बाँके बर्दियाका बाढी पीडित र प्रभावितहरूको विषयमा उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा परेको रिटमा पीडितहरुको हकमा के कस्ता काम भए पेश गर्न आदेश दिएको छ । पुस ५ गते न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएकोे अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताए ।
अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, इन्सेकका बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डे, बर्दिया सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सोमबहादुर गुरूङले ०७४ भदौ २० गते सरोकारवाला निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, बर्दिया, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया विरूद्ध अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी गराई पाउँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराइएका थिए ।
गत साउन महिनामा बाँके र बर्दिया जिल्लामा आएको बाढी, डुबान र सो बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिका साथै नागरिकलाई परेको असर, पीडितको उद्धार, स्वास्थ उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको विषय तथा दैवी प्रकोपबाट नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी अधिकारमा पर्न सक्ने असरको विषय सार्वजानिक हित र सरोकारको विषय भएकोले विपक्षीहरूका उपर परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिदिन रिट दायर गरिएको थियो ।
