विनय दीक्षित
नेपालगन्ज सहरलाई बसाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका देशका पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले बहाल(भाडा) मा दिएको जग्गा अचेल विवादमा तानिएको छ ।
बाल नरसिंह कुँवरका छोराका रूपमा जंगबहादुर राणाको जन्म वि.सं.१८७४ मा भएको थियो । जंगबहादुर आफूभित्रको अदम्य साहस, वीरता र चातुर्यका कारण नेपालको इतिहासमा एक सफल खलनायकका रूपमा छन् ।
नेपालगन्ज शहरलाई स्थापित गर्ने उनी बेलायतीहरूका कट्टर पनि थिए । भारतको लखनउमा बेगम हजरत र नबाव वाजिद अलीको हत्यामा तत्कालिन सेनाको प्रयोग गरेका थिए । उनीहरुको हत्या र लूटपाटबाट खुस भए नेपालमा राणा शासनलाई सघाउने प्रतिबद्धता भारतमा कब्जा गरेका अंगेज शासकले गरेको ईतिहासमा उल्लेख छ ।
राणा बेलायत र फ्रान्सबाट फर्केपछि नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानूनमा समेत पश्चिमी प्रभाव पारेका थिए ।
वि.सं.१९१० मा प्रथम राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुरले भूमि ब्यवस्थापनका उद्देश्यबाट समेत मुलुकी ऐन जारी गरे ।
राणाले नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक सहरहरु ब्यवसायिक उद्देश्यबाट स्थापना गर्ने सिलसिला अघि बढाए । यद्यपि नेपालगन्ज कुन मितिमा स्थापित र नामाकरण भएको हो त्यसबारे यकिन तथ्यहरु प्राप्त हुन सकेका छैनन् । नेपालगन्जलाई एक प्रकारको ब्यवसायिक सहरको रुपमा स्थापना गरेका जंग बहादुरले अहिलेको त्रिभुवन चोक क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रको रुपमा स्थापित गरेका थिए । भारतको विभिन्न स्थानबाट ब्यापार गर्न चाहने ब्यक्तिहरुलाई नेपालगन्जमा स्थापित गर्न राणाकै भूमिका थियो ।
‘मलेरियाको डरका कारण तराईमा मान्छे आउनै डराउने समयमा नेपालगन्ज बसालिएको भन्ने सुनेको छु’, दैनिक नेपालगन्ज संग अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले भने, ‘पहिला वस्ती विस्तार गर्दाको समयमा तत्कालिन राणा सरकारले ब्यवसायिक केन्द्र स्थापना गरेपछि विस्तारै वस्तीको बसोबास हुँदै गएको छ ।’
‘बहाल विठौरीको जग्गा भनेको बहालमा दिएकै जग्गा हो’, अधिवक्ता शाहले भने, ‘यद्यपि २०१० सालमा फिल्डबुक, चार किल्ला, र २०२४ सालमा नापी हुँदाको श्रेस्ता नगरपालिका छ । तत्कालिन समयमा नापी मात्रै नभएपनि जग्गाको चार किल्ला, बहालविठौरी, कोठी नं.लगायतको प्रमाणहरु सुरक्षित छन् ।’ ‘जंग बहादुरले नेपालगन्ज स्थापित गरेपछि त्रिभुवन चोक सहितको क्षेत्रमा बहाल विठौरी (भाडाको जग्गा) ब्यवसायीहरुलाई प्रदान गरेका थिए’, बरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ताले दैनिक नेपालगन्ज संग भने, ‘उक्त जग्गामा काम कारोबार गरेवापत राणा सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो ।’
ब्यापारिक भवनको आगाडी सरकारी रुपमा निर्माण भएको वर्षाती (माथिबाट ढकिएको उपभोक्ता हिंड्ने गल्ली) पनि राणा सरकारले निर्माण गरेको गुप्ताको भनाई छ । ‘नगर बसाइएको जग्गा नै सरकारी थियो’, उनले यद्यपि अहिले पनि सबै जग्गा सरकारीकै रुपमा रहेपनि मालपोत लगायत कर तिर्ने ब्यवस्थाले गर्दा ब्यक्तिको हातमा बेचविखन गर्न सक्ने अधिकार आएको हो ।
‘निजी रुपमा निर्माण भएका ब्यवसायिक भवनहरुलाई कोठी नं.को हिसाबले निर्धारण गरियो’, अधिवक्ता गुप्ताले भने, ‘भारत र नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट ब्यवसायीहरु कारोबार गर्न नेपालगन्ज आउँथे ।’ स्व.प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका निजी सचिव समेत रहेका पुरन्जन आचार्यले आफ्नो लेखमा भनेका छन्, ‘विराट नगरलाई नै नेपालगन्जको नामबाट नामाकरण गर्ने राणाको योजना थियो । यद्यपि केही ब्यवसायीहरुले यो नाम प्रति आकर्षण देखाएपछि यो शहरको नाम नेपालगन्ज पर्न गएको हो ।’
‘भारतको लखनउ हजरतगन्जको नमुनामा नेपालगन्जलाई डिजायन गरेर बसाल्ने प्रयास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ’, पूर्व मेयर अधिवक्ता गुप्ताले भने, ‘नेपालगन्ज निकै पुरानो ऐतिहासिक सहर हो ।’ विक्रम सम्बत् २०१७ सालमा स्थापना भएको तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिका कार्यालयमा अहिले सम्म १० नगरप्रमुखले आफ्नो कार्यकाल विताएका छन् । नगर प्रमुखको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेकामा क्रमशः मूलचन्द्र आजाद, कृष्णजङ्ग शाह, गीता राणा, नेमबहादुर शाक्य, पूर्णमान आजाद, महावीर प्रसाद गुप्ता, सफिक अहमद सिद्धिकी, विजयकुमार गुप्ता, धवलशम्शेर राणा र रमेश अर्यालले कार्यकाल सम्हालेका हुन् । अहिले दोस्रो पटक धवल शम्शेर राणाको कार्यकाल जारी छ ।
आइतवार अदालतमा बहस
बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा खरिद विक्रीमा मालपोत कार्यालय बाँकेले प्रतिबन्ध लगाएपछि सो विषयमा दायर भएको रिट उपर आगामी आइतवार बहस हुने भएको छ । ५० वर्ष बढि समय देखि खरिद विक्री, दाखा नामसारी हुँदै आएको व्यक्तिको व्यक्तिगत बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा मालपोत कार्यालय बाँकेका हालै सरुवा भएका प्रमुख ऋषिराम केसीले हालै भाद्र ५ गते देखि रजिष्ट्रेशन (खरीद बिक्री, नामसारी) नहुने गरी लोग लगाएपछि सो विवाद अचेल अदालत पुगेको छ ।
अधिवक्ता लोक बहादुर शाह र लेखापढी ब्यवसायी जगदम्बा पाठकले नागरिकले सम्पत्ती राख्न पाउने, खरीद बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था विपरीत मालपोतको निर्णयबाट आम जनतालाई क्षति भएको र मालपोत प्रमुख तथा कार्यालयको उक्त निर्णय कानून विपरीत रहेको जिकिर लिँदै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका छन् ।
नेपालको प्रथम राणा प्रधानमन्त्रीले नेपालगन्जका ब्यवसायीलाई जिम्मा लगाएका बहाल विटौरी जग्गालाई मालपोतले जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को परिच्छेद ६ को सिरियल नं.१७३ बमोजिम पारित गर्न नमिल्ने दावी गरेको हो । प्रमुख मालपोत अधिकृत केसीले पत्राचार गरी सरोकारवाला फाँटामा त्यस्तो जग्गा खरीद बिक्री दा.खा.नामसारी लगायत कार्यमा रोक लगाएपछि अहिले बाँकेका सयौं बासिन्दा उक्त जग्गाको विषयमा सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको ऐलानी पर्ति जग्गा बहालमा लगाउन सक्ने भएतापनि श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर त्यस्तो बहाल विटौरीको जग्गाको हकहस्तान्त्रण गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको मालपोतको पत्रमा उल्लेख छ । जग्गामा बहालमा वस्नेको स्वामित्वको हक नै नहुने हुँदा निजको तर्फबाट पनि त्यस्तो जग्गाको लिखत पारित हुन सक्दैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम ऐलानी पर्ति जग्गा बहालमा दिने स्थानीय निकाय तथा बहालमा उपभोग गर्ने व्यक्तिले खरिद विक्री गर्न नपाउने भनी रोक लगाइएपछि खरीद बिक्री अवरुद्ध भएको छ ।
बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा ऐलानी पर्ति नभई नगरपालिका र मालपोत कार्यालयमा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता श्रेष्ता कायम भई एकिकृत कर समेत बुझाउदै लामो समय देखि खरिद विक्री, हकहस्तान्त्रण हुँदै आईरहेको जग्गामा मालपोतले अचानक रोक लगाएको हो ।
व्यक्तिगत जग्गालाई जर्वजस्ती सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गाको संज्ञा दिंदै निजी जग्गा बेचविखन र उपभोगमा समेत रोक लगाउने अधिकार मालपोत कार्यालय बाँकेलाई नरहेको अधिवक्ता शाहले दैनिक नेपालगन्जलाई बताए ।
बाँकेमा ऐलानी प्रति जग्गा (सरकारी सार्वजनिक), जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएको नम्बरी दर्ता जग्गा, मालपोत कार्यालयमा दर्ता लगत रहने गरेको बेलगती जग्गा, नगरपालिकामा दर्ता लगत श्रेष्ता हुने गरेको बहाल विटौरी जग्गा, अविछिन्न रुपमा घरवास बनाई भोगचलन गर्दै आईरहेको घरवास मिन्हाको जग्गा गरी पाँच प्रकारका जग्गाहरु छन् ।
ऐलानी प्रति र सार्वजनिक जग्गा बाहेकका अन्य ४ प्रकारका जग्गाहरु दर्ता, लगत, श्रेष्ता, भोग, स्थानीय निकाय (तह) को सिफारिश समेतका आधारमा खरिद विक्री, अंशवण्डा, मिलापत्र, दाखा नामसारी हुँदै आईरहेको कार्यमा मालपोतले रोक लगाएको रिटमा भनिएको छ ।
बहाल विटौरी जग्गा वि.सं.२०१० सालमा नापी भई नगरपालिकामा सो जग्गाको ४ किल्ला सहितको श्रेष्ता, क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम र बहाल विटौरी नं. कायम भई सुरक्षित अवस्थामा रहेको शाहले बताए । बेलगती जग्गाको लगत मालपोत कार्यालयमा नै हुन्छ उनले भने ।
बेलगती जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम समेतको विवरण पनि मालपोत कार्यालयमा नै रहने गरेको छ । सोही बहालविटौरी र बेलगती श्रेष्ताको आधारमा घरजग्गा खरिद विक्री, धितोबन्धक लगायतका कानूनी लिखतहरु २०७४ साल आषाढ मसान्त सम्म पारित हुँदै आइरहेको थियो । सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा नराखी अचानक प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त विषयमा विवाद बढ्दै रिट दायर गरिएको रिट निवेदक जगम्बा पाठकले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित न्यूनतम मूल्यांकन समितिको मिति २०७४ अषाढ २३ को निर्णय अनुसार आ.व.२०७४/०७५ को लागि लिखत रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि बाँके जिल्लाकै जग्गाको न्यूनतम मुल्याँकन निर्धारण समेत गरिएको पाइको छ ।
‘उक्त न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाको पृष्ठ १५ मा बहाल विटौरी र बेलगती जग्गाको न्यूनतम मूल्य समेत निर्धारण गरिएको स्थितिमा मालपोतले कसरी रोक्यो भन्ने नै बुझन नुकिएको स्थितिमा छ’, पाठकले भने, ‘मालपोतले आफै मनोमानी ढंगबाट निर्णय दिएको हो ।’
कुन वडामा कस्तो जग्गा ?
नेपालगन्ज ऐतिहासिक सहर भएकोले यसका विभिन्न वडामा फरक फरक किसिमका जग्गा रहेका छन् ।
नेपालगन्जको पुरानो वडा अनुसार वडा नं.११, १४, १५ र ४ मा बहाल विठौरीको जग्गा रहेको नेपाल कानूनी लेखा पढी ब्यवसायी एशोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष हृदय नारायण यादवले बताए । नेपालगन्जको १७ वटै वडामा घरवास मिन्हा (गाउँब्लक) जग्गा रहेको बताउँदै उनले, पुरानो बजार क्षेत्रमा मात्र बहाल विठौरीको जग्गा रहेको खुलाए ।
२०२२ मा सुरुवाती नापी हुँदा बेलगती जग्गाको विवरण मालपोतमा कार्यालयमा राख्ने प्रावधान थियो । नगरपालिकाको बैठकी रसीद लिएर उक्त जग्गा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा नामसारी गराउने ब्यवस्था रहेको थियो ।
मालपोत कार्यालय बाँकेले उक्त पूरै ब्यवस्थालाई अवरुद्ध गरेपछि अचेल बाँकेमा त्यस्तो जग्गामा बसोबास गरेकोहरु विच तनाव बढ्दै गएको अध्यक्ष यादवले बताए । उनले अदालतबाट आउने आदेश प्रति आफु आशावादी रहेको प्रष्ट पारे ।
यो पनि पढ्नुस्
