दैनिक नेपालगन्ज
जग्गामाफिया संगको मिलोमतोमा भूमिसुधार कर्मचारीले नक्कली मोही सम्म बनाउन थालेपछि अदालत र भमिसुधार कार्यालय बीच खिचातानी बढेको छ । एउटा मुद्दा संग सम्बन्धित मिसिल नपठाएर न्याय सम्पादन प्रक्रियामा दखल दिएको अभियोग लागेको भूमि सुधार कार्यालय बाँकेलाई उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपागन्ज इजलास सात दिनको म्याद दिएको छ ।
७ दिन भित्र मिसिल नपठाए कानून बमोजिम भूमि सुधार अधिकारी समेतलाई कारवाही हुने अदालतले भनेको छ । न्याय सम्पादनमा आवश्यक परेको एउटा मुद्दाको सक्कल मिसिल पठाउन आदेश गरेको दश महिना सम्म पनि मिसिल फेला नपरेको र फेला परेका बखत पठाई दिने भनी गैरजिम्मेवारी पूर्ण जवाफ पठाएपछि अदालत आक्रोशित भएको हो ।
एउटा पत्राचार गरि अदालतले भूमि सुधार कार्यालयको व्यवहारले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको बारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र गणेश प्रसाद बरालको संयुक्त इजालासले आफनै अड्डामा सुरक्षित रहनु पर्ने मिसिल प्रमाण सम्बन्धमा अनुत्तरदायी जवाफ प्राप्त हुन आएको भन्दै कारवाही हुन सक्ने आदेश गरेको हो ।
अदालत समक्ष कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा सो प्रमाण मिसिल प्राप्त नहुदा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्न गएको र त्यस्तो अनिश्चित गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाउनु अत्यन्त्र अशोभनिय समेत भई न्यायिक कार्यमा बाधा पुग्न गएकोले मिसिल जिम्मा लिने सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाही गरि अदालतलाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय बाँकेको नाममा अदालतले आदेश गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा अगाडी भनिएको छ, उपरोक्त मिसिल वा निर्णय पुस्तिका जुन अवस्थामा छ सात दिन भित्र यस अदालतमा प्राप्त हुने गरि पठाउनु अन्यथा मुलुकि ऐन अदालती बस्दोवस्तको २१९ नं क तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही हुने भनिएको छ ।
मेहन्दी हसन जोलाहा पुनरावेदक र मोहम्मद मोहसिम भन्ने सद्धिक हलवाई बिपक्षी भएको मोही नामसारी मुद्धामा उच्च अदालतले मिति २०७४ साल जेष्ठ २३ गते भुमि सुधार कार्यालयका नाममा मुद्दासंग सम्बन्धित मिसिल कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
आदेश भएको लामो समय सम्म भुमिसुधार कार्यालयले अदालतको आदेशको अटेरी गरि बसे पछि अदालतले पुनः २०७४ पौष २० गते ताकेता पत्र लेख्दै पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र भुमि सुधार कार्यालयमा रहेको मुद्दाको सक्कल मिसिल अदालतमा पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
अदालतको पत्र पछि पनि २०७३ माघ ३ गते भुमिसुधार कार्यालयले मिसिल खोज तलास गर्दा हालसम्म फेला नपरेको खोजी कार्य जारी रहेको हुँदा फेला परेका बखत मिसिल पठाइने भनी अदालतलाई जवाफ फर्काएको थियो ।
पटक पटक पत्राचारमा भूमिसुधार कार्यालयले विपक्षी संग मिलोमतो गरि फाइल अदालतमा नपठाएपछि अदालतले भूमिसुधार अधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
