शालिकराम सापकोटाराजधानीको विषयमा सोच्दा एउटा सुनौलो सहरको कल्पनाले अड्डा जमाउ“छ । त्यो सहरमा नेपाल कै सबैभन्दा ठूला भगवानको बास हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दाको हिसाब हुन्छ । रोग बिमारको अन्तिम उपचार गर्ने ठूलो अस्पताल हुन्छ । ठूला विश्वविद्यालय हुन्छन् । संसारको पहिलो पाइलो टेक्दा र छाड्दा राजधानी नै चाहिन्छ । ठूलो सुरक्षा र अवसर केन्द्रित हुने ठाउ राजधानी नै हो भन्ने हामी जस्ता भुईं मान्छे समेतका दिल दिमागमा शताब्दियौदेखि दौडिएका छन् ।
राजधानीलाई जहिले पनि केन्द्रमा नै राखियो । राजधानी एकातिर सिंगो देश एकातिर २५० बर्षसम्म निरन्तर यसका समर्थन र विरोधमा मतहरु उठिरहे । अहिले संघीय प्रणालीमा देश जादा पनि केन्द्रिकृत राजधानी प्रतिको आकर्षण घटेन बरु बढिरहेको छ । समाजवाद तर्फ उन्मुख राष्ट्र भनि संविधानमा लेखेपनि हामीभित्र रहेको सामान्तवादी दम्भ राजधानी विवादमा ननिभ्ने गरी प्रज्वलित भैरहेको छ ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि लेखिएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सामान्तवादका सबै स्वरुपहरु खारेज र विघटन हुनेछन् भनि लेखेपनि साक्षात् संविधान हात पर्दा समेत राजधानीको विषयमा सामान्तवादी सोंचका आधारमा स्थापना गर्ने बहस चलाइदैछ । यो हाम्रो दोष होइन र थिएन । हामीले आफु भित्र रहेको सामन्ती संस्कारलाई अझै स्पष्ट व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । राजधानी भनेको प्रशासनिक इकाइ मात्र हो भन्ने बुझ्यौं । जहा बलियो प्रशासन त्यहा“ सबै शक्तिको केन्द्रिकरण गर्न पुग्यौं । जहा“ सिंहदरबार त्यहा“ हुने खानेको घरबार जस्तो भयो राजधानी । अबको राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रको केन्द्रिकरण हुनुहु“दैन । एउटा राष्ट्र प्रदेश भित्र धार्मिक, सांस्कृतिक राजधानी बनाउन जरुरी छ । व्यापारिक राजधानी बनाउन जरुरी छ । पर्यटक तथा जैविक विविधतायुक्त राजधानी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो बहस खाली प्रशासनिक राजधानीमा मात्र केन्द्रित रह्यो । राष्ट्रको समृद्धि र नयाकल्पका निम्ति म र हामीभित्र रहेको ‘राजधानी सामन्तवाद’ को अलखलाई निभाएर मात्र यो विवादको निकास हुनसक्छ भन्ने बहस चलाउन खोजिएको हो ।
अस्थायी राजधानी चियागफ
नेपालको संविधानको धारा २८८ (१) मा नेपालको राजधानी काठमाडौमा रहनेछ भनि तोकियो । संविधानको धारणा २८८(२) मा प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखियो । संविधानको धारणा २८८ (३) मा उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
किन प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी तोक्न सकिएन ? नेपाल राष्ट्रको राजधानी काठमाडांै बाहिर हुनुपर्दछ भन्ने मतहरु पनि थुप्रै थिए । भुगोलको हिसाबले नारायणगढ, बुटवल र दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका दाङ्ग सम्भावित स्थानहरु थिए तर राजधानी काठमाडौं नै तोकेर संविधान मैं लेखियो । राजधानीको विषय संघीय व्यवस्थापिकालाई छोडिएन । प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइयो किन ? प्रदेश सभाको राजधानी पनि संविधानले नै तोकिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तोक्न सकिएन । प्रदेश सभाकै गठन विवादित बन्न पुग्यो । फलानो ठाउ“लाई राजधानी दिइएन भने हामी प्रदेशसभाबाट अलग्गिन्छौं भन्ने नेताहरुबाट आएका अभिव्यक्ति प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात पनि प्रदेशको गठन नै अवैज्ञानिक थियो भन्ने पुष्टि हुदैछ ।
अहिले निकै चर्चामा आएको ‘अस्थायी राजधानी’को चर्चा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न मिल्दैन । नेपालको संविधान धारा १६३ बमोजिम प्रदेशका सांसद सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनका निम्ति राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने र धारा २८८ (३) बमोजिम नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने भनि संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई ‘अस्थायी राजधानी’ भनि घोषणा गर्न मिल्दैन । संविधानको धारणा २८८ (३) बमोजिम तोकिने स्थान अस्थायी प्रकृतिको कार्य सञ्चालनका लागि मात्र हो । राजधानीका लागि होइन । अहिले चर्चामा ल्याएको ‘अस्थायी राजधानी’को चर्चा चिया गफ मात्र हो । नेपाल सरकारले प्रदेश सभाको निर्णय नहुञ्जेलसम्म तोकेको अस्थायी स्थानबाट प्रदेशसभाले कार्य सञ्चालन गरेकै आधारबाट ‘अस्थायी राजधानी’ वा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार मान्नु हुदैन ।
पाच नम्बर प्रदेशमा राजधानी विवादको व्यवस्थापन
अहिले पाच नम्बर प्रदेशको राजधानीको बहसमा नेपालगन्जको बासिन्दा दाङ्गमा गएर नेपालगन्जको बहस गर्न सक्दैन । दाङ्गको बासिन्दा बुटवलमा गएर दाङ्गको बहस गर्न सक्दैन । कपिलवस्तुको बासिन्दा बुटवलमा गएर कपिलवस्तुको बहस गर्न सक्दैन । हाम्रो बोलचाल बन्द भएको छ । हामीलाई राजधानी निर्विकल्प आफ्नो पैतृक घर आगनमा चाहिएको छ । प्रतिनिधिमूलक ढंगले पाच नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक, प्रशासनिक राजधानीका लागि दाङ्ग हुनुपर्दछ भन्ने भावना एकथरीको छ । दोस्रो बुटवल हुनुपर्दछ भन्ने माग अर्को थरीको छ । नेपालगन्ज र कोहलपुर मध्ये बा“के जिल्ला नै राजधानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने धारणा जबर्जस्त छ ।
हामी राजधानी विवादमा एकआपसमा लडे के होला ? राजधानी विवादमा जनप्रदर्शनको होडबाजीमा लागेर लडाई गरे हाम्रो हालत कस्तो होला ? एउटा सहरले अर्को सहरलाई नाकाबन्दी वा निषेध गरेको अवस्थामा के होला ? संकेत त्यति राम्रो देखिएको छैन । नेताहरु सहरै पिच्छे विभाजित छन् । राजनीति र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर प्रादेशिक राजधानीलाई ठूलो मानप्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ, बहस छेडिएको छ । पाच नम्बर प्रदेशका यी जिल्ला वा सहरहरुको योगदान र बलिदान जति लेखेपनि सकिंदैन । हामीले नया संविधान मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नया राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका छौं । यो व्यवस्थाको स्वामित्व हामी सबैको बराबर हो ।
आफ्नो स्वामित्वको संरक्षणका निम्ति अघि बढ्ने अवस्थामा राजधानी विवादले ध्वंसको बाटो नसमाऔं । व्यवस्था परिवर्तन सगसगै सबै जनसमुदायको इच्छा समान रुपले राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । पाच नम्बर प्रदेशका चर्चामा आएका यी सहरहरु राजधानीका लागि उपयुक्त र लायक जिल्ला र सहरहरु छन् । तर, नेपाल सरकारको तर्फबाट पाच नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वमा बुटवल, दाङ्गलाई मात्र सर्भे गर्न पठाइएको समस्याले अरु जिल्ला र सहरको विषयमा सुरुमा नै पूर्वाग्रह राखिएको, अपमान र भेदभाव गरेको देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले प्रदेश भित्रै मुठभेड र शत्रुता बाहेक निकास निस्किंदैन । राजधानीका नाउ“मा आन्दोलन गर्ने, चक्काजाम गर्ने, सरकारी कार्यालय जलाउने र प्रहरी प्रशासनको मुठभेड गराएर राजधानी सहिद जन्माउने कार्यले संघीयता बलियो हुदैन । अरु स्थीर, कमजोर र रक्षात्मक बन्न पुग्दछ । विवादको निरुपण विधिसम्मत हुनुपर्दछ ।
राजधानी व्यवस्थापनको विषय भावनात्मक होइन । प्रशासनिक राजधानी बाहेक अरु कुनै राजधानी हु“दैनन्, प्रशासनिक राजधानी बाहेक अरु राजधानीको कुनै अर्थ छैन, सम्भव छैन भनेर संविधानले भनेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थापनलाई आधार मानेर पाच नम्बर प्रदेशको विविधतायुक्त राजधानीहरुको स्थापना गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो संविधानिक प्रस्ताव छ ।
प्रस्ताव नं. १ः बुटवल एक सुन्दर औद्योगिक नगरी भएको त्यसले प्रदेश नम्बर ४ र ३ को औद्योगिक व्यवसायलाई समेत सदियौंदेखि प्रत्यक्ष सेवा पुर्याएको हुदा बुटवललाई औद्योगिक तथा आर्थिक राजधानीका रुपमा घोषणा गरी उक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न जरुरी छ ।
प्रस्ताव नं. २ः मा कपिलवस्तु परिचित सहर हो । गौतम बुद्धको दरबार, विश्वमै प्रसिद्ध लुम्बिनी, अर्बाै बुद्ध धर्मका अनुयायीहरुको पवित्र स्थल भएको हुदा कपिलवस्तुलाई लुम्बिनीसगै जोडेर धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणा गरी विकास गर्न जरुरी छ ।
प्रस्ताव नं. ३ः दाङ्ग जिल्ला त्यहाका आदिबासी थारु जनसमुदायको बलिदानबाट विकास भएको ठाउ“ हो । दाङ्गलाई उच्च अदालतको यसअघि नै केन्द्र तोकिएको हुदा पाच नम्बर प्रदेशको न्यायिक राजधानी घोषणा गर्नु र विकास गर्न जरुरी छ ।
प्रस्ताव नं. ४ः नेपालगन्ज, कोहलपुर वा बाके जिल्ला इष्टइण्डिया कम्पनीका नाउमा आएका अंग्रेज फौजहरुको कब्जा र उपनिवेशिकता तथा उत्पीडनबाट मुक्त भएको नया मुलुक हो । बर्दिया जिल्ला सगै जोडिएको स्थान हो । पश्चिम नेपालगन्ज वा कोहलपुर मध्ये जुनसुकै स्थानमा पाच नम्बर प्रदेशको प्रशासकीय राजधानी स्थापना गर्दा नेपालको संविधान, भुगोल र जनभावनाको उच्च सम्मान हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।
संवैधानिक निकास
नेपालको संविधानको धारा १९७ ले प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १९७ को अनुसुचि ६ को सूचि नं. १४, सूचि नं. १८, सूचि नंं २० अनुसूचि ७ मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अधिकार सूचि बमोजिम सिङ्गो प्रदेशसभाको अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ ।
संविधानको यही धारालाई टेकेर राजधानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रदेश सभाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम उपयुक्त समितिहरु गठन गरी धारा १९७, धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम राजधानीको व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशका सबै जिल्ला र सहरहरुका जनसमुदायहरुको जनमतको सम्मान र न्याय हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव पाच नम्बर प्रदेश सभा समक्ष राखेको छु । उपयुक्त देखेमा छलफल लैजानु होला । (अधिवक्ता सापकोटा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
