सय दिनमा ४७ काम, धमाधम कानुन बन्दै, विकासका सम्भाव्यता अध्ययन, बजेटसँगै विकासका गति
बुटवल/विकास पराजुली
दैनिक नेपालगन्ज
प्रदेश नं. ५ सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्य प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार पत्रकर सम्मेलन गरि प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कामहरूको प्रगति प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको हो । ‘शुन्यबाट सुरु भएको हाम्रो कार्यकालका सय दिनमा यत्तिका काम अभूतपूर्व हो,’ सरकारले गरेको काम उत्साहजनक भएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने ।
फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश नं. ५ सरकारले यो १ सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्यो । चालु आ. व. २०७४ ,२०७५ को नीति कार्यक्रम, आ.व. २०७४, २०७५ को बजेट, प्रदेशको स्थिति पत्र तयार, प्रदेश सुरक्षा समिति गठन, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र संगठन संरचना सहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
१० वटा कानुन बनाएको प्रदेश सरकारले ४ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । सुरुवाती चरणमा काम गर्दा छलाङ मार्न नसकिने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार अलमलमा नरहेर काम गरेको बताए । कर्मचारीको व्यवस्थापनका कारण सुरुवाती चरणमा केही अप्ठ्यारो भएपनि प्रदेश सरकार अहिले अलमलमा नभएको उनको तर्क छ । केन्द्रका कारण प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा भने रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले दक्ष कर्मचारीको अभाव औंल्याए ।
प्रदेश विकासको अवधारणामा आफुहरु प्रष्ट भएको भन्दै आवधिक योजना तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो बर्षलाई आवधिक योजनाको बर्षको रुपमा अगाडि लैजाने अर्को बर्षलाई योजनामा काम गर्ने बर्षको रुपमा अगाडि बढाउने पनि बताए ।
आगामी आ.व. २०७५, ०७६ मा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकार र दायित्व पुरा गर्ने गरी दृढ संकल्प गरेको छ । केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रादेशिक र स्थानिय सरकारहरुलाई स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले चुनौती देखेको छ । तर पनि प्रदेश सरकार चुनौतीको सामना गरेर सफलता हासिल गर्ने दृढ संकल्प गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीको भनाइ थियो ।
एक सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्पुर्ण कामहरुलाई ४७ बँुदामा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार, २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्त सम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार र विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
त्यस्तै तराईका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, शैक्षिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यान र वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्व्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होमस्ट प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो एकै पटक गर्ने बताए । सहमतिबाट सबै प्रयासहरु भएको भन्दै बजेटबाट पनि केही जानकारी पाउन सकिने उनको तर्क छ । जिल्ला स्तरमा रहेका कतिपय सरकारी कार्यालयहरु प्रदेशको अधिकार र दायित्व सम्बन्धि इकाईको रुपमा रहने समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रष्ट पारे ।