विनय दीक्षित
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा टेण्डरमा दरखास्त आह्वान गरेका निर्माण कम्पनीहरुको बोलपत्र नखोलेर, सेटिंङमा अन्य निर्माण कम्पनीहरु शिलबन्दी नै रहेको अवस्थामा दुईवटा कम्पनीले निर्माणको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१ मा ग्राभेल गर्ने कामका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले माघ ७ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियोे । सो टेन्डरमा बर्दियाको इशा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले शिलबन्दी बोलपत्र भरेको थियो । मादपण्ड बमोजिम कम्तिमा ३ जना निर्माण ब्यवसायीको आवेदन आउनु पर्नेमा १ जनाको मात्रै आयो । सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएपछि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भयो । माघ १० गते दर्ता भएका कम्पनीहरु मध्ये शौरभ कन्स्ट्रक्सनले ६ लाख ४७ हजार ९ सय ८४ मा १५ नं.को र दुर्गा निर्माण सेवाले ६ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयामा १७ नं.को ठेक्का स्वीकार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सो बाहेक एउटा अरु कम्पनीले पनि बोलपत्र भरेकोमा उपमहानगरपालिका कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियरहरुको मिलोमतोमा इशा कन्स्ट्रक्सन प्रालिको बोलपत्र नै नखोलेर उल्लेखित दुई फरक निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको आरोप लगाइएको छ ।
नेपालगन्ज वडा नं.१ मा ग्राभेल विस्तारका लागि कम्पनीले टेण्डर आवेदन गरेकोमा, कर्मचारी र इन्जिनियरको आपसी सेटिंगमा एउटा कम्पनीको बोलपत्र आवेदन नखोलेरै दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
माघ ७ गते दर्ता भएको आवेदनमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सुरु गरिएको खोजीमा अन्य आवेदनकर्ताको फाइल शिलबन्दी रहेकै अवस्थामा फेला परेको हो । अधिकतम मुल्य ७ लाख ७५ हजार रुपैयाका दरले दुई वटा टेन्डर स्वीकार गरिएपछि शिलबन्दी नखोलेर मोलतोलमा काम गरिएको आरोप सम्बद्धको छ । ‘आफुले न्युनतम् मुल्यमा काम गर्नका लागि विड हालेकोमा सो नखोलेरै कर्मचारीको मिलोमतोमा फरक कम्पनीलाई दिइएको छ,’ इशा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का अध्यक्ष विनय भण्डारीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘सार्वजनिक खरीद ऐनलाई नै उलंघन गरेर कर्मचारीले मिलोमतो गरेका छन् ।’
उपमहानगरपालिकाले भने आरोपको पुरै प्रतिवाद गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐनमा, बोलपत्र आह्वान भएको समयावधि भित्र ३ भन्दा कम आवेदन आएमा पुनः टेण्डर गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ’, दैनिक नेपालगन्ज संग उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरज कुमार गुप्ताले भने, ‘पहिला परेका आवेदनलाई सोही स्थितिमा यथावत छाडी अर्थात पुनः भएको टेण्डरमा जोड्न नमिल्ने गरि काम कारवाही अघि बढाउने ब्यवस्था छ ।’ ‘सोही अवस्थामा यथावत राखेपछि त्यसलाई रद्द वा सोही बमोजिम भएको मानिन्छ,’ इन्जिनियर गुप्ताले भने, ‘दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त विवादित कम्पनीले आवेदन दिएको पाइएन ।’
इशा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का इन्जिनियर विराट भण्डारीले भने ऐनको गलत ब्याख्या भएको दावी गरेका छन् । ऐनमा मापदण्ड पूरा नभए थप आएका आवेदन संग पहिले दर्ता भएको आवेदनलाई पनि गणना गर्नु पर्नेमा सो नगरी ‘मिलोमतो भएको’ उनको आरोप छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐनमा न्युनतम् मुल्यमा काम गर्न चाहने निर्माण कम्पनीले नै ठेक्का पाउने ब्यवस्था छ । कति मुल्यमा कसले आवेदन ग¥यो भन्ने विषय हेर्नका लागि शिलबन्दी बोलपत्र खोल्नु पर्छ,’ इन्जिनियर भण्डारीले भने, ‘नखोलेर मुल्य कसरी थाहा भयो ?’
दर्ता भएका शिलवन्दी बोलपत्रलाई उपमहानगरपालिकाको प्राविधिक टोली र सरकारी कर्मचारी प्रतिनिधि भएको समितिले खोल्ने प्रावधान छ । दर्ता भएको एउटा बोलपत्र शिलवन्दीकै अवस्था दुईवटा कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्नु शंकाको विषय भएको भण्डारीको भनाइ छ । मंगलवार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कोहलपुर कार्यालयमा उपमहानगरपालिका भित्र भएको कर्मचारी सेटिंग बारे उजुरी दर्ता गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
इन्जिनियर गोविन्द महतरा नेतृत्वको मुल्याकंन समितिले शिलवन्दी बोलपत्र बारे निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘खरीद ऐन र आर्थिक नियमलाई पालना गरेर नै शिलबन्दीहरु खोलिएको हो,’ महतराले भने, ‘पहिलो पटक एउटा आवेदन मात्र आएका कारण पुनः आह्वान गरिएको थियो ।’ इशा कम्पनीले दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र पेश नगरेका कारण ठेक्का नपरेको जानकारी दिंदै उनले भने, ‘यसमा मिलोमतो भन्दा पनि बढि भन्दा बढि निर्माण कम्पनी संग प्रतिष्पर्धा होस् भन्ने उद्देश्यले काम गरिएको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले विवाद बारे जानकारी आएको बताए । ‘सो विषयमा समितिले गरेको निर्णय अहिले हामी माझ नपुगेको यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्याकुरेलले भने, ‘यद्यपि यसबारे सबै विवरणहरु पेश गर्न भनिएको छ ।’
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन गरी मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सरकारले देशमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ लागु गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धी गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ ।
