संघीयतामा पनि जिम्मेवारी प्रशासनकै काँधमा

शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी, उद्दार राहतदेखि सिमा सुरक्षा सम्मको जिम्मेवारी

 

जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको प्रमुख कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारी र कार्यब्यवस्थामा संघीय संरचनामा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बुधवार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पुरानै जिम्मेवारी कायम रहेको पाइएको हो । जिल्ला स्थित दर्जन बढी कार्यालय खारेज र मर्ज भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको कुनै अधिकार समेत कटौती भएको छैन ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अन्य कार्यालयहरुको छड्के, बजार अनुगमन, नागरिकता, राहदानी, सरकारी सम्पत्ती संरक्षण, संस्था दर्ता नविकरण, विकास निर्माणको काम अनुगमन लगायतमा प्रशासनिक अधिकारीहरुको क्रियाकलाप पुरानै जिम्मेवारीमा रहेको पाइयो । प्रशासनले हात हतियार दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाता प्रमाणित, भारतीय पेन्सनको पारिवारिक विवरण प्रमाणित, विपद उद्दार तथा राहत सम्बन्धी कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि हेर्दै आएको छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशनको पालना भए नभएको, वडा पत्रमा लेखिएको, तोकिएको कामहरु सम्पादनको अवस्था, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु संग बैठक र समन्वय, मासिक रुपमा सूचना प्रवाह, अन्य कार्यालयहरुको पनि गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दै आएका छन् ।
त्यस संगै ज्ञापन बुझ्ने, आकस्मिक रुपमा उठेको नागरिक गुनासो, जिल्लाको सामाजिक सद्भाव, मठमन्दिर र धार्मिक स्थलहरुको ब्यवस्थापन लगायत प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक कार्य गर्दै आएको प्रशासनले सार्वजनिक अपराध, हातहतियार खरखजाना, सवारी ज्यान क्षतिपूर्ति, न्युन गुणस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ, कालो बजार, आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा र ठाडो उजुरी तथा गुनासो सुनुवाईको काम पनि गर्दै आएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक, एम्बुलेन्स संचालन समितिको बैठक, क्षतिपूर्ति समितिको बैठक, विशिष्ठ ब्यक्तिहरुलाई सुरक्षा ब्यवस्था, पर्व तथा धार्मिक महोत्सव र चाडपर्वमा विशेष सुरक्षा, सिमा समन्वय सम्बन्धी बैठक समेत प्रशासनले गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक जिल्ला अधिकारी २ जना सहित ४ जना प्रशासकीय अधिकृत गरि जम्मा ३८ दरबन्दीमा ३२ जना कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको प्रशासनबाट गत आर्थिक वर्षमा ९ हजार ३ सय ८१ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरबाट १ हजार ६ सय, इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरबाट ५ हजार ४ सय ७० गरि १६ हजार ४ सय ५१ नागरिकता वितरण भएको छ । जसमा १५ हजार ६ सय ५१ वंशज र ८ सय नागरिकता वैवाहिक रहेको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लामा ६ हजार १ सय ९३ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण भएको छ । बाँकेबाट ६ हजा १ सय ३३ जनाले राहदानी बनाएको र १ हजार ४ सय ३४ जनाले द्रुत सेवा राहदानी सिफारिस लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको संलग्नतामा ७४ पटक बजार अनुगमन गरिएको छ । ५ पटक कार्यालयहरुको छड्के भएको प्रजिअ केसीले जानकारी दिए । प्रशासनबाट १ सय ८८ वटा नाबालक परिचयपत्र र २ हजार ५ सय ७५ विभिन्न सिफारिस भएको हो । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ३ सय २ वटा सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता भएकोमा गत वर्षको ११७ गरि जम्मा ४१९ मध्ये १८३ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । हातहतियार खरखजानामा गतवर्षको ३, २०७४÷०७५ मा १८ गरि जम्मा २१ मध्ये ८ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा संचालित गाउँपालिका कार्यालयमा न्यायिक समिति स्थापित भएपछि पनि शान्ति सुरक्षा विभिन्न झैझगडाको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै दर्ता हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा ६ सय २ वटा शान्ति सुरक्षा र विभिन्न ब्यक्तिगत विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको प्रशासनको अभिलेखमा छ । तोकिएको विभिन्न शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा प्रशासनले ३ करोड ११ लाख ६१ हजार ७२९ रुपैया राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष ३ करोड १९ लाख ३८ हजार ८ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया