विनय दीक्षित
मालपोत कार्यालय बाँकेमा एक वर्ष अघि स्थापना भएको इन्टरनेट प्रविधि विस्तारै घूस लिने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुन थालेको खुलासा भएको छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्दा, धितो राख्दा, नामसारी गर्दा वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्न कम्प्युटर र इन्टरनेट विधि प्रयोग हुने मालपोत कार्यालयमा इन्टरनेट चल्ने वा नचल्ने विषय कर्मचारीको हात विभिन्न बहानामा घुसका लागि प्रयोग हुन थालेको खुलासा भएको हो ।
कार्यालयमा कामका लागि कागज पेश गर्ने लेखापढी ब्यवसायीले कर्मचारीलाई रकम प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएपछि मात्र काम हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘कर्मचारीले रकम नपाए सम्म काम हुनै सक्दैन’, नेपालगन्ज ८ का सलीम खाँले भने, ‘जग्गा पास गर्दा ५ हजार दस्तूर र ८ हजार घूस दिनु परेको छ ।’ सलीम जस्ता गुनासा गर्ने सेवाग्राही दैनिक कैयन छन् ।
‘श्रेस्ता पुरानो भएका कारण कर्मचारीले रजिष्ट्रेशन हुन नसक्ने बताएका थिए,’ खाँले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसपछि रुपैया खर्च गर्न भनेपछि त्यसै कागजबाट काम भएको हो ।’ ‘रकम नपाएका कारण इन्टरनेट चलेको छैन भन्दै सेवाग्राहीलाई फिर्ता पठाउने गरिएको छ’, उनको दाबी थियोे, ‘रकम प्राप्त हुने वित्तिकै इन्टरनेट सुचारु हुन्छ ।’
मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य प्रणाली छिटोछरितो र विश्वस्नीय बनाउन सरकारले गत वर्ष मालपोत कार्यालय बाँकेलाई अनलाइन प्रविधियुक्त बनाएको थियो । केन्द्रीय विभागमा समेत विवरणहरु हेर्न मिल्ने खासको सुविधायुक्त इन्टरनेट सेवा कर्मचारीले दुरुपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई झुक्याउँदै आएका हुन् । ‘घूस रकम प्राप्त नभएको खण्डमा इन्टरनेट चलेको छैन भनेर फिर्ता गरिन्छ’, अर्का एक सेवाग्राहीले भने, ‘त्यस बाहेक पनि रकम असूल गर्ने धेरै तरिकाहरु छन् । काम तत्कालन गराउनका लागि लेखापढि ब्यवसायीले पनि घूसलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको पाइएको छ ।’
‘सेवाग्राहीले तुरुन्त काम हुनु पर्यो भन्छन्, त्यसका लागि बढि रकम तिर्नु पर्छ,’ एक लेखापढि ब्यवसायीले कुरा खोल्दै भने, ‘नियमानुसार काम गर्नै मिल्दैन । ढिला गर्यो भने सेवाग्राही अर्कै ब्यवसायीलाई खोजीहाल्छ, निकै चुनौति र समस्याका कारण सेटिङ (घूस दिनु) बाध्यता बनेको छ ।’
विहिवार मालपोतमा थकित मुद्रामा भेटिए बसपार्क रोडमा बस्ने दिनेश जायसवाल । जीर्ण भएको श्रेस्तालाई नयाँ बनाउन निवेदन दिएको एक साता पूरा भएको बताउँदै उनले भने, ‘कर्मचारीले आइतबार बाटै भोली आउनुुस भनिरहेका छन् ।’ ‘लेखन्दासका माध्यमबाट कुरा बुझ्न लगाएको थिएँ,’ दैनिक नेपालगन्ज संग जायसवालले भने, ‘२ हजार रुपैयाँ माग भएपछि केहि बेर अघि बुझाएको छु ।’ उनले भने, ‘अब काम होला जस्तो भएको छ ।’ उल्लेखित दुबैजना पीडित प्रतिनिधि पात्र हुन् । सयौं ब्यक्ति हरेक दिन विना घूस काम लिन नसक्ने भन्दै मालपोतलाई घुस्याहा कार्यालयको रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
पटक पटक घूस, जालसाजी, अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको मालपोत कार्यालय बाँकेले जग्गा विचौलियालाई छेक्न कर्मचारीलाई ताल्चा लगाएर राख्ने गरेको विषय पनि बाहिर आएको छ । मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको कारोबार र सो ब्यस्त समयमा जग्गा माफिया र विचौलियाहरु कर्मचारीको कोठामा पसी अनाधिकृत क्रियाकलाप गर्दै आएको सूचनाको आधारमा कार्यालयले कर्मचारीको कोठा बाहिरबाटै थुन्ने गरेको पाइएको छ । विहान १० बजे कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछिनै ताल्चा लगाउने गरिएको हो । ‘बाहिर निस्कनु परेको खण्डमा सुरक्षा गार्डले ताल्चा खोल्नु पर्छ,’ कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘असुविधा र असहजताले गार्हो भएको छ ।’
त्यति गर्दा पनि घूस लेनदेन रोकिएको छैन । जग्गा खरीद बिक्री गर्दा, नामसारी गर्दा, धितो बन्धकी राख्दा वा श्रेस्ताको नक्कल लिंदा अतिरिक्त रकम नदिई काम हुँदैन । तर, मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत दीर्घ बहादुर पोखरेल भन्छन्, ‘हल्ला भए जस्तो नराम्रो कार्यालय मालपोत होइन ।’
‘विचौलियाहरुका कारण यो कार्यालय बद्नाम भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘यसलाई बद्नाम गर्न काम गर्नेहरुले मालपोत कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पहल र सहयोग गर्दैनन् ।’ ‘कर्मचारीले घूस लियौ, घूस माग्यो, समयमा काम गरेन, वा अन्य कुनै बहानामा रकम लिएको गुनासो आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘तर लिने दिने दुबै संग कुरा बुझ्न प्रमाण अभावमा कारवाही हुन सकिरहेको छैन् ।’ कर्मचारीको आचरण र ब्यवहार सुधार गर्नका लागि पटक पटक मीटिंग, निर्देशन आदिमा पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको दावी गर्दै मालपोत प्रमुख पोखरेलले भने, ‘कारवाही गर्नका लागि प्रमाण चाहिन्छ ।’
प्रमाण बनाउनका लागि कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेराको माग गरिएको पोखरेलले बताए । ‘विभागले दिएन, गैरसरकारी संस्थाले पनि दिएनन्, हामी संग बजेट छैन,’ आफ्नै पीडा पोख्दै पोखरेल भन्छन्, ‘सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्ने प्रयास हुन्छ, तर सबै स्थानमा रुपैया नै बाधक सावित हुन्छ । ’ तीन दिन अघि मात्र ५ जना करार कर्मचारी हटाइएका छन् । चालक सुरक्षा गार्ड र कायालय सहयोगी ५ जना गरि जम्मा १० जनाको करार अवधि सरकारले खारेज गरेको छ । मालपोत अहिलेपनि कर्मचारी अभावमै चलिरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए ।
‘जिल्लामा उच्च दरमा राजश्व संकलन गर्ने तेस्रो नम्बरमा रहन सफल कार्यालयलाई आफ्नै ब्यवस्थापनका लागि अरुलाई गुहार्नु पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो अनलाइन प्रविधि विभागबाट संचालन हुने भएकोले त्यहाँ केहि समस्या भएको खण्डमा कहिले काँहि यहाँ पनि समस्या हुने गरेको छ ।’
मालपोतको कर्मचारी हुँ भन्ने बाहिर परिचय दिन पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी आफैं पोखरेलको छ । ‘यसलाई सुधार गर्नका लागि नै कर्मचारीहरुको कोठामा ताल्चाको ब्यवस्था गरिएको छ, विचौलियाहरुको खोजी र कारवाहीका लागि निगरानी बढाइएको छ, पोखरेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘मालपोत कर्मचारी भन्ने वित्तिकै आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको मैले आफै पनि पाएको छु ।’
‘यसमा सुधारका लागि सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट प्रयास हुन आवश्यक छ,’ प्रमुख पोखरेलले भने, गल्ती सामान्य हुन्छ र हेर्ने दृष्टिकोण बढि बिग्रिएको पाइयो ।’ उनले सेवाग्राहीलाई त्यस्तो कुनै गुनासो भए कार्यालय प्रमुख संग पोख्न समेत आग्रह गरे । ‘कुन कामका लागि कति रकम खर्च हुन्छ भनेर सेवाग्राहीले नागरिकवडा पत्र पढेको वा हामी कहाँ हेल्प डेस्क छ त्यहाँ गएर सोधेको कहिल्यै पाइएन’, मालपोत प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘लेखन्दास वा अन्य विचौलियाले भने बमोजिम रकम दिएर कर्मचारीले लिएको भन्ने दावी गलत हो ।’
