प्रदेश सभा निर्वाचनमा धेरै दल तथा नेताहरुले मुद्दा बनाएर गएको प्रदेश राजधानीको नाराले कति काम गर्यो, गरेन ? दल र नेताले नै जानुन् । तर, जहाँ जहाँ नेताहरुले प्रदेश राजधानीका हुने र पक्का गर्ने रुपमा प्रस्तुत गर्दै मत मागेका थिए, जितेका थिए त्यहाँ भने प्रदेशसभा सदस्य मात्रै हैन केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि अहिले आफुले भनेको जिल्ला अथवा सहरमा राजधानी नहुँदा घाँटिमा काउसो… भने जस्तो भएको छ । देउवा सरकारले अस्थायी राजधानी भनेर सात सहरलाई तोकेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु स्थायी र अस्थायी राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । मध्यमस्तरका नेताहरुको अभिव्यक्ति सामाजिक सन्जालमा कटु आलोचनाहरु पनि पढ्न पाइएको छ ।
नेता, सर्वसाधरण र दल विशेष किन विभाजित देखिए त ? मुख्य विषय भनेको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कारण शासकले देश देखेनन् अथवा विकास र समृद्धि सर्वसाधरण नागरिकले देख्न पाएनन् । शक्ति, श्रोत र शासन व्यवस्था जनता आफैले उपभोग गर्न पाएनन् भनेर नेपालमा पनि विभिन्न समय र कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु भए । जनयुद्ध भयो तीनै आन्दोलनहरुको परिणामः नेपालको शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन भयो । अहिले हामी संघीय राज्यमा छौ । यो व्यवस्थालाई सरल भाषामा भन्ने हो भने ‘केन्द्रमा रहेको शक्तिको विकेन्द्रीकृत गर्नु हो अथवा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई तल्लोतह सम्म पुर्याउनु हो ।’ अहिलेको प्रदेश मुकामको विषयमा विभाजित राजनीति, भुगोल यसैभित्र लुकेको छ । कोही पनि शासक अथवा व्यक्तिले आफ्नो शक्तिलाई हत्तपत्त भाग लगाउन अथवा चलाउन चाहँदैन अझ राजनीतिक शक्ति त नेपाल जस्तो मुलुकमा नमरेसम्म आफैसँग राख्न चाहान्छन् ।
स्थानीय तहसम्म शक्तिको बाँडफाँड भए सर्वसाधरण पनि सक्षम हुन्छन् आफ्नो सरकार आफै चलाउँछन् भन्ने मानसिकताले पनि यहाँ काम गरेको छ । जसले गर्दा केन्द्र आफैसँग राख्ने चाहना अहिलेका नयाँ पुराना सबै नेताहरुमा देखिन्छ । हामीले अहिले अँगालेको तीन तह स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । जसले गर्दा केन्द्रमा थुप्रिएको विकास, संरचना, व्यवस्था, न्याय र समृद्धि अब गाउँ गाउँ पुग्छ भन्ने हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नारा नै बन्यो ‘सिंहदरवार गाउँ गाउँमा’ । स्थानीय तहले विस्तारै काम पनि सुरु गरेको छ भने प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भैसकेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक भैरहँदा सबैभन्दा बढि चर्चामा रहेको प्रदेश मुकाम अर्थात राजधानीलाई लिएर भएका बहस अब राजनीतिक मुद्दा मात्रै रहेन । अब यो स्थानीय जनताको प्रतिष्ठाको विषय बन्न गएको छ । सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेसँगै विभिन्न तर्क र बहस तल्लो तहसम्मै पुगेको छ । नेताहरुको आ–आप्mनै स्वार्थसँग, मोलमलाईसँग यो विषयलाई समय र भिड अनुसार बोलीरहेका छन् जस्ले गर्दा द्वन्द्व घटने भन्दा बढ्ने काम भैरहको छ । किन प्रदेश मुकाम वा राजधानीका लागि सर्वसाधरण र नेताहरु विभाजित भए ? हामीले अझैपनि सुक्ष्म अध्ययन तथा बहस गरेका छैनौ । के ले गर्दा नेताहरु विभाजित छन् ? किन यस्का विकल्पहरुका बारेमा बहस भइरहेको छैन ? यस्को लुकेको अथवा गर्न चाहेको नचाहेको विषयहरु के हुन् ? बहस हुनु आवश्यक छ ।
केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न गाह्रो
हामीले शासकिय स्वरुप अथवा शासन व्यवस्था फेर्न सफल भयौ, हाम्रो मानसिकता फेर्न सकेनौ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई बाँडफाँड, शासन गर्ने शैलीको बाँडफाँड, नीति नियम र विकासका विषयलाई तल्लोतहसम्म पुयाउनका लागि यो व्यवस्था स्वीकारेका थियौ । अहिले नेताहरुको भनाइलाई हेर्ने हो भने उनीहरु अलिकति चल्न खोजेजस्तो गर्ने तर नहल्लने बहस गर्दैछन् । प्रदेशमुकामसँग जोडिएको अहिलेको मुद्दा आफु बसेको केन्द्र विकास भएका सहर, संरचना भएका सहर हुनुपर्छ नत्र अप्ठेरो हुन्छ, पायक पर्दैन भन्नु यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो । विकासका लागि के–के गर्नपर्छ विकल्प के हुनसक्छ भनेका छैनन् । आफ्नो पहुँच, आफ्नो क्षेत्र, आफ्ना नजिक, आफ्नो मत, आफुलाई पायक पर्ने कुरालाई महत्व दिए । नेताहरुले आफैले कुनै सहर जिल्लालाई त्यहाँ हँुदैन भने किन ? के कारण ? खुलस्त पारेनन मात्रै भौगोलिकता देखाए । त्यही भौगोलिकता दार्चुला वा ताप्लेजुङ्ग भएर सोचेनन् ।
सर्वसाधरणका लागि स्थानीय तह नै सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो विषय चुनाव अगाडि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचार गरियो । अधिकार र क्षेत्रको व्याख्या गरियो । स्थानीय तहले अहिलेसम्म त्यो सिंहदरबारको अधिकारलाई जनतामाझ अनुभुत गराउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि गरेको भाषणलाई चटक्कै विर्सैर प्रदेश राजधानीको ठुला सपना बाँडे तर प्रदेशको भन्दा स्थानीय सरकारको अधिकार बढी छ भन्ने कुराको बहस गर्नै चाहेनन् । यस्ले पनि केन्द्रीकृत शक्ति बाँडफाँड गर्न अझै चाहेका छैनन् भन्ने हो ।
अर्को विषय अहिलेसम्म हामीले देख्दै, भोग्दै र गर्दै आएको शासन व्यवस्थाभन्दा अहिलेको शासकिय स्वरुप फरक छ । जस्ले गर्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सञ्चालन गर्नेहरुको लागि पनि यो नयाँ छ, यी तीनै क्षेत्रले गर्ने नियमन कहिलेकाही जनताका लागि नहुनसक्छ । काम गर्दै जाने मिलाउँदै जाने प्रवृत्तिले पनि समस्या खडा गरेको छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्यो, अस्थायी राजधानी भनेर जस्ले गर्दा राजधानीका लागि जनता सडकमा आए । निर्वाचनमा नेताले मत त्यसैगरि मागे, यस्को विकल्प के त ? मुकाम एक ठाउँ तोकिएपनि प्रशासनिक संरचना विभिन्न जिल्लामा लैजाने, विकासको सुचक बनाएर निश्चित कालखण्डमा स्थान्तरण गर्ने जस्तो केन्द्रीय राजधानी नै सार्न पर्छ भन्ने बहस नभएको होइन । यस्ता विभिन्न बहसहरुलाई तल्लो तहसम्मै नलगेसम्म सर्वसाधरणका लागि प्रशासनिक काम खासै नहुने र स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको अवस्थामा नेताहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश राजधानीलाई लिएर समाज पुनः विभाजित हुन खोज्दैछ । (हेटौडा निवासी शर्मा हाल काठमाडौंमा छन् )
