वसन्त गौतम
२०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु हुन लागेको नयाँ कानून बारे कानून ब्यवसायीहरुले अध्ययन गर्न सुरु गरेका छन् ।
बर्षौदेखि संचालनमा आएको मुुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै लागु हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन २०७४ सम्बन्धि नयाँ कानूनबारे कानून ब्यवसायीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल बार काउन्सिलले नेपालगन्जमा २ दिने अभिमूखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
शुक्रवार र शनिवार संचालन भएको अभिमूखिकरण कार्यक्रममा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) २०७४ र मुलुकि देवानी (संहितां) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यबिधि (संहिता) ऐन २०७४ का मुलभुत बिषयहरुमा जानकारी गराइएको थियो ।
मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र देवानी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, सम्बन्धि कानूनहरु आगामी भाद्र १ देखि लागु हुदै गर्दा नयाँ कानून बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद बिर बहादुर रोकायले जानकारी दिए । हाल कायम रहेको मुलुकी ऐनमा ब्यापक परिवर्तन भई नयाँ कानून आएको सन्दर्भमा कानून ब्यवसायीहरुका लागि जानकारी गराउन तालिमको आयोजना गरिएको आयोजक कार्यक्रमको समन्वय गरेका नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
२०७४ साल साउन २५ गते ब्यवस्थापिका संसदबाट उल्लेखित कानूनहरु पारित भएको थियो भने ति तीनै वटा बिधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीबाट २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण गरिएको थियो ।
तालिममा दाङ्ग जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता यदु खनाल, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की, सहन्यायाधीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल, र अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले सहजीकरण गरेका थिए ।
नयाँ कानून अनुसार अब देश बाहिर विदेश गएर अपराध गरेको अवस्थामा पनि कारवाही गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको कसुरमा साबित भई अपराधमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुटको ब्यवस्था रहेको, मुद्दा फिर्तामा मापदण्डको ब्यवस्था गरिएको, मुद्दाको माफीका लागि जसले पनि सोझै राष्ट्रपति समक्ष निवेद दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
माफी दिन नसकिने खालका मुद्दाको सुचिकृत गरिएको, फरार अभियुक्त वा न्यायिक सम्पादनको कार्यमा सहयोग नगर्नेलाई ब्यक्तिलाई कडा सजायको ब्यवस्था मिलाईएको, तिन बर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेमा हप्ताको एक दिन राती वा दिनमा थुनामा गएर बसेर पनि कैद भुत्तान गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको र अपराध पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था नयाँ कानूनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानून अनुसार प्रतिवादी दाखिल भएकै दिन मुद्दाको सुनुवाई हुने, मुद्दामा पूर्व सुनुवाई कन्फ्रेन्स हुने, मुद्दाको बकपत्र हुँदाकै अवस्थादेखि मुद्दाको क्षेत्राधिकारको बारेमा सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था गरिएकाले स्वच्छ सुनुवाईलाई अंगिकार गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । मुद्दामा निर्दोष मान्छे नपरोस भनेर थुनछेक आदेशका साथै प्रि ट्रायल र अन्तिम सुनुवाईमा समेत स्वच्छ सुनुवाइको ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
नयाँ कानूनमा नेपाल कानूनमा पहिले परिभाषित नभएका केही कामलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेका छ । जस अनुसार जातिहत्या, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान तथा राष्ट्रिय विभुतिको अपमान, बारुदी सुरुङ्ग, यातना, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, आपराधिक विश्वासघात, जबर्जस्ती असुली, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुरलाई अपराधीकरण गरि सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
अभिमूखिकरण कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्दैे दाङ्ग जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले नयाँ कानून समय र परिस्थितिको माग भएकाले कानून ब्यवसायी लगायत न्यायसम्पादनमा संलग्नहरुले समयमै यस बारे जानकार हुनु पर्नेमा जोड दिए । कानून ब्यवसायी कोट अफिसर भएकाले कानून बारे कानून ब्यवसायी पूर्ण जानकार भएमा न्यायालयलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
बार काउन्सिलका पार्षद बिर बहादुर रोकायको अध्यक्षता भएको तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता, सहन्यायाधीशवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल, उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, सचिव कृष्ण प्रसाद जैसी र अधिवक्ता सुनिता शर्मा, बिद्या प्रसाद खनालले कानून ब्यवशायीको दक्षता अभिबृद्धिमा तालिमले मद्दत पु¥याएको बताएका थिए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल बार काउन्सिलका पुर्व पार्षद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालले समयको गतिसंगै कानून ब्यवशायीहरुले नया कानून बारे आफुलाई अपडेट गराउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए । तालिममा बाँके बर्दिया कैलाली जिल्लाका सय बढी कानून ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच तालिम उपयोगी, ज्ञानवद्र्धक र ब्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्ने खालको भएको तालिमका सहभागीहरु कानून ब्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
