प्रदेशको आर्थिक केन्द्रका रुपमा नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल महानगर बनाउने योजना
प्रदेश सरकारले नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहरका रुपमा विकासको औपचारिक घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहरका रुपमा घोषणा गर्र्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिइ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको प्रदेश सरकारले बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘ठूला उद्योगहरु नेपालगन्जतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिई औद्योगिक शहरको रुपमा विकास गरिने छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।
प्रदेशको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नेपालगन्ज – कोहलपुरलाई जोडेर एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसको लागि महानगरीय विकास प्राधिकरण गठनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले त्यससँगै भैरहवा–बुटवल र घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रलाई पनि महानगरीय विकासका सूचीमा राखेको छ । ‘कोहलपुर–नेपालगन्ज, घोराही–तुलसीपूर र बुटवल– भैरहवामा विद्युतीय बस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बस सेवा संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । त्यसका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश यातायात सेवा संचालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्ने भएको छ ।
वनजन्य उत्पादन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिइने योजना अघि सारेको सरकारले बाँके र दाङमा प्रदेशस्तरीय जडीवुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालगन्ज र बुटवलमा वनस्पति उद्यान निर्माणको लागि रु. ३ करोड र घोराहीको वाह्रकुने दह क्षेत्रमा वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणको लागि रु. २ करोड छुट्टयाइएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गरी मानव संशाधन विकासमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले बाँके र कपिलवस्तुलाई साक्षर बनाएर यस प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
प्रादेशिक सूचना तथा संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र र दाङ स्थित एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रशारण केन्द्रका रुपमा संचालन प्रकृया अघि बढाउन रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘समग्रमा राम्रो छ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘धेरै कुरा सबै बजेट वक्तव्य हेरेर भन्न सकिन्छ ।’ अरु उपमहानगर सरह हामीलाई व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो जोड रहेको बताउँदै नगर प्रमुख डा. राणाले कार्यान्वयन प्रमुख कुरा भएको बताए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले भने, प्रदेस सरकारको बजेटले आफुलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगर बनाउने कुरा बजेट कार्यक्रमले नै बोलेको छ,’ अध्यक्ष बैश्यले भने, ‘यो कुरा कार्यान्वयनमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’
‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’
२८ अर्बको बजेट
‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारेको प्रदेश ५ सरकारले आगामी बर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेलले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । चालूतर्फ ४०.८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९.२० प्रतिशत रहेको छ ।
विनियोजित रकममध्ये संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान १ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रूपैयाँ छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख रूपैयाँ रहेको छ । राजश्व बाँडफाँड ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । प्रदेशको सःशर्त अनुदान ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजश्व २ अर्ब ४० करोड अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को विनियोजन बजेटबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६० करोड रूपैयाँ रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय (केन्द्र) सरकारको बजेटमा पूँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी हुने भएपनि प्रदेशको बजेटमा चालू खर्च कम र पूँजीगत (विकास) बजेट बढी आएको छ । केन्द्रको अधिकांश बजेट तलबभत्ताका लागि चालू खर्चमा जाने गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कर्मचारी कम भएकाले चालू खर्च थोरै देखिएको छ ।
सरकारले बुधबार पारित भएको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तयार गरेको हो । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता योजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । २ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी योजना र बजेट दिइएको छ । पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हँुदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग का लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ वटा विभिन्न सडक योजनाहरूको लागि ७० करोड ५० लाख साथै, प्रदेश स्तरीय सडकहरू ९४ वटाको लागि रू १ अर्व १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच पुराउने प्रदेश सरकारको नीति रहे अनुसार अझै केन्द्रसम्म पहुँच नपुगेका ३२ वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई सडक सन्जालमा जोड्न ५० करोड छुट्टाइएको छ । यसले गर्दा सबै पालिकाहरूको केन्द्रसम्म सहज पहुँच पुग्ने विश्वास छ । त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्गका लागि पर्याप्त रकम व्यवस्था गरेको छ । सिद्धबाबा खण्डको निर्माण आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी त्यसको वैकल्पिक सडकका रूपमा तयार गर्न चरंगे झुम्सा सडकका लागि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । २९ वटा मझौला सिंचाई आयोजनाको लागि १५ करोड, साना सिंचाई आयोजनाको लागि २४ करोड ७१ लाख, नदि नियन्त्रणको लागि २१ करोड, खानेपानीको श्रोत सुधारको लागि २३ करोड ४५ लाख, जीतगढी किल्लाका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । पाल्पा दरबारलाई प्रादेशिक संग्रहालय बनाउने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुराद्धारामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्न २ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन प्रदेश विपत कोष निर्माण, दाङ र बुटवलमा रंगशाला र लमहीमा क्रिकेट रंगशालाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भैरहवा—बुटवल, नेपालगन्ज— कोहलपुर, तुलसीपुर—घोराहीको एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमैत्री सरकार, विकासमैत्री सञ्चार सरकारको नीति अवलम्वन गर्दै विद्युतिय र छापा सञ्चार माध्यमसंग सहकार्य गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषितर्फ प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट भिलेज, १२ जिल्लामा सहकारी बजार निर्माण गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी विकास कोष, कृषि विकास कोष, भूमिहीन किसानका लागि करारमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर अनुदान दिने कार्यक्रम समेटिएका छन् । किसानका लागि ट्याक्टर, चिलिङ भ्याट, बोका वितरण पनि प्राथमिकतामा छ ।
मानव सूचकांकमा पछाडी परेका ३५ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिमा बजेट
कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित वितरणका लागि १० करोड बजेट छुटटाइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम संचालन गर्न २६ करोड, सहकारी विकास कोषको लागि १५ करोड, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटा सहकारी बजार स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि उपजलाई सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि कार्यलाई यान्त्रिकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर,टिपर,थ्रेसर आदि मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग पुराउन ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण मेशिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न ६५, कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको लागि ६० लाख, उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अवशेष परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदलाई छुट्टै योजना
संसद विकास कोषको माग गर्दै आएका प्रदेशसभाका सदस्यलाई सरकारले प्रति सांसद २ करोड रुपैयाको भौतिक पुर्वधार विकास खर्च गर्ने गरी छुट्टयाएको छ । सांसदको सिफारिमा भौतिक पुर्वधार विकासका लागि ७० करोड ५० लाख रुपैया छुट्टयाइएको छ । तर सांसदहरुले भने जसरी पनि संसद विकास कोष हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
