अब गैरसरकारी भ्रष्टाचारमा सरकारी निशाना

बजेट, कार्यक्रम, लगानी क्षेत्र, योजना र प्राप्त हुने प्रतिफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण

समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज

गोप्य तरिकाले कार्य सम्पादन गरी गैरसरकारी मुनाफा कब्जा गरी बसेका संघ संस्थालाई अब सरकारले निगरानी गर्ने भएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) संचालन, अनुगमन र ब्यवस्थापन बारे क्रियाकलाप अघि बढाएको छ । गैरसरकारी संस्थामा अकूत भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्यको आधारमा सरकारले खासगरि आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी र नियमनको योजना अघि बढाउँदै छ ।

मंगलबार जारी बजेटमा एनजिओ तथा आइएनजिओको समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी गरिने भनिएको छ । त्यस्ता संस्थाले परिचालन गरेको सहयोग रकम, सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि समेतको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिक समेत गर्नु पर्ने कडा व्यवस्था सारिएको हो ।
बजेटमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै त्यस्ता कार्य गर्ने तथा गराउने दुवैलाई कानूनको दायरमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई अनुशरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन)मा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ ।
बजेटमा सबै प्रकारको सेवामा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाइ निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने उल्लेख छ ।
आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने, पारस्पारिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरुको सवलीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने भनिएको छ ।
‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम एक हजार रुपैया खर्च गरेर झोले संस्था संचालन गरी सामान्य योजनाहरुबाट भित्रभित्रै लाभ लिइरहेका ब्यक्तिहरु खोजीको विषय हुनेछन’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले भने, ‘नेपाली जनताको नाममा आएको रकमबाट केहि संस्थाका ब्यक्तिहरु मात्र मोटाउने देखिएपछि आर्थिक पारदर्शितामा कडाई गर्ने योजना अघि बढेको हो ।’
बाँकेमा हालसम्म एक हजार पाँच सय संस्था दर्ता रहेका छन् । नवीकरण नगर्ने संस्थाहरु आंशिक लाभका लागि संस्था दर्ता गर्ने र पछि कारोबार नहुँदा नवीकरण समेत नगर्ने पाइएकाले उनीहरुलाई पत्राचार गरि आवश्यक कागजात झिकाउने तयारी भएको छ ।
अहिले सम्म गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा समयमा काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई कठघरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रशासनलाई एउटा नयाँ जिम्मेवारी सरकारले थपेको छ ।
संस्था दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र कानून विपरीत काम गरेको उजुरी परे कारवाही गर्ने निकाय प्रशासन नै भएकोले उनीहरुका आर्थिक क्रियाकलाप बारे सम्पूर्ण विवरण अब प्रशासनले संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘संस्था संचालन गरी योजनाबद्ध रुपमा भ्रष्टाचार गरि आफ्नो प्रगतिमा लागेका नेता, कार्यकर्ता वा जुनसुकै तहको संस्था निगारानी पर्नेछ’, अधिकृत पौडेलले भने, ‘सरकारी योजनाबाट लाभ लिन समेत गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।’
विदेशी रकम कानून बमोजिम बाहेक हुण्डी लगायत अनाधिकृत तरिका मार्फत प्राप्त गरी विभिन्न काम कारोबार गर्ने संस्थाहरुको चौमासिक आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाण पत्र, साधारण सभाबाट पारित निर्णय लगायतको विवरण संकलनको तयारी भइरहेको पौडेलले बताए । आशंका उत्पन्न भएको खण्डमा कुनैपनि समयमा संस्थाको कागजात हेर्न पाउने ब्यवस्था सहितको कार्ययोजना सरकारले अघि बढाउँदैछ ।
‘संस्थाको नाममा करोडौ रकम खर्च भएपनि प्रतिफल देखा नपरेको पछिल्लो अवस्थालाई सुधार र परिमार्जन गर्न नयाँ कानूनको आवश्यकता समेत रहेको छ’, पौडेल भन्छन्, ‘एक हजार रुपैयामा संस्था दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले मंगलवारबाट नै गैरसरकारी संस्थाहरुको विवरण खोज्ने कार्य सुरु गरेको छ । ‘दर्ता रहेका संस्थाहरु के कुन अवस्थामा छन् सो विवरण बारे जानकारी जुटाउने काम सुरु भएको हो’, अधिकृत पौडेलले भने, ‘कागजातको हिसाबले चुस्त नदेखिने संस्थालाई कानून बमोजिम नियमन गर्न कारवाही अघि बढाउने तयारी छ ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया