अदालतमा भिड्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम बीच विवाद लामो समय देखि चल्दै आएको विवाद अदालतमा पुगेको छ ।
करिब ३० वर्ष तत्कालिन शाही नेपाल वायु सेवा निगमनलाई इन्जियिरिङ्ग डिपार्टमेन्ट राख्नका लागि दिएको जग्गा नेपाल वायु सेवा निगमले अधिग्रहण गर्न खोजेपछि उत्पन्न भएको विवाद अदालत पुगेको हो । नेपालगन्ज एयरपोर्ट क्षेत्रमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमनलाई इन्जियिरिंग डिपार्टमेन्ट राख्नका लागि दिएको जग्गा खाली गर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेपनि खाली नभएपछि डोजर लगाएर भत्काउन थालिएको भवन आफ्नो भएको दावी गर्दै नेपाल वायु सेवा निगमले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरेको हो ।
‘हामी संग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगन्जका प्रमुख प्रताब बाबु तिवारीले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगमले जग्गा कब्जा गर्ने नियतले अदालतको प्रयोग गर्न थालेको हो ।’
खजुरा क्षेत्रबाट एयरपोर्ट नेपालगन्ज तिर सरेका बेला तत्कालीन ब्यवस्थापनका लागि इन्जियिरिङ्ग डिपार्टमेन्ट राख्नका लागि दिएको जग्गा आवश्यक परेका बेला खाली गर्ने तय भएको थियो । ‘नेपालगन्ज दिल्ली उडान सेवा सुचारु गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेका बेला एयरपोर्ट फराकिलो बनाउन जग्गा आवश्यक परेको थियो’, प्रमुख तिवारीले भने, ‘निगमले जग्गा खाली गर्न नमानेका कारण बलपूर्वक खाली गराउन थालिएको हो ।’
रोहित कुमार यादव निवेदक भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय नेपालगन्ज विपक्षी भएको उत्प्रेषण निषेधाज्ञाको रिटमा अदालतले २०७३ साल असार १८ गते सबै सामाग्री जिम्मामा लिनु भनी निगमलाई गरेको पत्राचार अगावै भौतिक संरचना भत्काई क्षति गरेको र अब उप्रान्त मुद्दाको अन्तिम टुुंगो नलागेसम्म कुनै प्रकारको भौतिक संरचना नभत्काउनु भनी अन्तरिम आदेश भएको छ ।
अदालतमा भएको रिट र सोबाट भएको आदेश बारे सम्मान गरिने नै हुँदा सो बाहेकको हकमा कुनै काम नहुने प्रमुख तिवारीले बताए । यद्यपि जग्गा विवादमा निगम अनावश्यक प्रवेश गरेको उनको तर्क थियो । आवश्वयक जग्गा कब्जा भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा बाधा हुने देखिएपछि कारवाही सुरु गरिएको प्रमुख तिवारीले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया