गाउँमा सिंह दरबार । यो नारा गुन्जिएको थियो चुनावका बेला हरेक गाउँ र वस्तीमा । चुनाव कति महत्वपूर्ण छ भन्ने यसैबाट थाहा हुन्थ्यो । जनताले आफ्नै गाउँमा सिंह दरबार, अर्थात शासन संचालनको निकाय स्थापित गराउने र आफ्नोलागि आफै शासन गर्ने पद्दतिका लागि खुलेर मतदान गरे ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को सफलताले जनतामा एक प्रकारको नयाँ विकास मोडेलको आस पनि जगायो । २०५४ देखि २०७४ अर्थात २० वर्ष सम्म एकै स्वाद, कर्मचारी तन्त्रले विरक्तिएका जनताले स्थानीय प्रतिनिधी आएपछि केहि फरक स्वादको अनुभूति गरे । भ्रष्टाचारमुक्त शासन ब्यवस्था हेर्ने अनुमान पनि जनताले थाले । स्थानीय तह देशकै शक्तिसम्पन्न निकायको रुपमा प्रचार गरिएपछि जनताले स्थापित हुने स्थानीय तहबाट सुशासन, प्रभावकारी विकास, स्वच्छ प्रशासन, जनमैत्री ब्यवस्थाको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक थिएन । गाउँको कानून निर्माण देखि स्थानीय तहले कर समेत असूल गर्न सक्ने क्षमताको निकायको रुपमा स्थापित भएका जनप्रतिनिधी कतिपय अवस्थामा खरो उत्रन नसकेको गुनासो बाहिर आउन थालेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिका, कोहलपुर नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरि बाँकेमा ८ वटा स्थानीय तह तय गरि मतदान भयो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छाने र सुरु भयो सकस विकासको । जनताको चाहना पुरानै, गाउँमा सडक र नाली नै विकासको मुख्य प्राथमिकतामा पर्न थाले । चुनावी मैदानबाट जनमत पनि अधिकाँश स्थानमा पुरानै नेताले प्राप्त गरे । नेपालगन्जलाई अंध्यारोमुक्त बनाउने योजना अनुसार सबै गल्लीमा एलइडी बल्ब जडान वडा अध्यक्षहरुको पहिलो काम भयो । दुई महिना पूरा हुन नपाउँदै सहरका गल्ली पुनः अंध्यारो भए । एलइडी बल्न छाड्यो ।
नेपालगन्जको वडा भेलाबाट योजना छनौट भयो । ३ पटक स्थगित भएर कुनै प्रकारले सम्पन्न भएको नगरसभाबाट योजना अनुसार वडाहरुमा बजेट बाँडफाँड भयो । तर, जनताको अधिकाँश प्राथमिकतामा सडक, नाली नै परे । कतै निर्माण, कतै सफाई, कतै ढल निकास, कतै बाढी । नेपालगन्ज मात्रै होइन । कोहलपुर नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकाँश योजना छनौटमा सडक मुख्य प्राथमिकतामा पर्यो । कतिपय स्थानमा कालोपत्रे, गाउँपालिकाको अधिकाँश स्थानमा ग्राभेल र माटो पटानमै सीमित छ सिंह दरबारको शासन ।
बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा कच्ची तटबन्धले पनि केहि स्थानमा छोएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भरत कुमार मल्ल भन्छन्, जनताको चाहना र योजनामा सडक र नाली मुख्य प्राथमिकतामा छन् । ‘केहि स्थानमा कालो पत्रपनि पर््यो’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै कार्यकारी अधिकृत मल्लले भने, ‘५६ करोड रुपैयाको बजेट गाउँसभाबाट पारित भयो ।’ उनले ९ वटै वडामा ३ करोड १६ लाख रुपैया“का दरले बजेट बाँडफाँड गरिएको बताए ।
नेपालगन्ज वडा नं.१२ का वडा अध्यक्ष बुद्धी सागर सुवेदीले सडकमा जडान भएको एलइडीको विषय पनि बुझ्न गार्हो रहेको
बताए । ‘यति गुणस्तरहीन बल्ब परेछ त्यसको कहानी भनि साध्य छैन’, उनले भने, ‘लगाएको १० दिन पनि राम्ररी बल्दैन ।’ २५० रुपैया प्रति एलइडी खरीद भएको बुझिएको बताउँदै, अध्यक्ष सुवेदीले, बल्ब खासगरि बाहिर प्रयोग नहुने खालको रहेको बताए । उनले आफ्नो वडामा एकसय बढि बल्ब जडान भएकोमा अधिकाँशलाई दोस्रो पटक जडान गर्ने काम भइरहेको बताए ।
जनताले माँग गरेको योजना बारे बताउँदै सुवेदीले भने, नेपाली संस्कार नै सडक, नाली ढल निकासमा अल्झेको छ । ‘जनताले अझै यस्तै कुराको सुधार देख्न पाएको छैन’, अन्य विषयमा कसरी ध्यान जाओस्, उनले भने, ‘विस्तारै अन्य विषयमा विकासका कुराहरु पनि आउँछन् ।’
कोहलपुर नगरपालिकाको १५ वटै वडामा ८० लाख रुपैयाका दरले बजेट पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद देवकोटाले बताए । उनले नगरपालिकाको कुल बजेट ५० करोड रुपैया रहेको जानकारी दिए । ‘जनताको मुख्य विषय सडक, ढल निकास, नाली निर्माण, ग्राभेल लगायत नै छ’, अधिकृत देवकोटाले भने, ‘कतिपय स्थानमा अब्यवस्थित सडक रहेकाले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने विषय जनताको प्राथमिकतामा परेका छन् ।’ डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले गाउँपालिकामा कुल २९ करोड बजेट रहेको बताए । ‘गाउँमा छनौट भएको योजना अनुसार ६ वटै वडामा करिब १ करोड भन्दा बढि नै बजेट गएको छ’, उनले भने, ‘गाउँहरु विकासको हिसाबले धेरै पछि छन् ।’
‘सडक, विद्युत, पुल, कल्भर्ट, ग्राभेल समेत नभएका कतिपय गाउँछन्’, चौधरीले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको प्राथमिकतामा सडक, नाली निर्माण, कल्भर्ट, तटबन्ध पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।’ ‘मुख्य चुनौती बाढीको पनि छ’, उनले भने, ‘सुरक्षित बसोबास पनि मुख्य विषय मध्येको एउटा हो ।’
उल्लेखित जनताद्वारा माग गरिएका प्रतिनिधिमूलक योजनाहरु नयाँ होइनन् । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थिति यही नै हो । २० वर्ष सम्म कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउँदा र त्यसअघि २०४७ देखि ५४ सम्म प्रधानहरुले स्थानीय तह चलाउँदा जनताले छनौट गर्ने योजना यिनै हुन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको स्थानीय तहमा प्रवेश गर्दा राज्य पुर्नसंरचना भयो, विकासका ठूला मुद्दा पनि उठे । तर मानसिक रुपमा जनता माथि उठ्न सकेन । विकासको एजेण्डा त्यहीं छ । जहाँ २० वर्ष पहिला थियो । गाउँको सिंह दरबार जनप्रतिनिधि आफैले राम्ररी बुझन नसकेको अवस्था उस्तै छ ।
