जनता विकास पर्खिदै स्थानीय तह अन्योलमा

संघीयतामा स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो । राज्य पुनःसंरचना पछि बनेको स्थानीय तहको सुन्दर पक्ष भनेको नै स्थानीय सरकार हो । मुलुकले लामो संक्रमणकाल र राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त यस्तो मौकालाई खेर जान नदिई यसलाई अवसरमा परिणत गरेको छ । जनताले अनुभव गर्न नपाएको सरकारलाई अनुभव गराउने यो महान् यज्ञमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र सहयोग अनि सहकार्यले सार्थकता पाएको छ ।

 

 

निर्वाचनको बेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याइयो भनेर दलका नेताहरुले भाषण गरेका थिए र वर्तमान संरचना अनुसार स्थानीय सरकार भनेको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका प्रतिनिधिहरुको चयन गरिसकेको छ । सिङ्गो नेपालबाट चुनिएका सांसदहरु छलफल गर्न बस्ने प्रतिनिधिसभा जस्तै गाउँ र नगरपालिकामा पनि सभाको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकामा एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्षसहित हरेक वडामा एकजना वडाध्यक्ष, दुईजना खुल्ला सदस्य, एकजना महिला सदस्य र एकजना दलित महिला सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । यसरी चुनिएका गाउँपालिकाको सिङ्गो संरचना गाउँसभा हो । यही प्रकृतिबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा प्रतिनिधिहरु (२ न. प्रदेश) बाहेक अरु प्रदेशमा चुनिसकेका छन् ।

 

 
गाउँ नगरसभाका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट चुनिएर अर्को समिति बन्छ, जसलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका भनिन्छ । वास्तविक स्थानीय सरकार भनेको यही ‘बडी’ हो । जसको संरचना नगरपालिका भए वडा संख्यामा १० जोडर बन्ने संख्या र गाउँपालिकाको वडा संख्यामा ८ जोडेर बन्ने संख्या हुन्छ । गाउँ कार्यपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि यसरी नै स्थानीय सरकार बन्दछन् । यस्तो संरचना विगत व्यवस्थामा नभएकै कारण स्थानीय तह धेरै शक्तिशाली बन्न सफल भएको छ ।

 

 
स्थानीय सरकारमा नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अहिलेसम्म प्रष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्न । हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रहेर काम गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी र गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले गर्दै आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने जिम्मेवारीहरु नै तिनका अधिकार र कर्तव्य रहने आम बुझाई छ ।तर स्थानीय तहका धेरै अधिकारहरुबारे नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची समावेश गरेको छ ।

 

 
स्थानीय सरकार गठनका लागि पहिलोपटक भएको चुनावबाट निर्वा्चित पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी बारे सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, राजनीति गरिरहेका कतिपयमा अन्यौल कायमै रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन किनकी स्थानीय तहले गर्ने काम कार्बाही अगाडी बढेका छैनन् यसले नागरिक अभ्यासरत हुन अवसर पाएका पनि छैनन ।
किन अन्योल छन् स्थानीय तह पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनबीचमा मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा नगरदेखि दुरदराजमा रहेका गांउपालिकाको विकास, समृद्धि र न्यायको लागि प्रस्तुत खाकाहरू पूरा गर्ने सन्दर्भ नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुन पुगेका छन् । अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । विगतभन्दा फरक हुनु बाध्यात्मक चुनौती छन, यसर्थ कि चारपाँच वर्ष बित्न समय लाग्ने छैन । प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यान्वयन प्रगति लिएर जनताबीच जानुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै कारणले काममा अल्मलिनएका छन् ।

 

 
स्थानीय तह र निर्वा्चित जनप्रतिनिधिबाट आम नागरिकको यति धेरै चाहना छन् कि तिनलाई सम्बोधन गर्नु र चित्त बुझाउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ । विकास, सुरक्षा र रोजगार नै आम नागरिकका प्राथमिक अपेक्षा छन् । आम नागरिकका अपेक्षा बढी छन्, सँगसँगै त्यसका लागि सहकार्य र योगदानको प्रतिबद्धता पनि छ । तिनलाई पूरा गर्ने मार्ग पहिल्याउनु र आम नागरिकको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउनु जनप्रतिनिधिहरूका लागि चुनौती छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विभिन्न खालका अन्तरविरोधहरू सुरु भइसकेका छन् ।
संविधानको भावनाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुनहरू बनिसकेका छैनन् । निर्वाचनको प्रतिबद्धता र विजयको उत्साह र वेगसहित आएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको अभावमा काम गर्ने परिस्थिति बन्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू विद्यमान कानुन र स्रोतको अवस्थाबारे पूर्ण जानकार नभईकन लोकप्रिय निर्णयहरू गर्न उद्यत् देखिएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् ।

 

 
कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीभन्दा पनि आफूले पाउने सेवासुविधाका सन्दर्भमा चिन्तित देखिन थालेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले ठूलो धनराशि खर्च गरेर पनि निर्वाचन लडेका र जितेका छन् । पूर्णकालीन रूपमा काम गरिरहँदा उनीहरूको जीविका पनि सोचनीय विषय बन्नु स्वाभाविक छ । प्रस्तावित सुविधाहरू जुन आकर्षक थिए, जसले जनप्रतिनिधि हुने आसक्ति बढेको पाइयो । जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाको सन्दर्भमा विरोधाभास देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेशसभाले कानुन बनाएर तोक्ने हाल प्रदेशसभा नभएको र बन्नको लागि केही महिना लाग्ने अवस्थाले अन्योल उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने र आन्तरिक स्रोतका आधारमा व्यवस्था गर्न सकिने भनिए पनि आफ्नै सुविधाको अलोकप्रिय निर्णय गर्न कोही तयार छैनन् ।

 

 
स्थानीय तहमा अधिकार, संरचना र कर्मचारीहरूको व्यवस्था यति धेरै गरिएको छ कि जसको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । सदरमुकाममा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, मालपोत, नापी, भूमिसुधारका सेवाहरू स्थानीय तहमै आउनेछन् । सेवा मात्रै होइन, कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमै समायोजन हुनुपर्ने हुन्छ । एक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता छ । प्रशासनीकका अलावा प्राविधिक जनशक्ति र संरचना व्यवस्थित गर्न निकै कठिन छ । निजामती सेवामा विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहमा जान इच्छुक देखिएका छैनन ।
त्यस्तै संरचना खडा गर्न पनि त्यत्तिकै कठिन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्त कामको व्यवस्थापन गर्न र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरूलाई कठिन छ । गत सोमबार देशैभर स्थानीय तहलाई सभा गर्न र बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न कार्यसूची तय भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा संरचना र अनुभवको कमीको कारण पूरा हुन सकेन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरामा केन्द्रमा रहेका कर्मचारी र संयन्त्रहरू त्यति धेरै सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

 

 
अधिकार जति स्थानीय तहमा जान्छ, त्यति नै नागरिक सन्तुष्ट हुनेछन् । नागरिकको सन्तुष्टि नै शासन व्यवस्था र प्रणालीको प्रभावकारिताको आधार हुनेछ । स्रोतहरूलाई स्थानीयकरण र अभिवृद्धि गर्ने र विकास एवं समृद्धिका कामलाई प्राथमिकता सहित अघि बढाउने कार्यमा ध्यान पुग्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासका अलावा रोजगार, उत्पादन र व्यवसायमार्फत समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन समेत प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

 
कार्यकुशलताको कसीमा नेतृत्व
नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार धारा २१५(५) मा नेपाली नागरिक, एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको, गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वा्चित हुन योग्य हुनेछ भनिएको छ । यी योग्यता भएको आधारमा मात्र व्यक्ति स्थानीय तहको सक्षम प्रतिनिधि बनेर आफूलाई अब्बल साबित गर्न ठुलै सकस परेको छ । कार्यकुशलताको कसीमा खरो उत्रन नेतृत्वमा उभिन चाहने जोकोहीलाई नयाँ व्यवस्थाले अल्मल्याकै छ ।

 
गाउँपालिकाका आवश्यकता नगरपालिका वा महानगरपालिकाको भन्दा भिन्न हुन सक्ला । अथवा महानगरपालिकाको प्राथमिकता गाउँपालिकाको भन्दा फरक कुरामा होला, तर स्थानीय तहलाई जसरी अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ, त्यस अनुसार काम गर्न सक्षम प्रतिनिधि चुनिएर आउन सकेनन् भने भोलीका दिनमा यही बाहानामा स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग फेरी संघ वा प्रदेशमा पुग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

 

 
स्थानीय तहलाई उदारतापूर्वक अधिकार त दिइएको छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतावान् उम्मेद्धार राजनीतिक दलहरुको पहिलो छनौटमा नपर्नुले जन्माएको संकटको भागीदार राजनीतिक दल पनि हुनु पर्छ । २० बर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएका स्थानीय निकायमा निर्वा्चित पदाधिकारी आएको छोटो समयमा धेरै ठुलो आकांक्षा राख्नु आफै नैराश्य हुनु हो । तापनि स्थानीय तहमा मौलाएका समस्यालाई राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गरी मुख्य चार वर्गीकरण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन अझ सजिलो हुन्छ । पहिलो, लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा
रहेको बेला स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच संस्थागत हुँदै गएको भागबण्डा संस्कृति र खस्केको जवाफदेहिता मुख्य राजनीतिक समस्याका रूपमा छ । दोश्रो, विगत ३० वर्षमा मौलाएको वैदेशिक रोजगार, उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी संस्कृति, आन्तरिक बसाइ सराइ, सामाजिक र पारिवारिक बन्धनमा आएको शिथिलता, स्वतन्त्र जीवनशैली तथा आमसञ्चारको पहुँच जस्ता विषयले ल्याएको सामाजिक परिवर्तनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका समस्यालाई सामाजिक समस्याका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ ।

 

 

तेश्रो, दश वर्षे राजनीतिक द्वन्द्वका कारण स्थानीय निकायका भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत स्मृतिको अभाव भई विस्थापित भएको स्थानीय निकायको सेवा, लामो समयसम्म कर्मचारीका भरमा चलेको संयन्त्रका कारण कर्मचारीतन्त्रमा आएको आचरणगत परिवर्तन समेतलाई पुनःस्थापनागरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचनालाई तत्कालै आत्मसात् गर्न गराउन कठिनाइ हुने भएकोले यसलाई प्रशासनिक चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ । चौथो, नागरिकका आम्दानीका स्रोतहरू, खर्चका क्षेत्र र प्राथमिकताहरू, आर्थिक उपार्जन र पहुँचमा महिलाको सहभागिता, निर्णय तथा नियन्त्रणमा आएको परिवर्तनले आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको यथार्थ मनन् र व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा छ ।

 

 
तसर्थ, स्थानीय तहमा नागरिकका समस्या समाधानका अलावा विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उल्लेखित चारै आयामका समस्या तथा चुनौतीहरूका अलावा राजस्व संकलन, आर्थिक स्वावलम्बन तथा सुशासन कायम गर्नु जस्ता कार्यहरू नियमित चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस अघि विकास निर्माण, सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कार्यहरूलाई सिंहदरवारमा रहेको भनिएको सरकारको जिम्मेवारी ठानिएको थियो भने अबको अवस्थामा यी सबै विषयमा स्थानीय तह स्वयं नै जिम्मेवार हुने भएकोले शक्ति र अधिकार मात्रै स्थानीय निकायमा आएको होइन कि सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, जिम्मेवारी, कर्तव्य र सुशासन कायमगरी नागरिकको जीवनस्तर उकासेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू हरतरहले तम्तयार रहनै पर्दछ भन्ने बुझाईमा कमी हुनु हुदैन ।

 

 
यसका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तपसिलका कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ती हुन्, विकास आयोजनाहरू दीर्घकालीन योजनाबद्ध तरिकाले शुरु गर्ने कि भागबण्डा र कनिका छर्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रश्रय दिने ? भौतिक पूर्वाधार विकासद्वारा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कि भत्ताकै भरमा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै लैजाने ? राजस्व संकलन गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिने कि खर्च गर्ने क्षमता विकास भएको विषयलाई प्राथमिकता दिने ?
स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा सघाउने संगठन, जनशक्ति तथा तिनको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने कि ‘क्रसकटिङ’ मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने अनि बहस, पैरवी र अधिकारमुखी संस्कृतिको विकास गर्ने कि विकास, निर्माणलाई रणनीतिक एवं आक्रमक रूपमा अगाडि बढाउँदै कर्तव्यमुखी आचरणको प्रर्वद्धन गर्ने ? हिजो, केन्द्रीय शासन प्रणालीमा वा स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूबाट सेवा सञ्चालन हुँदा के भयो वा कसरी भयो भनेर त्यसलाई आदर्श वा आधार मान्नु वा हिजोका गल्ती लाई नै पुनः दोहोयाउनुभन्दा पनि अबको आवश्यकता के हो र स्थानीय स्तरमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुन सकेनन् भने जनताको मनोआकांक्षामा ठेस लाग्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया