सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

संघीय संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ ।

 
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि आएको पहिलो बजेटले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आज संघीय संसद्मार्फत आव २०७५÷७६ को बजेटमा संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक बजेट सार्वजानिक गरेको हो ।

 
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दै संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाको संघले सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

 
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने र हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीयरुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने आयोजना आगामी वर्षमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति बजेटले लिएको छ ।
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता र ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको अनुदान दिइएको छ ।

 
रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख सो वित्तीय समानीकरणको अनुदान विनियोजन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिइ मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
बजेटले सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ ।

 
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदानका लागि रु २० अर्ब विनियोजन बजेटमा भएको छ ।

 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट)मा हालसम्मकै महत्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिदा सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यस्तै मूल्य वृद्धिदरलाई पनि पाँच प्रतिशतमा सिमित गर्ने अनुमान सरकारको छ ।

 
चक्लेट, चुरोट र मदिराको भाउ बढ्यो

मुख गुलियो पार्ने चक्लेट अब सर्वसाधारणका लागि तीतो हुने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थका साथै कोकामिश्रित चक्लेट, अत्तर (पफ्र्युम), खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणासँगै मूल्यवृद्धि हुने भएको हो ।
त्यसैगरी एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चारपांग्रे सवारी साधन र १५० सी. सी. भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि हुने भएको छ ।

 
सरकारले आजैदेखि लागू हुनेगरी चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाउने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

 
सामूदायिक विद्यालय प्रयोजनका लागि पैठारी गरिने ३० सीट वा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रतिविद्यालय एउटा बस खरिदमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा पुरै छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ ।

 
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान

सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ ।
अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा एक सय शै्या भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ ।
मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने र हवाई एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा रहेको छ ।
सबै सार्वजानिक स्थल, सवारी साधनमा धुःमपान तथा मदिरापान सेवनलाई पूर्ण रोक लगाउने, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थका आयात उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कार्यविधि बनाई थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

 

सातवटै प्रदेशमा रंगशाला

सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलकूद मार्फत नेपालको पहिचान विकास गर्न १८औँ एशियाली खेलकूद र १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिताको तयारी एवं पूर्वाधार निर्माण र आठाँँै राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बालबालिका तथा युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकूदलाई जोड दिइने बताउनुभयो । स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानिय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लव तथा विचरण पार्क क्रमिक रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

 
न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने बजेटको लक्ष्य

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा आधारित रहेर दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरुप आर्थिक र सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मान्यतालाई अघि सार्नुभएको हो । उहाँले सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई समाजवाद तर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधान विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त, प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य तथा सांसदले दिएका सुझावलाई बजेटको मार्गदर्शन बनाएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको रचनात्मक सुझावलाई आफूले बजेटमा समेटेको बताउनुभयो ।

 
यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता

सरकारले प्रसस्त गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकासमा लक्षित हुने बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

 

यसैगरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी प्रविधि र अन्वेषणको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । आधारभूत र भौतिक संरचनाको विकास गरी आधुनिक नेपाललाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाई, विद्युत् र शहरी पूर्वाधारको निर्माण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ । भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी सुशासन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

 

यस्ता छन् लक्ष्य प्राप्तिका औजार

सरकारले बजेटको लक्ष्य तथा प्राथमिकता हासिल गर्दै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने भएको छ ।

 
बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधिन र सम्पन्न हुनै लागेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजना संघले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

 
प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना आगामी वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान वापत रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ विनियोजन गरिएको छ ।

 
यस्तै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

 

बीस लाख पर्यटक भित्र्याइने

 

सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

सिमित समयको पर्यटनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनको कामलाई तिव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल होटल व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पर्यटन विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । हिमाल आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

 

हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब

यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि रु १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने

सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज २०७५÷२०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो ।

 
यसैगरी सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 
यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु¥याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो । यसैगरी कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी रु दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सुत्केरी भत्ता दोब्बर

बजेटले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।
बजेटले अगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने र पहिलो चरणमा एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न रु चार अर्ब अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चितसमेत बजेटले गरेको छ । आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

 
गरिबीलाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार

सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिद गर्न रु ५० हजार दिन लागिएको हो ।

 
भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएकालाई पनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

 
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकपटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिने घोषणा गरेकोे छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद् भवन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई ‘मेगासिटी’, ‘हरित शहर’ र ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । तराई मधेशलगायत २१ जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । ललितपुरस्थित साझा यातायातको नाममा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण हुने भएको छ ।

 
रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’

सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।

 
सातै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार

सरकारले सातै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
चुरे र भित्री मधेशका सडक निर्माण गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । किमाथांका– रानी सडक र रसुवागढी– गल्छी– ठोरी सडकको मुख्य काम सकिने भएको छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पु¥याइने भएको छ ।

 
सेती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी नाग्मा, सिमीकोट हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ ।
दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा तराइ मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

 
पृथ्वी राजमार्गको थानकोट–नौबीसे खण्डमा यसै वर्ष सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गरिनेछ । टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङलगायत सुरुङ मार्गको निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी बनाउने भएको छ । पर्यटकीय स्थलका राजमार्गलाई कलात्मक बनाउन सरकारले रु पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड पु¥याइएको छ ।

 
यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा बर्दिवास, बुटवल गड्डाचौकी र मेची महाकाली काठमाडौँ लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया