वसन्त गौतम
सरकारले झण्डै ७ हप्ता अघि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको राष्टिूयसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नगरि दिए पनि यसले देशमा ठुलै तरङै ल्याई दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दलिय प्रतिनिधित्वको सवाल प्रमुख भएकाले अध्यादेश संबैधानिक मात्रै नभएर राजनैतिक पनि भएको हुँदा राजनैतिक बजारमा यसले ठुलै चर्चा पाएको छ ।
लामो समयसम्म अध्यादेश राष्टूपति कार्यालयमा रोकिँदा भर्खरै सम्पन्न संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठनको नियमित कार्यतालिका प्रभावित बन्ने स्थिति देखिएको छ । नियमित प्रक्रियामै असर परिसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा मतदातामा निर्वाचनको समयमा पलाएको उत्साह तुषारापात गरेको छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बिचमा जसरी अध्यादेशको बिषयलाइ लिएर तिब्र बिवाद भै राखेको छ यसले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि अप्ठेरो पारेको छ । सत्तारुढ दलको एकलसंक्रमणिय मतको प्रावधान सहितको आफुले पेश गरेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी हुनु पर्ने अडान राखेको छ भने एमालेले अध्यादेश दलिय सहमति बेगर आएको भन्दै बहुमतिय निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको एमाले र सत्तारुढ नेपाली काग्रेसको यस्तो अडान राख्नाले नेपालको संविधानले औपचारिकताका लागि संवैधानिक अधिकार दिएर संविधान र देशकै अभिभावकका रूपमा परिकल्पना गरेको राष्टूपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयंलाई पनि विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । सम्मानित पदिय मर्यादालाई बिवादमा यस हिसावले तान्न खोज्ने राम्रो मानिदैन ।
बिश्वमा प्रचलित संवैधानिक मूल्य–मान्यता प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रपतिसित सीमित रूपमा केही अधिकार रहेका पाईन्छ । संविधानले नै तोकेको यो गर्ने र यो नगर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपति सित हुन्छ । दोस्रो राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार पनि हुन्छ, जसलाई संविधानको परम्परा, मूल्य र मान्यताले गाईड गरेको हुन्छ । यस्तै तेश्रो अभिभावकीय अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा निहित रहेको हुन्छ । उल्लेखित तिन मध्ये पहिलो अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । भने अरु दुई अधिकार भने संविधानमा लेखबद्ध गरिएका हुँदैनन् । यसलाई प्रचलित परम्पराले स्थापित गरिदिएको हुन्छ । यस्तो अधिकार अत्यन्त संकटकालीन अवस्थामा, मुलुकमा संवैधानिक जटिलता आएको अवस्थामा वा राष्ट्रको अहित हुने खतरा देखिएको अवस्थामा मात्र राष्टूपतिले स्वविवेकका आधारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
अहिले जुन अध्यादेशको विषयमा विवाद भइरहेको छ । यो बिषयलाई राजनैतिक दलहरुले बढी बिवादमा ल्याईरहनु राम्रो कुरा होईन । सबभन्दा राम्रो यसलाई राजनैतिक सहमतिमा टुङ्याउनु सवभन्दा राम्रो बिषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनभन्दा पहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । यो अध्यादेश मुलुकको अहितसित जोडिएको गम्भीर विषय होइन, सामान्य नियमित बिषय हुँदा हुदै पनि यसले राष्ट्रिय सभामा दलिय प्रतिनिधिको उपस्थिति र सिटसंख्यामा तलमाथी पर्ने कुरा जोडोडिएकाले यो बिषय कानूनी मात्रै राजनैतिक बिषय पनि भएकाले यसलाई कानूनका साथै राजनैतिक हिसावबाट हल खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद र संबैधानिक राष्टाध्यक्ष भएको हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी रोकिराख्न मिल्दैन त होईन तर दलिय सहमतिका लागी वहाँले जे प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अभिभावकिय दायित्व निर्भाह गरेको रुपमा लिन सकिन्छ ।
कानूनी हिसावले हेर्दा अहिले सरकार गठन गर्न संवैधानिक संकट वा अप्ठ्यारो केही देखिदैन । नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभा आवश्यक नै पर्दत भन्ने छैन । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ७६ को उपधारा ८ नियाल्ने हो भने निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुनाले यसका लागि राष्ट्रिय सभालाई पर्खिरहनुपर्ने अवस्था कानूनी हिसावले देखिदैन ।
बर्तमान नेपालको संविधानले ३ वटा विषयका लागि फरक–फरक समयावधि तोकेको पाइन्छ । प्रदेश सभाको हकमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश सभा गठन हुनुपर्ने, अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा प्रष्टसंग उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्य अघि बढेपछि त्यसै बीचमा राष्ट्रिय सभा गठनको पनि काम सुरु हुन सक्छ । त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न कुनै हिसावले अप्ठ्यारो देखिन्न । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनकै लागि चाहिँ अध्यादेश र राष्टिूय सभा गठनलाई पर्खिनुपर्दैन । यसका लागि केवल निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक हुने निर्वाचनको अन्तिम परिणामलाई भने पर्खिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न पनि कुनै कठिनाइ देखिदैन । प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम निर्वाचन परिणाम पहिले नै आई नै सक्यो । समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम पनि आयोगले सबै निकालिसकेकै छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई सार्वजनिक गर्नमा पनि कानूनी हिसावले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिदैन ।
सरकार गठन भन्दा पहिले पनि प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु प¥यो । त्यसपछि दलहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शपथ लिनु प¥यो । शपथ खाए पछि मात्र उनीहरूको पहिय हैसियत बैधानिक सांसद सरह हुन्छ । त्यसपछि तिनै सांसदले प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्छ । यस्ता काम गर्दागर्दै यही बीचमा राष्ट्रिय सभा पनि गठन भयो भने संविधानले खोजेजस्तो ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन पनि सुरु हुन्छ र ३५ दिनभित्र सरकार पनि गठन हुन सक्दछ ।
अर्को कुरा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल जसरी उठाईएको छ । त्यसमा पनि त्यति समस्या देखिदैन । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका सदस्य संख्याको एकतिहाइ हुने गरी महिलाको नाम माग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूबाट यसरी एकतिहाइ महिला प्रतिनिधिको नाम मागेर सार्वजनिक गरिसकेपछि अगाडि जाने बाटो खुल्छ । संसदमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई तथ्यांककै आधारमा पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । अहिले पत्यक्ष तफबार्ट ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाबाट जाने महिलाको न्यूनतम संख्या २२ हो । त्यसैगरी राजनैतिक दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको सिट संख्या र समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा हेर्दा एमालेबाट ३९÷४०, कांग्रेसबाट २०/२१, माओवादी केन्द्रबाट १६÷१७ अनि राजपा र फोरमबाट ४÷४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस हिसावले हेर्दा संविधानले खोजेअनुसारको संघीय संसद्को एकतिहाइ पुग्न सक्ने देखिन्छ । उल्लेखित तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि राष्ट्रिय सभा गठनका नाममा हलो अड्काएर पर्खिनुपर्ने कुनै पनि कारण देखिन्न ।संविधान, निर्वाचन परिणाम र अन्य प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न र प्रतिनिधिसभाको काम कारवाही अघि बढाउन, सरकार गठन गर्न राष्टिूय सभालाई कुर्नुपर्ने कुनै तथ्ययुक्त कानूनी आधार देखिदैन ।
अन्तमा अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेशलाई लिएर भै रहेको बिवादलाई दलिय सहमतिको आधारमा सिघ्र समाधान खोजिनु पर्दछ । दलीय बिवादले सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई तान्ने काम गरिनु हुदैन । जनताको उत्साहलाई ढेस पु¥याउने काम कोही कसैले पनि गर्नु हु“दैन । जनमतको कदर गर्दै राजनैतिक दलहरुले संबैधानिक परिधि भित्रैबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)