नयाँ कानूनको कसरत : कार्यान्वयन तयारीमा सरकारी वकिल कार्यालय

दैनिक नेपालगन्ज

आगामी भदै १ गते देखि लागु हुन लागेको मुलुकी अपराध संहिता र कार्यबिधिको कार्यान्वयन तयारी थालिएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले त्यसका लागि समन्वय समितिको बैठक डाँकी तयारी थालिएको निमित्त सहन्यायाधीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालले जानकारी दिएका हुन् ।

 

बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कार्यान्वयन, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको कार्यहरुको प्रतिवेदन माथी छलफल भएको थियो । यसै गरि आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्ययोजनाको तयारी र सरोकारवालाहरुको बैठकमा प्रस्ताव जैजाने बिषयमा पनि छलफल गरिएको छ ।

 

अनुसन्धान तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकि फौजदारी कार्यबिधिका बारेमा जानकारी दिनका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको आयोजनामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्ज समेतको समन्वय समितिको समन्वय र निर्देशनमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरि बैठकले नेपालगन्ज स्थित संघीय कार्यालयहरु, अर्धन्यायिक निकायहरुमा नेपाल सरकार पक्ष भएका मुद्धाहरुमा प्रतिरक्षामा सहजिकरणका लागी सम्बन्धित कार्यालयले सम्पर्क कर्मचारीहरुको नाम र सम्पर्क नं को जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने र बर्तमान संबिधान र कानून बमोजिम कानून कार्यान्वयन, न्याय सम्पादन र काम कारवाहीमा सहजीकरण गर्नका लागी आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पन्चबर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जबाट तयार गरिएको बार्षिक कार्ययोजनाका कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र अर्ध न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यहरु कानून बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याएर गर्न गराउनेका लागी अभिप्रेरित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

 

बर्तमान संबिधानले परिकल्पना गरेको स्थानिय सरकारको न्यायिक अधिकारको बिषयमा अन्तरक्रिया, कानूनको बाह्य सम्बाद समेतका माध्यामबाट सशक्तिकरण गर्ने गराउने निर्णय भएको दाहालले बताए । यसै गरि अर्ध न्यायिक निकायहरुमा दायर हुने मुद्धाहरुको सुनुवाई चरणको जानकारी लिने दिने र त्यस्ता फैसलाको कार्यान्वयनको बिषयमा छलफल अन्तरक्रियाबाट जानकारी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको निमित्त सहन्यायाधिवक्ता दाहालको भनाइ छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय निमित्त, सहन्यायाधीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिको बैठकमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक घनश्याम अर्याल, सदस्य सचिव शाखा अधिकृत लक्ष्मी किशोर घिमिरेको उपस्थिति थियो ।

 

समितिको बैठकमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार भुवन गिरि, जिल्ला न्यायाधीवक्ता टेक बहादुर थापा, प्रहरी उपरिक्षक टेक बहादुर तामाङ्ग, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य एवं कानून पत्रकार समाज बाँकेका सचिव बसन्त गौतमको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया