संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अन्ततः संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल भएपनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेर निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको छ । उक्त पार्टीको यो कदम सँगै नेपालको राजनीतिक आकासमा मडारिएको कालो बादल हटेको छ । र, नेपालीहरुमा खुशीको सञ्चार भएको छ । होला कि नहोला भनेर अन्योलमा रहेका असौज २ गते प्रदेश नं. २ मा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचन र मंसीर १० र २१ गते गर्ने भनिएका प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने संकेत देखिएका छन ।
अघिल्ला चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहका निर्वाचनका सम्पूर्ण नतिजाहरु सार्वजनिक हुन २ हप्ता भन्दा बढी समय लाग्यो । मतगणनामा भएको यो ढिलाई निकै आलोचित भयो । मतगणनाका दौरान कतै मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको निहुँमा त कतै स्वस्तिक चिन्हको आकार फरक परेको भन्दै विवाद हुनु सामान्य घटना जस्तै रहे । एउटै महानगरपालिकाको मेयर पदमा १९ हजार भन्दा बढी मत बदर भए । अझ कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा कल्पनानै गर्न नसकिने भरतपुरको घटना नेपालीले स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
ती निर्वाचनहरुका क्रममा देखिएका यी विकृतीहरुबाट पाठ सिकेर अबका निर्वाचनहरुलाई विवादरहित र सशक्त बनाउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको प्रमुख दायित्व हो । भविष्यमा गरिने निर्वाचनहरुलाई अधिकतम निष्पक्ष र निर्विवाद बनाउन निर्वाचन आयोगले गर्नै पर्ने काम हो, विद्युतिय मतदान प्रणालीको प्रयोग ।
विद्युतिय मतदानः
विद्युतिय मतदान प्रणालीमा मतदाताहरुको प्रमाणिकरण, मतदान, मतगणना जस्ता निर्वाचनका कृयाकलापहरु विद्युतिय मतदान यन्त्र, कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा गरिन्छन । विश्वमा आमरुपमा दुई प्रकारका विद्युतिय मतदान प्रणालीहरु अपनाइएको पाइन्छ । पहिलो निश्चित मतदान केन्द्रमा राखिएका विद्युतिय मतदान यन्त्रको प्रयोगबाट मतदान गरिने ‘ई–भोटिङ्ग’ हो । यसमा मतदाताले मतदान अधिकृत वा अन्य अधिकारीको निगरानीमा गरेको मतदान, यन्त्रमा अभिलेखित हुन्छ । विद्युतिय मतदान प्रणालीको प्रयोग गरिने अधिकांस राष्ट्रहरुमा यही प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ । ‘आइ–भोटिङ्ग’ भनिने दोश्रोमा मतदाताहरु मतदान केन्द्रसम्म गइरहन पर्दैन । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा घरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था हुन्छ । उत्तर यूरोपेली राष्ट्र ईष्टोनियाको राष्ट्रिय निर्वाचनमा सन २००५ देखि यही प्रणालीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने स्वीट्जरल्याण्ड र स्वीडेनले यस्को परीक्षण गरिसकेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र चुनौतीहरुः
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुले विद्युतिय मतदान गर्दछन । सन १९८२ मा दक्षिणी राज्य केरलाको विधान सभा निर्वाचनमा भारतले पहिलो पटक यो प्रविधिको प्रयोग गरेको हो । र सन २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रुपमा विद्युतिय मतदान यन्त्रको प्रयोग शुरु गरियो । तर भारतमा यी यन्त्रको प्रयोग निर्विवाद भने छैन । त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले यी यन्त्रका माध्यमबाट गरिने निर्वाचनको विश्वसनियतालाई लिएर धेरै शंका व्यक्त गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गएको जून महिनामा विद्युतिय मतदान यन्त्रको ‘ह्याकिङ्ग’ वा ‘टेम्परिङ्ग’ प्रमाणित गर्न दलहरुलाई सार्वजनिक चुनौती दिंदै कार्यक्रमनै अगाडी ल्याएका थिए ।
विश्वको पूरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने बेलायतमा सन २००० मा लण्डन सहरमा भएको मेयर पदको निर्वाचनबाट विद्युतिय प्रणाली अपनाउन थालिएको हो भने अमेरिकामा सन १९७४ बाट शुरु भएको हो । अमेरिकामै सन २००० मा पहिलो पटक इन्टरनेट भोटिङ्गको प्रयोग गरिएको थियो । अष्टूेलिया, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड्स, ब्राजिल लगायत अन्य धेरै मुलुकहरुले विद्युतिय मतदान प्रणालीको सफल प्रयोग गरिरहेका छन ।
विद्युतिय मतदान प्रणाली प्रयोग गरिने मुलुकहरु समस्यारहित हुन्छन भन्ने होइन । देश अनुसार विद्युतिय मतदानको प्रयोगमा फरक फरक चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्दछ । हालसम्मका अध्ययनले विद्युतिय निर्वाचन प्रणालीमा सूरक्षा, गोपनियता, विश्वसनियता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र वैधानिकता जस्ता साझा चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको तथ्य पाउन सकिन्छ ।
नेपालको अवस्थाः
विद्युतिय मतदान यन्त्रको प्रयोग नेपालको लागि नौलो होइन । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं १, २०६५ को उपनिर्वाचनका सबै क्षेत्रहरु र २०७१ को दोश्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचनहरुमा विद्युतिय मतदान यन्त्रको सफल प्रयोग भएको थियो । यी निर्वाचनहरुको गोपनियता र विश्वसनियतामा कुनै शंका थिएन । त्यसपछिका निर्वाचनहरुमा नेपालले विद्युतिय प्रणालीनै अपनाउनु पर्दथ्यो । तर सम्पन्न भएका स्थानीय तहका निर्वाचनहरुमा त्यसो हुन सकेन ।
अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिन पर्दछ भन्ने आवाज नेपालमा संगठित रुपमै उठ्न थालेको छ । त्यति मात्र होइन नेपालमै भएपनि रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कारणले आप्mनो मतदान केन्द्रभन्दा अन्यत्र रहेकाहरु पनि मतदान गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यदि विद्युतिय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्ने हो भने यी समस्याहरुको पनि सजिलो समाधान सम्भव छ ।
गएको वर्ष माघ महिनामा विद्युतिय मतदान यन्त्र उत्पादन गर्ने बेलायती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लर्ड ब्राउन एक टोली सहित नेपाल आएर विद्युतिय मतदान यन्त्रको प्रयोगका लागि छलफल गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेताहरु माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अशोक राई र अन्य सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले प्रदर्शन गरेको विद्युतिय यन्त्रबाट नमूना मतदान समेत गरेका थिए । त्यो बेला नेताहरु निर्वाचनमा विद्युतिय प्रणालीको प्रयोग गर्ने कुरामा सकारात्मक भएपनि पछि केही कदम अगाडी बढाएनन् ।
पहिले प्रयोग गरिएका विद्युतिय मतदान यन्त्रहरु भारतले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको थियो । तर नेपालमै पोखरा ईञ्जिनीयरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुले वि.सं. २०६१ मै यस्तो यन्त्र बनाएर तत्कालिन उप–प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी समक्ष सफल प्रदर्शन समेत गरेका थिए । हाम्रो दुर्भाग्य राज्य यस्ता प्रयासहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने, व्यावसायिक रुप दिने र प्रयोग गर्ने दिशामा अगाडी बढ्ने त परको कुरा विदेशले सहयोग गरेका यन्त्रहरु समेत प्रयोग नगर्ने अवस्थामा छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरुदेखि नेपाल विधी र कानून भन्दा राजनीतिक सहमतिका नाममा ठूला दलका शिर्ष नेताहरुको निगाहमा चल्दै आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्ने कुरामा सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा आउने उनीहरुका धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेका निर्वाचनहरु पनि पुरानै पद्दतिमा हुने लगभग निश्चित छ । तर निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग भएकाले यदी चाहने हो भने आगामी निर्वाचनहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेर लागू गराउन सक्दछ, गर्नै पर्दछ ।
नेपालमा हरेक निर्वाचन पछि पराजित पक्षलाई परिणाम स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ । र सजिलै धाँधलीको आरोप लगाइदिन्छन । नेपालमा रोगकै रुपमा रहेको यो प्रवृत्तिको उपचार गर्न पनि विद्युतिय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्न जरुरी छ । तर विकासका अपत्यारिला गफ गर्न थोरै पनि लाज नमान्ने नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु विद्युतिय मतदान प्रणाली अपनाउने कुरामा आश्चर्य लाग्ने गरी उदासिन छन । दलका यी नेताहरुबीचमा कायम रहेको आपसी अविश्वास बाहेक अन्य केही कारण नदेखिएको यो परिस्थितिमा नेपालमा विद्युतिय मतदान प्रणालीको प्रयोग किन नगर्ने ? व्यापक बहसको आवश्यकता छ ।