‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य लिएको सरकारले नेपालगन्ज– कोहलपुर, तुलसीपुर– घोराही र बुटवल–भैरहवालाई महानगर बनाएर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
विकाश पराजुली
दैनिक नेपालगन्ज/बुटवल
‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य सहित प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कृषि, पर्यटन र पुर्वधार विकासलाई मुख्य लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने संघीय सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य लिएको लिएको हो । त्यसका लागि उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा ५ बर्षभित्र रोजगारी प्रदान गरिने महत्वकाक्षी योजना प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सरकारले भैरहवा –वुटवल, नेपालगज –कोहलपुर र घोराही– तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, आगामी आर्थिक बर्षभित्र कालिगण्डकी, राप्ती, माडी र शारदा डाइभर्सन परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य छ । सरकारले ‘एक घर एक धारा’को नीति अनुरुप प्रदेशका सबै घर परिवारमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामिप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगन्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर, बुटवल–भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको अगुवाइ गर्ने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताइएको छ ।
समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन जलवायु अनुकूल नमुना कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ‘एक गाँउ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र ’एक पालिका एक शीत भण्डार’ निर्माण गर्दै जाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई प्रदेशमा प्रवेश निषेध गरिने उल्लेख गर्दै फागुन ३ गतेलाई ‘प्रदेश दिवस’ घोषणा गरी प्रदेशमा उल्लेख्य काम गर्ने बिभिन्न व्यक्तित्वलाई मानपदवी प्रदान गरिने सरकारको योजना छ ।
प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सुशासनसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र दाङस्थित रेडियो नेपालको एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
