निर्माण ब्यवसायी र प्रशासन बीच बैठक, दुई ठेकेदार नियन्त्रण

पप्पुलाई बोलाउन पर्सा प्रशासनलाई पत्राचारको तयारी, खोजिँदै ठेकेदार, अनुसन्धान जारी
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज

निर्माण ब्यवसायमा अनियमित तरिकाले काम गरी लाभ लिन पल्केका ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले निर्देशन गरेपछि सो बारे गतिविधिहरु बढ्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्माण ब्यवसायी संघ बाँके बीच आइतवार छलफल भएको हो । निर्माण ब्यवसायीको लापरवाही र सरकारी निर्र्देशन बीच अनुसन्धानको पक्ष रहेकोले सो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले बताए ।

 
बैठकमा निर्माण ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले धमाधम कारवाही भन्दा फराकिलो अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका हुन् । निर्माण ब्यवसायीकै काँधमा देश विकासको जिम्मेवारी रहेकोले सरासर कारवाही नगरी बिस्तृत अनुसन्धान पछि मात्र कारवाही गर्न प्रजिअलाई खड्काले आग्रह गरेको छन् ।
नेपालगन्ज सहित बाँकेको विभिन्न स्थानमा निर्माण ठेक्का लिई काम नगरेको वा गरेको स्थानमा कमसल खालको गरेको विषयमा गुनासो बढेपछि पप्पु लुम्बिनी जेभी कन्सट्रक्सन प्रालिका प्रमुख हरि नारायण प्रसाद रौनियारलाई पर्सा जिल्लाबाट झिकाउने तयारी अघि सरेको छ ।

 
‘पर्साबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित रहेका रौनियारलाई झिकाउन पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचारको तयारी भइरहेको छ’, प्रजिअ केसीले भने, ‘काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका प्रमुख भएका कारण अन्य जुनसुकै पद वा तहमा भएपनि उपस्थित गराउने कारवाही अगाडी बढाइएको छ ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास निर्माणको काम ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरी कारावही गर्न निर्देशन दिएपछि बाँके प्रशासन अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेको छ ।

 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सम्पर्कमा आउन नचाहेका ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको विवरण बारे प्रहरीलाई जानकारी दिएर फन्दामा ल्याउने निर्देशन दिइसकेको छ । सबैको फोनमा सम्पर्क गरी वास्तविकता बारे जानकारी दिन सूचना गरिएपनि आउन लापरवाही गर्नेका पछि प्रहरी छाडिएको प्रशासनले जनाएको छ । यद्यपि आइतबार पनि केहि निर्माण ब्यवसायी आफु ढिला भएको कारण बारे जानकारी पेश परेका छन् ।

 
विहिवारबाट थालिएको कारवाहीमा बाँके भित्र १५ वटा निर्माण कम्पनीहरुले ढिला गरि काम गरेको तथ्य प्रशासनको हातमा पुगेको छ । पहिलो दिन ९, शुक्रवार १२ र आइतबार १५ वटा नाम पुगेको प्रजिअ केसीले बताए ।
निर्माण कम्पनीहरुले पेश गरेको प्रमाण र आधारबाट सरकारी कार्यालयलाई पनि प्रश्न गर्नु पर्ने देखिएको स्थानमा पत्राचार गरि जवाफ माग गरिएको केसीले बताए । ‘विवरण बुझ्न नै समय लाग्ने भएकोले अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाइएको छ’, उनले भने, ‘हतारमा कारवाही भन्दा ठोस रुपमा अघि बढ्न आवश्यक देखियो ।’
सरकारले दिएको मापदण्ड बमोजिमको अनुकूल सुविधा हँुँदा पनि काम नगरेको वा काम गर्न नचाहेको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘प्राप्त भएका विवरणहरुमा कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तय भएको छ’, केसीले भने, ‘मन्त्रालयले यसमा एकमुष्ट केहि ठोस निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ ।’

 
नेपालगन्जको सडक निर्माण, सिक्टा सिंचाई आयोजना सहित निर्माण हुन बाँकी रहेका अन्य भौतिक पूर्वाधारमा प्रशासनले चासो बढाएको छ । नेपालगन्जको राँझा र जमुनाहा सडक खण्डमा ब्यापक अनियमितता भएको गुनासो बारे पप्पुलाई बाँके झिकाउन लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सबै कार्यालयबाट ठेक्कामा ढिलाई भएको बारे विवरण माग गरेपछि तीन दिन भित्र १५ वटा कार्यालयले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको बारे सूचना पेश गरेका छन् ।

फन्दामा दुई ठेकेदार
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज

निर्माण काममा मनपरि गरेको आरोपमा बाँके प्रहरीले दुई जना निर्माण ब्यवसायीलाई फन्दामा लिएर प्रशासनमा बुझाएको छ । भैरव अरविन्द जेभीका प्रोप्राइटर भरत शाह र राजा विल्डर्स नेपालगन्जका प्रोप्राइटर रामाश्रय यादवलाई प्रहरीले फन्दामा लिएको हो । भरत शाहले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सैया खोलामा काम गरिरहेको र रामाश्रय यादवले उदयपुर सडक कालोपत्रे र नाला निर्माणमा लापरवाही देखाएको आरोपमा फन्दामा परेका थिए ।

 

पक्राउ परेपछि दुबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय भित्र मापदण्ड बमोजिम काम गर्ने शर्तमा कागज गरि छाडेको छ । निर्माण काममा मनपरि देखाएको जनगुनासोको आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई फन्दामा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया