनतालाई कृषिमा खास आकर्षण गर्न सकिएन । ‘कृषि प्रधान देश भनिसकेपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता कृषि नै हुनुपथ्र्यो ।’ छाजेड भन्छन्, ‘अनुदानको प्रर्याप्त व्यवस्था गर्दै आधुनिकीकरण र प्रविधिमा जोड दिनैपर्छ, नत्र अवस्था अझै जर्जर बन्ने निश्चित छ ।’ माटो परीक्षण गरेरमात्र हरेक बस्तुका लागि पकेट क्षेत्र तय गर्नुपर्छ । कुनै ठाउँको माटोमा समस्या देखिए उपचार विधि अवलम्बन गर्दै भएपनि खाद्य उत्पादनमै सरकारले जोड दिनैपर्ने उनको सुझाव छ । अन्यथा कृषि प्रधान देश एक देशका कथा मात्र बन्ने निश्चित छ ।
केएल दुगड पनि यही सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै २०४७ सालमा नेपालगन्जमै खाद्य उद्योग खोल्ने मनसायका साथ अघि बढेको उनी बताउँछन् । त्यतिबेला खजुरा रोड आकर्षणको थलो थियो । खाद्य उत्पादन संकलन केन्द्रजति खजुरा रोडकै आसपास थिए । खाद्य उद्योगसँग सम्बन्धित सबै उद्योगी व्यवसायीका आँखा खजुरा रोडमै थिए । केएल दुगड ग्रुपले नयाँ गन्तब्यका रुपमा कोहलपुर रोडलाई छनोट गरेर जमीन खोजीको कामलाई तिब्रता दियो । ‘दुई बर्ष भन्दा बढी समय त जमिन खोजीमै बित्यो ।’ छाजेड भन्छन्–‘जमिन भेटिनासाथ कामले गति लिइहाल्यो ।’ दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म काम गरिएको छाजेड स्मरण गर्छन् । ‘त्यसैले त नौ महिनामै मेसिन जडान गरी उत्पादन सुरु गर्न सफल भयौं,’ उनी भन्छन् ।
सुरुमा तोरीको तेल मात्र उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ काम थालिएको भएपनि सँगसँगै ज्ञान फिडको कामलाई पनि लिएर जाने सोंच आएको उनी बताउँछन् । त्यसरी दुवै उद्योगको काम सँगै अघि बढेको थियो । २०५० सालमा तोरीको तेल र ज्ञान फिड गरी दुवै उद्योगको औपचारिक उत्पादन सुरु भयो । सुरुमा तीन बिगाहा जमिन खरिद गरेर काम अघि बढाइयो । करिब २५ करोडको लगानीमा उद्योग सुरु भएको थियो । अहिले पार्वतीपुरमा अवस्थित केएल दुगड ग्रुपको उद्योगले १८ बिगाहा जमिन ओगटेको छ, लगानीको दायरा कैयन गुणाले बढेको छ । जहाँ तोरीको तेल देखि पीठोका परिकार उत्पादन हुन्छन् । उक्त परिसरमा राइस मिल पनि सञ्चालनमा छ ।
उद्योगको औपचारिक यात्रा आरम्भ भएको रजत बर्ष पुग्नै लाग्दा केएल दुगड ग्रुपले नेपालगन्जमै लक्षित थप उद्योगका बिषयमा औपचारिक छलफल चलाएको उनको जानकारीमा छैन । यसबीच नेपालको औद्योगिकरणमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । उद्योगको विकास तथा बिस्तारका बिषयमा सरकारको दुरगामी नीति बाधक रहेको बताउने छाजेडले माओवादीको दश बर्षे जनयुद्ध, स्थायी विद्युतीकरणका समस्या पनि उद्योग बिस्तार हुन नसक्नुका कारक मान्छन् । अब द्वन्द्व सकियो, बिद्युतीय समस्या पनि हल भइसकेको छ । अब उद्योग विस्तार हुनेमा छाजेड पनि आशावादी छन् । यद्यपी आफ्नो थप उद्योग विस्तारका बिषयमा भने माथिल्लो तहमा छलफल भएको हुनसक्नेतर्फ उनी संकेत गर्छन् । स्तरोन्नति र प्रविधिकरणले थप उद्योगका बिषयमा सोच्न नसकिएको पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अध्याधुनिक उपकरण खरिद र जडानमै लगानी भइरहेको छ । ‘अध्याधुनिक मेसिन जडान गर्दै उत्पादनमा स्तरोन्नति गर्दै आएका छौं ।’ उनले भने ।
केएल दुगडले उद्योग सुरु गरिसकेपछि उक्त क्षेत्रमा मुरारका ग्रुपको छड उद्योग बागेश्वरी आइरन पनि सञ्चालनमा आयो । हाल दर्जन बढी उद्योगहरु उक्त क्षेत्रमा खुलिसकेका छन् । अझ धेरै उद्योग खुल्ने क्रमले तिब्रता पाएको छ । औद्योगिक करिडोरका रुपमा नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक खण्डले परिचय स्थापित गर्न खोज्दैछ । औद्योगिक महानगरको सपनालाई जोड्ने सेतुका रुपमा यसले काम गर्नसक्ने आम बुझाइ पनि छ । तर, नेपालगन्ज बाहेक औद्योगिक महानगरको विकल्प नरहेको छाजेडको तर्क छ । उनी भन्छन्– ‘भैरहवा बौद्ध सर्किटका कारण उद्योग धन्दा चलाउन सम्भव छैन, बुटवलमा जग्गा नै छैन, कृष्णनगरमा बुद्धका मुर्ति उत्खनन् भइरहेका छन्, दाङ नाकासँग जोडिएको छैन ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ आयात हुने नाकासँग उक्त उद्योग सञ्चालन स्थल जोडिनु अत्यावश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाका र यातायातको सुविधा नेपालगन्जसँग मात्र छ । उद्योगका लागि अत्यावश्यक तीन कुरा भन्सार, विजुली र संचार चाहिन्छ, जुन नेपालगन्जसँग सम्भव छ । तर राज्यको नीति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । उद्योग देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसले उत्पादनमा बढावा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, राज्यलाई राजस्व वृद्धि गराउँछ । केएल दुगड ग्रुपले मात्र पार्वतीपुरमा रहेको उद्योगमा ४ सय बढीलाई रोजगारी दिएको र सात करोड बढी राजस्व बुझाउने गरेको छाजेड बताउँछन् । स्थानीय कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगलाई नै राज्यले बढ्ता प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हिजोका दिनमा तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत भ्याट छुट थियो ।’ हाल ज्ञान, आशीर्वाद, धारा, ज्ञानभोग चक्की आटा गरी चार ब्राण्ड उत्पादन गरिरहेको केएल दुगड ग्रुपका महाप्रबन्धक छाजेड भन्छन्–‘अहिले पनि भारतमा ५ प्रतिशत छ, हामीकहाँ भने ८ प्रतिशत छ, हिजो तोरी आयातमा एक प्रतिशत थियो, अहिले आयातमा सरकारले ५ प्रतिशत पु¥याइसक्यो ।’ दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले हटाएको हो । भ्याट र भन्सार शुल्कका कारण उत्पादन मुल्य स्वभाविक बढ्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यसतर्फ राज्यले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।
लामो समयसम्म आयकर छुट, भ्याटमा छुट दिने प्रावधान राख्दा राज्यलाई औद्योगिकरणमा दुरगामी प्रभाव पर्ने अनुभवि उद्योगकर्मी छाजेड बताउँछन् । ‘निश्चित समयावधिका लागि आयकर छुट दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनैपर्छ । सडक, विद्युतमा सहुलियत दिनसक्नुपर्छ ।’ उनको सुझाव छ । हुनपनि प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा तीन वटा महानगर प्रस्ताव गर्दै नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगरका रुपमा अगाडी बढाउने योजना बनाइरहँदा निजी क्षेत्र एक पटक जुरुक्क उठेर सोंच्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो भूमिका पनि । नेपालगन्ज प्रादेशिक संरचनामा निकै संकुचनको मारमा परिरहँदा उज्यालो भविष्यका लागि अर्काे विकल्प छैन, आर्थिक उपार्जनको केन्द्र अर्थात् औद्योगिक महानगर ।
