दैनिक नेपालगन्ज/बसन्त गौतम
बाँके जिल्ला अदालतले फैसला गरेका झण्डै ३ हजार बर्ष कैद असुल्न बाँकी देखिएको छ । अदालतको २०७५ बैशाख महिनासम्मको लगत अनुसार, २ हजार ७ सय ३५ बर्ष १० महिना ११ दिन कैद फास्र्यौट बाँकी रहेको छ ।
बैशाखसम्मको लगत अनुसार, ३ हजार २ सय ३३ बर्ष ६ महिना कैद जरिवाना बाँकी रहेको मध्ये ४ सय ९७ बर्ष ७ महिना १९ दिन कैद फस्र्यौट भएको छ ।
जरिवाना तर्फ हालसम्मको जम्मा लगत रु ३ करोड ९० लाख २१ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ रहेकोमा २३ लाख ४१ हजार १ सय ५२ रुपिया ४६ पैसा फस्र्यौट भएको छ । जसमध्ये ३ करोड ५६ लाख ८० हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ ३१ पैसा जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको तहसिलदार नारायण सापकोटाले जानकारी दिए ।
ठुलो मात्रामा कैद जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको बारे जिज्ञासा राख्दा तहसिलदार सापकोटाले बाँके बोर्डरसंग जोडिएको जिल्ला भएकाले कैदमा बस्नु पर्ने ब्यक्ति भारतमा लुकिछिपी बस्नाले पनि कैदको लगत बढी रहेको बताए । यसका साथै पुराना मुद्दामा तीनपुस्ते नखुल्दा, कैद जरिवाना छल्न बसाईसराई बैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण पनि कैद जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको बताए ।
जरिवाना छुट गर्दै सरकार
श्रावण मसान्त भित्र कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो बुझाए भारी छुट
बाँके जिल्ला अदालतले तिर्न बुझाउन बाँके रहेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो श्रावण मसान्तसम्म बुझाउन आएमा छुट हुने जनाएको छ । अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक जानकारी दिएका हुन् ।
अदालतद्वारा २०७५ जेष्ठ ४ गते प्रकाशित सुचना अनुसार, सुचना प्रकाशन भएका मितिले पचास बर्ष भन्दा अघिको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने जनाएको छ ।
यसैगरि सुचना प्रकाशित भएको मितिले तीस बर्ष भन्दा अघि पचास बर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिम लगतमा पचास प्रतिशत छुट हुने जनाइएको छ । यस्तै सुचना प्रकाशित भएको मितिले बीस बर्ष भन्दा अघि तीस बर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडांैको २०७५ जेठ २ को पत्राअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३५ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम कायम भएको कैद जरिवाना र सरकारी बिगो सुचना प्रकाशित भएको मितिले २०७५ श्रावण मसान्तसम्म छुट पाइने अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले उच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका फैसलाहरुको यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णु देव पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलास, नेपालगन्ज इजलासदेखि भेरी अंचल अस्पताल अगाडिसम्मको ट्राफिक जाम ब्यवस्थित गर्ने, अर्धन्यायिक निकायमा कानून ब्यवसायीको पहुँचलाई सरलिकरण गर्ने, अदालत एवं अर्धन्यायिक निकायमा बिद्यमान बिचौलियाहरुको बिगबिगीलाई न्यूनिकरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकले न्यायिक निकायले आ आफ्नो क्षेत्रमा परि आउने दैनिक समस्याहरुको बारेमा छलफल गरि न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आपसी समन्वय र समझदायी कायम राख्दै सक्दो सहयोग गर्दै जाने निर्णय भएको समितिका सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । समितिले यस अधिका निर्णयहरुलाई सबै तहबाट कार्यान्वयन भै सहयोग प्राप्त भइरहेकोमा आगामी दिनहरुमा पनि सबै तहबाट सहयोगलाई निरन्तरता दिई अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव अदालतका रजिष्ट्रार भुवन गिरिले जानकारी दिए ।
यसैबीच, पहिलो पटक बसेको अदालत ब्यवस्थापन समितिको बैठकले मुद्दा ब्यवस्थापनको सम्बन्धमा छलफल गर्दै एक बर्ष नाघेका मुद्दालाई न्यून गर्ने, पूर्व निर्णयहरुलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, मुद्दाको अंग पु¥याउने र मिसिलको निरिक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र सुचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने र मिसिल झिकाउने कार्यलाई तिब्रता दिइने निर्णय गरेको अदालतका रजिष्ट्रार गिरिले जानकारी दिए ।
बैठकले अदालतको भवन मर्मत, रंगरोगन, गेष्टहाउस निर्माण, क्यान्टिन सहितको थप भवन निमार्ण लगायत अदालत ब्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च रकम निकाशाको लागि सर्वोच्च अदालतमा माग गरिएको रजिष्ट्रार गिरि बताए ।