देशमा एकिकरण पछिको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । लामो समयपछिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भई देश संघीय प्रशासनिक संरचनामा रुपान्तरण भएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रीद्वारा जारी श्वेतपत्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने उद्देश्यबाट बढि प्रेरित देखिन्छ ।
पृष्ठभूमि
समान्यतया कुनै संस्था वा देशको विशेष परिस्थिति वा अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई सु(सूचित गर्न सम्बन्धित संस्था वा देशको अख्तियार प्राप्त निकायबाट जारी गरिने पत्रलाई श्वेतपत्र भनिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा लामो समय देखि विद्यमान रहेको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइ देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर वाम गठवन्धनको बहुमतको सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान आथर््िाक अवस्थाका तथा सरकारको आगामी कार्यदिशा बारे सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट द्वारा यो जारी भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल इतिहासकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । देशमा एकिकरण पछिको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र लामो समयपछिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भई देश संघीय प्रशासनिक संरचनामा रुपान्तरण भएको छ । एकातर्फ यो प्रणाली नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो र विश्वका अन्य यो संघीय संरचना अपनाएका देशहरुमा पनि यस व्यवस्थाले एकै प्रकारको परिणाम दिएको छैन । त्यसकारण यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील भएर कार्य गर्नुपर्ने पर्दछ । अर्को तर्फ संघीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च बढि हुने तर तत्काल प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक श्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने क्षमताको निर्माण भई नसकेको अवस्थामा देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था अनुरुप वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्दछ । श्वेतपत्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने उद्देश्यबाट बढि प्रेरित भई जारी गरिएको देखिन्छ ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरु
मुलुकको विकासको परिवेश
नेपालाको अर्थतन्त्र सानो आकारको रहेको र यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरणको अभाव तथा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । देशलाई वर्तमानको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ८६२ अमेरिकी डलरबाट २०२२ सम्म १२४२ अमेरिकी डलर पुर्याउनु पर्ने कार्य चुनौतीपुर्ण रहेको छ । नेपालले दिगो विकासका प्रतिबद्धता जनाएको १७ लक्ष्य तथा १६९ गन्तब्य हासिल गर्न प्रति वर्ष १७.७ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने । यसका लागि सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय रुपमा साधन परिचालन गर्नु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
संरचनात्मक पक्ष
देशको कुल बचत न्युन बचत (१० प्रतिशत) रहेको को अवस्थमा आयातको वित्तीय प्रवन्धनको माध्यम विपे्रषण आप्रवाह भएको छ जुन घट्दो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा चालु खर्च बढ्दो छ भने लगानीको आधार न्युन छ । एकातर्फ अनौपचारिक व्यापार व्यवसाय राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा आबद्ध नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वास्तविकता भन्दा कम हुने गरेको भने अर्कोतर्फ न्यून आर्थिक बृद्धिदर तथा असमान आय वितरणको अवस्था रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति तर न्यून उत्पादकत्व रहेको छ । राजनीतिक संक्रमणका कारण श्रम संगठनमा चरम राजनीतिक प्रभाव, विद्युत आपूर्ति अभाव, आयातित कच्चा पदार्थ आधारित हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको आदि कारणले गर्दा उद्योग क्षेत्र संकुचित भएको कारण उल्लेख्यरुपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ५ लाख श्रम शक्ति तथा विदेशमा कार्यरत श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्थापन गरि आगामी ५ वर्षमै गरिबी शुन्यमा झार्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमता तिब्ररुपमा अभिबृद्धि गर्नु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र
एकातर्फ देशमा वित्तीय सेवाको पहुच न्यून रहेकोछ भने अर्कोतर्फ वित्तीय साधनको अविवेकपूर्ण उपयोग (३५.१ प्रतिशत उत्पादन तथा ६४.८ उपभोग मा खर्च) भइरहेकोछ । अप्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्रको सेवा परम्परागत क्षेत्रमा मात्र सिमित (घर, जग्गा, अटो आदि) रहेका छ भने ब्याज निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । त्यस्तै लघुवित्तको विस्तारसंगै यसको स्थायित्वको चुनौती बढ्दै गएको छ । नेपाली पूँजी बजार सतही तथा संकुचित दायराको रहेको छ भने नेप्से सूचकांक अस्थीर हरेको छ । विमा सेवा सिमित सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन तथा निरिक्षण प्रणाली कमजोर रहेको छ ।
बाह्य क्षेत्र
आयातमा निरन्तर बृद्धि तथा निर्यातमा संकुचनका कारण व्यापार घाटा अत्याधिकरुपमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । खाद्य वस्तुको पनि आयात बृद्धि हुदै अर्थतन्त्र पूर्ण आयातमुखी बन्दै गएको छ भने विपे्रषण आप्रवाहको बृद्धिदर घटदो हुँदा चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दा विदेशी संचितिमा चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चालुखर्चको आकार बढ्ेका कारण वित्तीय अराजकता बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । बिना श्रोत बजेट निर्माण । साना आयोजनामा बजेट बाँडफाँड तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा बजेट अभावका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न चुनौति थपिएकोछ । चालु आ. व.मा विनियोजन विधेयक मार्फत बजटे खर्च गर्ने अख्तियारी आवश्यक नपर्ने तथा स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति उस्तै छ । पूँजीगत खर्च बृद्धिका लागि कुनै ठोस कार्य भएको छैन । निजामति सेवामा करार नीतिको दुरुपयोग भएको छ भने प्रोत्साहन भत्ताले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको अवस्था छ यसले कमजोर वित्तीय अनुशासनको अवस्था प्रदर्शन गर्दछ ।
राजश्व
राजश्वको दायरा साँघुरो छ र यो प्रगतिशील र नतिजामुखी छैन । कर प्रणाली आयातमा आधारित छ र आन्तरिक राजश्वको योगदान कम छ । मुल्य अभिबृद्धि करको अप्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्वयंकर निर्धारण आधारित मुल्य अभिबृद्धि करको यथार्थ नहुने गरेको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अपेक्षित सुधारको अभाव छ । कर प्रशासनका कर्मचारीको दक्षता, व्यवसायिकता र सदाचारको समस्या यथावत छ । करको दायरा सुधारमा संस्थागत ध्यान गएको छैन् भने राजश्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी छैन । पुनरावेदन सुन्ने निकायमा बिचाराधिन मुद्दाहरुको निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता
वैदेशिक सहायता परिचालनमा विसंगति बढ्दै तथा उपयोग अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतामा बन्ने आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने तथा वैदेशिक सहयोगको ठुलो हिस्सा बजेट प्रणालीमा नै नआउने गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण
यो तुलनात्मक रुपमा न्यून ( रु.६ खर्ब ९८ अर्व मा आन्तरिक २ खर्ब ८४ अर्ब) रहेको छ । चालु आ.व. अपेक्षित १.४५ खर्ब मध्ये १.२१ (८२ प्रतिशत) आन्तरिक उठाइएको सकिएको अवस्था छ ।
भुकम्प पछिको पुननिर्माण
३ वर्षमा व्यक्तिगत आवास १५ प्रतिशत मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा कम कार्य सम्पन्न भएको अवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्थान
यी संस्थानहरु प्रष्ट नीति तथा मापदण्ड विपरित सञ्चालित छन् । यस्ता संस्थान मध्ये अधिकांशबाट लगानी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरुको कोषमा नभएको दायित्वको समस्या सरकारलाई रहेको छ । त्यस्तै निजीकरणको अभ्यास मुलत असफल देखिएको छ ।
श्वेतपत्रमा रहेका त्रुटिहरु
श्वेतपत्रमा वर्तमान समयमा विधमान रहेका जे जति समस्याहरु रहेको उल्लेख गरिएका छन् ती समस्याहरु मध्ये धेरै समस्याहरु वास्तविक छन् । यी समस्याहरु यस अघिको सरकारका कारण भन्दा पनि वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि गठन भएका सम्पूर्ण सरकारका गतिविधिका कारण र अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा २०५६र५७ पछि सरकारको पहँुच जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्रकामा सिमित रहेको कारण राजनीतिक दलहरु सहित सरकारका सबै निकायमा सृजना भएको गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण तथा अप्रभावकारी कार्यसम्पादन र २०६३ पछिको भागवण्डाको राजनीतिका कारण संरचनागत रुपमानै संचित हुँदै वर्तमानको अवस्थमा देखिएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट देशको वर्तमान आथर््िाक अवस्थाका तथा सरकारको आगामी कार्यदिशा बारे सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले जारी भएको यो श्वेतपत्र बढि निराशाजनक छ । लामो समयपछिको राजनीतिक संक्रमणको अन्तय भई देश संघीय प्रशासनिक संरचनामा रुपान्तरण भएको अवस्थामा छ । यस्तो संबेदनशील समयमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको निराशाजनक चित्रण हुँदा आम नागरिकमा निरासाको सृजना भई व्यवस्था प्रतिनै नकारात्मक धारणाको विकास हुन सक्दछ जसले संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ । यस सन्दर्भमा यस श्वेतपत्रमा निम्न प्रमुख त्रुटीहरु छन् ।
– विगतलामो समय देखिनै अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत त्रुटीका कारण देखिएका समस्याहरु संग सम्बन्धि तथ्यांकलाई श्वेतपत्रमा तुलना गर्दा एउटै आधारमा क्रमिक विश्लेषण भएको पाइदैन । वर्तमानका आर्थिक सूचकांकलाई कहि ५ वर्षको, कतै १० वर्ष, कतै २० र कहि २५ वर्षको अधिको अवस्था संग तुलना गरिएको छ । यसले गर्दा कहि तथ्यांक पूर्वाग्रहीरुपले आफु अनुकुल प्रयोग भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।
– श्वेतपत्रको बुँदा नं. ०१ मा नेपालको संविधान पूर्णकार्यान्वयको क्रममा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठनसंगै विकास र सुशासनको कार्यारम्भ भईसकेको उल्लेख छ तर बुँदा नं. ०७ मा संघीयतामा प्रशासनिक खर्च बृद्धि हुने हुँदा यसको परिचालन चुनौतीपूर्ण भनिएको छ । यसले संघीयताको पूर्णकार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदछ । यसकारण संघीयताको प्रभावकारी व्यवस्थापन भएन भने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकार गठनले मात्र विकास र सुशासनको प्रत्याभूमि गर्न सक्दैन ।
– नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (२०७४ श्रावण देखि माघ)” को प्रतिवेदनले कृष्ोि क्षेत्रको बृद्धि अघिल्लो वर्ष भन्दा कम भए पनि उर्जा, निर्माण, पुनःनिर्माण, पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राम्रो हुने तथा तीनै तहको निर्वाचन पछि सरकार गठन भइसकेकोले निजी क्षेत्रको लगानीको सहज वातावरण सृजना भएकोले २०७४र७५ मा सन्तोषप्रद आर्थिक बृद्धिको परिदृष्य रहने उल्लेख गरिएको छ । तर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रको बुँदा नं. ०२ मा अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको चित्रण गर्नु भएको छ । श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थाको चित्रण किन गर्न खोजिएको हो प्रष्ट छैन ।
– आ. व. २०७३र७४ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा कुल स्थिर पूँजी निर्माण आ.व. २०७१र७२मा २७.९७ प्रतिशत हरेकोमा आ.व. २०७२र७३ मा २८.८० प्रतिशत भई आ.व. २०७३र७४को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ३३.८ प्रतिशत रहको उल्लेख छ जसलाई लामो राजनितिक संक्रमण तथा विद्यमान राष्ट्रिय आयको आकार अनुसार श्वेतपत्रको बुँदा नं. ०४ मा उल्लेख भए जस्तो पूँजी निर्माण गतिलाई सुस्त भन्न मिल्दैन ।
– श्वेतपत्रको ५ नं. बुँदामा शासकीय प्रबन्ध कमजोर भएका कारण राज्यले प्रदान गर्ने आभारभुत सेवाहरुको गुणस्तर कमजोर भएको उल्लेख छ । यो सहि हो तर वर्तमान सोचको शासकीय प्रबन्धको संरचनामा आमुल परिवर्तन नगरेसम्म माथि उल्लेखित समस्यामा सुधार हुँदैन । श्वेतपत्रमा शासकीय प्रबन्धको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार वारे केहि उल्लेख गरिएको छैन ।
– श्वेतपत्रको पृष्टभूमिको ६ नं. बुँदामा सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थमा छ भनिएको छ तर नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (२०७४ श्रावण देखि माघ)” को प्रतिवेदनले २०७४ माघ मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रु.८४ अर्ब ३५ करोड सहित रु.३०१ अर्ब ६४ करोड नगद मौज्दात रहेको उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई सहि मान्दा श्वेतपत्रमा के नियतले सरकारी ढुकुटी रित्तो भनियो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
-बुँदा नं. १२ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रमा उल्लेखनीयरुपमा साधन परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ तर नेपालमा राजनीतिक अस्थीरताले सरकारी तथा निजीक्षेत्रको तत्काल क्षमता अभिबृद्धि गर्ने समस्या रहेको छ भने सहकारी सम्बन्धमा यसका सर्वमान्य मुलभुत सिद्धान्त, नेपालको सहकारीमा यसको प्रयोग, सहकारी कसका लागि तथा सहकारीको पारदर्शिता तथा नियमन प्रणाली बारे व्यापक छलफल जरुरी छ ।
ड्ड बुँदा नं. २१ म २० वर्ष अघि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान रहेको र हाल ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ या तथ्यांक उत्पादनमा नभएर रोजगारीमा योगदान हो । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०४७र४८ तथा २०७३र७४ अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २२ र १४ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । यसरी श्वेतपत्रमा सहि तथ्यांकको प्रयोग पनि नगरेको देखिन्छ ।
– बुँदा नं. २१ मा पच्चिस वर्षको अधिको आ.व. २०४९र०५० को व्यापार घाटा संग आ.ब. २०७३र०७४को व्यापार घाटा लाई तुलना गर्दा ठुलो अन्तर देखिएको छ । २५ वर्षको अवधिको व्यापार घाटालाई क्रमिक रुपमा हेर्दा आ. व. २०६३र६४ पछि व्यापार घाटा तिब्र रुपमा बढेको छ ।
– बुँदा नं. ४० मा विप्रेषण आप्रवाहको बृद्धिदर घट्दो उल्लेख भएको छ तर विगतका वर्षहरु तुलनात्मक रुपमा बन्द हडताल कम भएको र देश राजनीतिक स्थीरता तर्फ उन्मुख भएका कारण तथा विदेशबाट सिप सिकेर आएका युवाहरु स्वदेशमै काम गर्न थालेको हुदा विदेश जाने युवा जनशक्तिमा कमी आएका कारण विपे्रषण आप्रवाहका दर घटेको छ कि भन्ने तर्फ विश्लेषण भएको छैन ।
– दुई तिहाई नजिक रहेको सुविधानजक बहुमत प्राप्त गरेको बाम गठबन्धनको सरकार छँदाछदै दुई तिहाई को सरकार भन्ने शब्द श्वेतपत्रमा किन राखिएको छ रु यसले गर्दा यो श्वेतपत्र प्राविधिक भन्द बढि राजनितिक भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्दछ । यसले गर्दा अर्थमन्त्री जस्तो अनुभवी व्यक्तिले अरु कसैले अर्थतन्त्रको समस्या र निराकरणका उपायहरुको प्राविधिक पक्ष भन्दा बढि राजनितिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भई तयार पारेको श्वेतपत्र पढेको जस्तो देखिन्छ ।
वि. सं. २०४६ पछि नीति निर्माण तहमा भएका त्रुटीहरु
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा सरकारको आगामी कार्यदिशामा वित्तीय अनुशासनको पालनालाई बढि जोड दिइएको छ तर अन्य संरचनागत समस्याहरुको निराकरण बिना वित्तीय अनुशासन पनि कायम नहुने तथा राज्यले प्रदान गर्ने आधारभुत सेवाहरुको गुणस्तर पनि बृद्धि नहुने हुँदा संघीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन बाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउनका लागि तत्काल निम्न संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीः सम्पुर्ण शिक्षा प्रणालीमा समानुकुल परिवर्तन हुन सकेको छैन । शिक्षा व्यवहारिक तथा बैज्ञानिक नहँुदा सीप विहिन प्रमाणपत्रधारी जनशक्तिको उत्पादन भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको सम्भावनाहरु के हुन ? यसको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ रु कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ रु यसको पूर्ति अल्पकाल तथा दिर्घकालमा कसरी गर्ने रु भन्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । दातृ निकाय वा परामर्शदाताहरुको नीति लागु गरि यस क्षेत्रलाई उनिहरुको प्रयोगाशाला बनाउने काम लाई तत्काल रोकेर देशको आवश्यकता अनुकुलको व्यवहारिक तथा बैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली बनाउनु पर्दछ ।
– सामाजिक कुरितिको प्रभावकारी नियमनः श्रमको सम्ममान गर्ने परम्पराको विकासमा विशेष नीति निर्माण गर्न जरुरी छ भने सामाजिक कुरीतिका कारण हुने अनुत्पादनमुलक खर्च नियन्त्रण तथा यस प्रकारको कुरितिका कारण देशको उत्पादन प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न पनि विद्यमानका रहेका कानूनको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक परेमा थप नयाँ कानून पनि बनाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
-कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी तथा बैज्ञानिक छनोट प्रकृयाः नेपालमा निजामति तथा अन्य सरकारी निकायमा कर्मचारीको छनोट प्रकृया उसको कार्यसम्पादन प्रतिको प्रष्टता, विश्लेषण गर्ने क्षमता, दुरदृष्टि, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व भन्दा पनि रटेर लिखित परीक्षा पास गर्ने परम्परामै सिमित हुन गयो । यस तर्फ विगत वि.सं २०४६ यताको सरकारको ध्यान उल्लेखित रुपमा पुग्न सकेन । यसले गर्दा सम्पुर्ण कर्मचारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेन छैन । यस कारण कर्मचारी संयन्त्रका छनौट प्रकृयालाई प्रभावकारी तथा बैज्ञानिक प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
ड्ड विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभावको न्यूनीकरणः देशको लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने तथा सरकारको नीति निर्माणमा सकारात्मक सहयोगका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु प्रभावकारी संयन्त्र मानिन्छन तर नेपालको हकमा वि. सं. २०४६ पछि यो क्षेत्र चरम राजनीतिक प्रभावमा परि यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर खस्किंदै गयो । जसले गर्दा देशको शिक्षा क्षेत्र अन्य क्षेत्रको प्रवभवकारी नीति निर्माण यी संस्थाको भूमिका न्यून रह्यो । यसकारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्न यी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु पर्दछ ।
ड्ड प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै निकायहरु जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभाग, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो आदि जस्ता निकायहरु रहेका छन् । तर यी निकायहरुको काम कर्तब्य तथा अधिकार स्पष्ट रुपमा एक अर्कामा नखप्टिने गरि यी निकायलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कारण स(सना भ्रष्टाचारका घटना बाहेक ठुला नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार नेपालमा मौलाउदै गएको छ । यसले गर्दा राज्यबाट नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा सुविधा न्यून गुणस्तरको तथा दिगोपन नभएको छ । यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको काम कर्तब्य तथा अधिकार स्पष्ट रुपमा एक अर्कामा नखप्टिने गरि यी निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
ड्ड राजनीतिक प्रभावका मुक्त कारण न्यायपालिकाः नेपालमा विशेषगरि वि. स. २०४६ पछि न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढेको छ । विभिन्न दलको सक्रिय राजनीति गरेका दलका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा नियुक्त गर्दा न्यायसम्पादनको स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठने गरेको छ । यस कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा बृद्धि गर्नका लागि यस क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न आवश्यक छ ।
ड्ड त्रुटिरहित आर्थिक उदारिकरण नीतिः देशमा आर्थिक बृद्धि गरि अर्थतन्त्रको विस्तार गर्दै रोजगारीको सृजना गर्नका लागि उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ । यसकारण विगतमा आर्थिक उदारिकरणमा भएका त्रुटीहरुको विश्लेषण गरि प्रभावकारी उदारिकरण नीति अवलम्बन गर्दै आयको समान वितरण तथा प्राकृतिक साधनहरको दिगो दोहनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । (त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक डा.खनाल, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जमा अध्यापनरत छन् ।)
