संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मस्यौदा कानूनमा अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितको असन्तुष्टि
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मस्यौदा कानूनका केही प्रावधान प्रति बाँकेका अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर अपराध गर्ने पीडकलाई ३ बर्षसम्मको सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने मस्यौदा कानूनको प्रावधान प्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले यस्तो कानूनी ब्यवस्थाले दण्डहीनतालाई बढावा दिने बताए ।
मिति २०७५ असार १८ गते वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै द्वन्द्व पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । महिला कानून र विकास मञ्च र टिजे सञ्जाल बाँकेले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडितले जतिसुकै गम्भीर अपराध गर्ने पीडकलाई पनि कैदको ब्यवस्था नगरी ३ बर्षसम्मको सामुदायिक सेवामा राख्ने प्रावधानको विरोध गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै टिजे सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले गम्भीर अपराध गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुसार सजाय हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । गम्भीर अपराध गर्नेलाई आजिवन सजायको सजायको ब्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै उप्रेतीले प्रस्तावित कानून शब्दजालमा बुनिएको र पीडितलाई भुल्याउने खालको भएको आरोप लगाइन् ।
गम्भीर अपराध गर्नेलाई सामुदायिक सेवाकोे सजाय मात्रैले भविष्यमा हुने अपराध रोक्न नसक्ने र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले बताए । संक्रमणकालीन न्यायले नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भन्दै खरेलले न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्रको छनौटको अधिकार पीडितलाई भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो ब्यवस्था नगरिएको बताए ।
सत्य र बेपत्ता आयोगले सबै थोक गर्न सक्ने भन्ने जस्तै गरि प्रहरी कार्यालय, अदालत, मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समितिमा परेका उजुरीका सक्कल फाइल झिकाउने ब्यवस्था राखिनु ठिक नभएको बताए ।
लामो प्रतिक्षापछि आएको प्रस्तावित मसौदाले नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानव अधिकारका विश्वब्यापी मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तका मापदण्ड, मर्म र भावनालाई अझेै समेट्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । यसका कतिपय प्रावधानबाट घुमाउरो ढंगले पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने देखिएबाट यसमा ब्यापक परिमार्जन र सुधार गरी पीडित मैत्री बनाउनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडितहरु देव बहादुर डिसी, तिला खड्का, धन्नु बाल्मीकी, हिमि पोखरेल, उषा दाहाल, राधा देवी देवकोटा, जगदिश यादव, तुलसी विष्ट, कमला कँुवर लगायतले प्रस्तावित विधेयकमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको भन्दै आफुहरुको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, अधिकारकर्मीहरु फियान नेपालका नेपालगन्ज प्रमुख सुरेश कुमार गौतम, इन्सेककी सरस्वती मल्ल, हरप्लेसकी सुनिता पोखरेले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरि कानून निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रस्तावित कानूनमा सबै घटनाको अनुसन्धान नगरी प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै अनुसन्धान गर्ने कुराले सबै पीडितको सत्यको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरामा आशंका रहेको भन्दै अधिकारकर्मीले प्रस्तावित ऐनमा धेरै कुरा समेटिए पनि गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजायमा भारी छुट र ३ बर्षसम्मको सामुदायिक सेवामा लगाउने कुरा कानून र न्यायका दृष्टिले ठिक नभएको बताएका थिए ।
‘संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको पूर्व शर्र्त पीडितको विश्वास हो’, कार्यक्रममा सहभागीहरुले भने, ‘जबसम्म पीडितले यस प्रक्रियामा अपनत्वको ग्रहण गर्दैनन् तबसम्म यो प्रकृया सफल हुन नसक्दै ।’ त्यसैले उनीहरुले पीडितहरुको बिश्वास र अपनत्व ग्रहण गर्ने तरिकाले कार्य गरिनु पर्ने बताएका थिए । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गराउनु अघि पीडित लगायत सरोकारवालाबीच सरकारले ब्यापक छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्नेमा अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितहरुले जोड दिए ।
मुलुकी ऐन कार्यान्वयनको तयारी पूरा
आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी देवानी र मुुलुकी अपराध संहिता लागू गर्ने पूर्ण तयारी भएको महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि (संहिता) ऐन, २०७४ लागू गर्ने तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो ।
गृह मन्त्रालय, सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलका बीचमा आज भएको छलफलमा सो ऐनहरु लागू गर्ने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयनका लागि तयारी भएको हो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सातै प्रदेशमा आवश्यक तालीम पूरा भएको, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीच पनि तालीम र तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
निकै छलफल गरेर कानून बनाइएको र पारिवारि, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको कानून मुलुकी ऐन नै हो । विसं १९१० मा बनेको र २०२० सालमा संशोधन भएर ५५ वर्षसम्म लगातार जनताको मूल कानूनका रुपमा मुलुकी ऐनले काम गर्दै आएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलका अनुसार लागू गर्नुभन्दा अगाडि नै करिब ५० वटा जति कानूनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ । भदौ एक गतेदेखि लागू हुने ऐनमा ७५ प्रतिशत कैदी म्याद भूक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत भूक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका संशोधन गर्नुपर्नेछ । (रासस)
