दैनिक नेपालगन्ज
‘प्रदेश राजधानीमा कार्यालय सर्ने भएपछि त्यसैको व्यवस्थापनमा व्यस्त छु’, मानवअधिकारको क्षेत्रमा अग्रणी एउटा गैर सरकारी संस्थाका क्षेत्रीय प्रमुखले भने, ‘सबै कुराको व्यवस्थापनले तनाव बनाएको छ ।’प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा यसअघि नै क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय रहेकाले नेपालगन्ज स्थित कार्यालय सुर्खेत सर्ने निर्णयका लागि उनी तयारीमा व्यस्त भएका हुन् । ‘अहिले नै केन्द्रले यो कुरा नबोलीसकेकाले म औपचारिक रुपमा यसै भन्न सक्दिन’, ती क्षेत्रीय प्रमुखले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यहाँ (बाँके) मा सानो यूनिट रहन पनि सक्छ, सुर्खेतबाटै हेर्ने गरी कार्यालय नै नरहन पनि सक्छ ।’
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ, संस्थाहरु पछिल्लो कानुनी÷राजनीतिक व्यवस्था अनुसार पुनर्संरचित हुँदैछन् । त्यसको नराम्रो मार नेपालगन्जले खेप्ने भएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु प्रादेशिक राजधानीमै रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने भएका छन् । ‘राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि स्थानीय तह अनुसार जानु पर्ने अवस्था छ’, गैर सरकारी संस्था महासंघका बाँके जिल्ला अध्यक्ष सपना भट्टराईले पछिल्लो अवस्थाबारे भनिन्, ‘ढिलो चाँडो कार्यक्षेत्र अनुसार प्रदेश राजधानी वा स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएकाले सोही कसरत भैरहेको छ ।’ अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, प्रदेश स्तरका गैर सरकारी संस्थाले प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय तह स्तरका गैरसरकारी स्थानीय सरकारसँग स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरु सोही अनुसार आ–आफ्ना कार्यालय व्यवस्थापन गर्दैछन् ।
राज्य पुनर्संरचना अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयहरु नेपालगन्जबाट धमाधम सरिरहेका छन् । ‘जहाँ स्थायी राजधानी हुन्छ हाम्रा काठमाडौं बाहिरका मुख्य कार्यालयहरु त्यहीँ हुनेछन्’, नेपालगन्जमा रहेर पश्चिम नेपालमा बालबालिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो अनुदान प्रवाह गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (यूनिसेफ)का सञ्चार प्रमुख रुपा जोशीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘नेपालगन्जको कार्यालय सुर्खेत सर्ने सम्भावना छ ।’ जोशीका अनुसार, देशभरी तीन वटा प्रादेशिक कार्यालय रहेको यूनिसेफले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी, प्रदेश ५ को भैरहवा र प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतबाट हेर्ने गरी कार्यालय व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको छ ।
राष्ट्र संघकै अर्को कार्यक्रम, यूएनडिपि अन्तरगतको सामाजिक सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक सहभागिता परियोजनाले नेपालगन्ज स्थित कार्यालय बन्द गरिसकेको छ । परियोजना प्रमुख सतिश पाण्डे आफ्नो सम्पूर्ण यूनिट लिएर प्रदेश ५, ६ र ७ हेर्ने गरी धनगढी स्थित प्रदेश राजधानीमा कार्यालय सञ्चालनमा जुटिसकेका छन् । ‘राष्ट्र संघका अरु कार्यक्रमहरु पनि एकएक गरेर क्रमशः आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसारका प्रदेश राजधानीमा सर्ने निश्चित छ’, राष्ट्र संघका नेपालगन्ज स्थित एक अधिकारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तर, को कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामी यसै भन्न सक्दैनौं ।’ उनका अनुसार, जहाँ राजधानी हुन्छ त्यहीबाट कार्यसम्पादन सजिलो पनि हुने भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले पनि कार्यालय सार्ने निर्देशन भैसकेको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा पश्चिम नेपालकै लागि मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको सेभ द चिल्डे«न पनि नेपालगन्जबाट जाने भएको छ । काठमाडौं बाहिर पूर्व क्षेत्रका लागि बर्दिबास, मध्यका लागि बुटवल र पश्चिम नेपालगन्जमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको सेभ द चिल्डे«नले नेपालगन्जको काम सम्भवत सुर्खेत वा धनगढीबाट सम्पादन गर्दैछ । ‘फिल्ड अफिस सुर्खेत वा धनगढी सर्ने सम्भावना छ’, सेभ द चिल्डे«नका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र ठगुन्नाले पछिल्ला पुनर्संरचनाबारे भने, ‘अहिले नै एकिन नगरी सकिएपनि नेपालगन्जमा बाँकेका परियोजना हेर्ने सानो यूनिट रहने गरी मुख्य कार्यालय प्रदेश राजधानीमा जाने तयारी सुरु भैसकेको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले कार्यालयहरु सर्ने बारे आफु चिन्तित रहेको बताए । ‘तर, हामी के गर्न सक्छौं’, डा. राणाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘नेपालगन्जलाई आफ्नै मौलिकतामा विकासको उचाई दिन सकियो भने रौनकमै राख्न सकिनेछ ।’
उपप्रमुख उमा थापामगरले नेपालगन्ज बसेर प्रदेश ६ र ७ का जिल्ला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरु सम्बन्धित प्रदेश राजधानीमा सर्न लागेको जानकारी आफुलाई भएको बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले पनि गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरु सर्ने बारे संकेत पाएपनि औपचारिक जानकारी भने कसैले नगराएको बताए ।
सरकारी कार्यालय पनि उस्तै
दैनिक नेपालगन्ज
बाँकेमा रहेका जिल्ला स्थित अधिकांस कार्यालयहरु पनि नेपालगन्जमा नरहने भएका छन् । झण्डै एक सय सरकारी कार्यालय रहेको नेपालगन्जमा जिल्लाका संरचना नै नरहेपछि अधिकांस मर्जर जाने वा खारेज हुने भएका हुन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, राजश्व र भन्सार बाहेकका कार्यालयहरु खारेजी वा मर्जरमा जानेछन् । ‘अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लगायतका केही बाहेक अरु सबै मर्जर वा खारेजीमा पर्नेछन्’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘क्षेत्रीय स्तरका अधिकांस कार्यालयहरु सुर्खेतमै भएकाले स्थानान्तरण हुने अवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा त्यति देखिएनन् ।’ प्रजिअ केसीका अनुसार, अञ्चल कार्यालय वा डिभिजन कार्यालयहरु बारे भने अन्योलको अवस्था छ ।
‘नेपालगन्जमा रहेर बाँके लगायत अन्य जिल्ला पनि हेर्ने क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि, वाणिज्य कार्यालय, सडक डिभिजन, सहकारी डिभिजन लगायतका कार्यालयको अवस्था के हुने भन्ने बारे प्रष्ट जानकारी आइसकेको छैन’, भने । ती कार्यालयहरुको भौतिक सम्पत्ति के गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी नआएकाले पनि अन्योल कायमै रहेको प्रजिअ केसीको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ ।
सरकारी कार्यालय सर्ने बारे आफुलाई कुनै कुराको प्रष्टता नआएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाको भनाइ छ । ‘प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, भन्सार र आन्तरिक राजश्व बाहेकका कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा नरहने जानकारी पाएकी छु’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन् । कतिपय कार्यालयहरु निष्क्रिय भैसकेको जानकारी दिंदै उपप्रमुख थापाले स्थानीय तहमा मर्ज भएर विभागका रुपमा काम गर्न थालिसकेको बताइन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाभरी अन्तर पालिका समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला स्तरको कार्यालय राख्न लबिङ्ग गरिरहेका छन् । ‘माथि नै धेरै कुराको छलफल र बहस भैरहेकाले कुन–कुन कार्यालय खारेज हुने, कुनकुन मर्ज हुने भन्ने सबै जानकारी आइसकेको छैन’, उपप्रमुख थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘यतिकुरा चाहीँ प्रष्ट छ, चैत्र २८ गतेदेखि अधिकांस सरकारी कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा रहने छैनन् ।’
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र विकास समिति, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला पर्यटन कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्लाका सबै विकास समितिहरू, जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना खारेजी वा मर्जरमा पर्दैछन् ।
