भाषणमै केन्द्रित दलित अगुवा
दैनिक नेपालगन्ज-रुपा गहतराज
जातीय विभेद तथा रङ्गभेद विरुद्धको ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बुधबार बाँकेमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा पुरानै ढर्रामा दलितका ब्यथा अनि कथा भन्न ब्यस्त रहे दलित अगुवा । दलितका अधिकार स्थापित गर्न नीतिगत बहस भन्दा पनि अधिकार र आरक्षणका भाषणले नै दलित अगुवाले कार्यक्रम तताएका थिए । झण्डै सहभागीको संख्यामै अथिति रहेको कार्यक्रममा मञ्च भने पुरुषले भरिएका थिए । कार्यक्रममा कार्यान्वयनवाला भन्दा पनि दलित अगुवा नै भाषण गर्न लालयीत देखिन्थ्ये ।
कार्यक्रममा सहभागी एक दलित अगुवाले भने, ‘दलितहरुले मात्र आवाज उठाएर अधिकार स्थापित हुन कठिन छ । गैरदलितको पनि सहकार्य आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा उपस्थित सबैले दलित बीचको विभेदको अन्त्य पछि नै समानता स्थापित हुने भन्दै पन्छिए ।
दलित अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा आयोजित जातीय विभेदको वर्तमान अवस्था र निराकरणका उपायहरु विषयक अन्तक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले जातीय विभेद प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अझै पनि कायमै रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कायान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको दुःखेसो गरेका छन् ।
जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्दै वक्ताहरुले गरिबीका कारण अझ बढी शोषणमा परेकोले उनीहरुको आयस्तर वढाउनका लागि स्थानीय तहहरुले पनि चासो देखाउनुर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालीकाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, दलित कसुर सजाय ऐन २०६८ र स्थानिय साशन सन्चलन निर्देशिका २०७४ मा भएको दलित सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरि संविधानमा छुटेका केहि वुँदाहरु थप गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको दलित सेवा संघ बाँकेका अध्यक्ष कृष्णबहदुर विकले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणा, पूर्वसांसद दल बहादुर सुनार, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु लगायतले बोलेका थिए । १९६६ सन् मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जाति माथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागु गर्दा भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा ६९जनाको मृत्यु भएको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च २१ मा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । कार्यक्रममा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गजाधर सुनारले संविधानमा दलित पक्षीय प्रावधान, छुटेका बुँुदाहरु र कार्यान्वयन रणनीतिका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
