नक्सा ‘फगत औपचारिकता’

२०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट ज्यान जोगिएका ब्यक्तिहरुको मनमा एउटा सन्दर्भले घोच्यो, त्यो हो बलियो घर । अर्थात् बलियो संरचना भए भूकम्पबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सर्वसाधरणले सहजै अनुमान गरे । आम बुझाई भयो, बलियो घर निर्माणका लागि घरमा पिलर हुनु अनिवार्य छ । पक्की संरचनामा बलियो पिलर हुँदा नढल्ने र सुरक्षा हुने आम बुझाई भवन निर्माण संहिताबाट जमिन र आकाशको अन्तरमा छ ।

 
आवास, शैक्षिक, स्वाथ्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान, तथा कार्यालय भवनहरु, वस्तीहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौतिक संरचनाहरु तथा अन्य सामाजिक आर्थिक संरचनाहरु तहस नहस भएपछि नक्सा पास गराएर मात्र घर बनाउने वा नक्सा पास नभएपनि बलियो घर बनाउने विषय आम नागरिकको प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।

 
नेपाल सरकार (सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय) ले राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० तथा भवन सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डहरुलाई सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा सबै नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित एंव भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास, व्यवस्थित बसोबास प्रवद्धर्नको लागि वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गर्यो ।

 
मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानुनको व्यवस्थाहरुको प्रतिकूल नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले स्थानीय परिबेशका आधारमा आफ्नो परिषदबाट निर्णय गरी मापदण्ड निर्माण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रावधान अघि सर्यो ।

 
भरपर्दो भवन निर्माणका लागि भवन ऐन २०५३ र सो पछि आएका निर्देशिकाले सहरमा बन्ने अत्याधुनिक भवन देखि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण हुने सामान्य घरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने मापदण्ड र विधिहरु तोकेको छ । तर नेपालगन्ज सहित जिल्लामा निर्माण भइरहेका अधिकांश घरका धनीले नगरपालिकामा दर्ता गरेर औपचारिकता मात्र पुर्याएको पाइएको छ । घर निर्माण गर्दा आफु अनुकूल र सस्तो मापदण्डमा मात्रै सीमित छन् घरधनी ।

 
नक्सा पास गराएर घर निर्माण गरिरहेका नेपालगन्ज ५ बस्ने सुदीप भण्डारीले डिजाइन अनुसार निर्माण गर्दा बढि महंगो पर्ने बताए । उनले भने, ‘सकभर बलियो नै बनोस भन्ने चाहना हो, तर पूरै नियम पुर्याउन सकिँदैन ।’ स्ट्रक्चर डिजाइनमा जग, पिलर, बिम, ढलान, गारो देखि झ्याल ढोकामा प्रयोग गर्ने डन्डी, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, इँटाको मात्राबारे उल्लेख भवन संहितामा प्रष्ट छ । नक्सा दर्ता र पास गर्ने विधि तथा आवश्यकता पनि यसै आधारमा अघि सरेको हो ।

 
नगरपालिकामा पेसभए अनुसार नै घर बनाउन इन्जिनियरको अनुगमन अनिवार्य हुन्छ । नक्सा पास नभएको भौतिक संरचना निर्माण हुन नदिने जिम्मेवारी पनि उपमहानगरपालिकाको हो । तर, निरीक्षणमा निस्किएका कर्मचारीले आफु अनुकूल अनुगमन र मोलतोल गरेपछि भवन संहिता नेपालगन्जमा अलपत्र अवस्थामा देखा परेको हो । सरकारी विल्डिंग र ठूला भवन बाहेक ब्यक्तिगत रुपमा भवन संहिताबाट कर्मचारीले लाभ उठाउँदै आएको खुलेको हो ।

 
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज प्रमुख इन्जीनियर सुनील ठाकुर दैनिक नेपालगन्ज संगको फोन सम्पर्कमा सरकारी भवनमा विल्डिंग कोड लागु भएर मात्र भवनहरु निर्माण भइरहेको बताए । ‘निजी भवनहरुबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन, त्यो नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यको भवनका लागि हामीबाट डिजाइन प्रुफ गराउनु पर्ने विषय हो तर नेपालगन्जमा कसैले गर्दैन ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया