किरण ढकाल
नेपालगन्ज उपमहा–नगरपालिकाको २३ वडा मध्ये दुइ तिहाइ वडाहरुमा राप्रपाका प्रत्यासी पूर्व मेयर डा. धवल शमशेर राणाले अग्रता लिएका थिए । परिणाम उनले कांग्रेसका उम्मेदवार भन्दा झण्डै २५ सय मतको भारी अन्तरले मेयरमा जीत हासिल गरे । उनको यो जीतमा उनीप्रतिको व्यक्तिगत विश्वासको मत थियो भन्ने आधार उनीसंगै जम्मा ३ वडा अध्यक्ष मात्र विजयी भएको परिणामले पनि देखाउँछ । उनले कांग्रेसले वडा अध्यक्ष सहित प्यानल जीत हात पार्दा पनि मेयरमा अग्रता लिए । अनि एमालेले वडा अध्यक्ष जीतेका वडाबाट समेत । यसको अर्थ एमालेबाट उनले राम्रो मत लिन सफल भए ।
यो परिणामको आधारमा भन्न सकिन्छ, डा. धवल लोकप्रिय रहे । उनमा दलीय दृष्टिकोणका आधारमा नभई, राप्रपाको सवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको वकालतको राजनीतिक फाइदा नभई विगतमा उनले गरेका कामहरुका लागि पुनः मतदाताले जिम्मेवारी दिएका हुन् भन्न सकिन्छ । उनीबाट विकासको अपेक्षा पनि हो ।
महिना दिन पनि नवित्दै तिनै डा. धवलको अगुवाइ रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा भएको दलित अल्पसंख्यक तथा महिला कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा महागठवन्धन बन्यो । र, १ सय १७ सदस्य रहेको नगरसभामा झण्डै १८ प्रतिशत सभासद्हरु रहेको एमाले बाहेकका कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र संघीय फोरमका विचमा २,२ सदस्य लिने गरी वृहत सहमति भयो जस्लाई महागठबन्धन भनियो ।
यो फगत एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी बाहेक केही थिएन किनकी यसको परिणामले कुनै एक वा दुई पार्टीलाई बहुमतको सुविधा दिंदैन । बरु नेपालगन्जको जनमतको सन्देशलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यो सहमतिले सहकार्य र संगसंगै विकास भन्ने कांग्रेसको घोषणापत्रलाई त अस्वीकार गर्यो नै डा. धवलको सम्बृद्ध नेपालगन्ज बनाउने आक्रामक कार्ययोजनामा सुस्तता ल्याउने आधार बढायो । राजनीतिक स्वार्थ र संकुचनको घिनलाग्दो खेल शुरु भयो । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘एमालेलाई स्थायी प्रतिपक्ष बनाउने षड्यन्त्रलाई दलहरुले विशेष गरी कांग्रेस र डा. धवलले बुझ्न सकेनन् ।’
८ जना नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने थिए । यसमध्ये ३ सदस्य दलीत अल्पसंख्यकबाट हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र संघीय फोरमले २,२ सीट संख्या बाँडे । यसमा एमालेलाई छुटाउनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । एमाले नेपालगन्जका संयोजक बाँके उपसचिव प्रमोद धिताल भन्छन्, ‘उपमहानगरको नगर सभा र कार्यपालिका दुवैमा कसैको बहुमत नआउनु भनेको सबै मिलेर काम गर्नु भन्ने जनादेश हो । जनताको मतको आधारमा भन्ने हो भने पनि एमालेलाई केहि सदस्य दिएर निर्विरोध गरेको भए जनताको मतको सम्मान हुने थियो ।’
हुन पनि एमालेको १३ सदस्य रहेका खजुरा गाउँ कार्य पालिकाले बनाएका ६ शाखा मध्ये २ शाखामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति भन्छन्, ‘सबैको सहकार्यमा गाउँपालिकाको विकास गर्ने हो । फरक दलहरुको अस्तित्व र विकासमा साझेदारीका लागि समेत फराकिलो भएर निर्णय गरिएको हो ।’
‘नेपालगन्जले खजुरा गाउँपालिकाबाट समेत राजनीतिक संस्कार सिक्नु पर्दथ्यो,’ एमाले बाँकेका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका कक्षपति भन्छन्, ‘स्थानीय तहको विकास र सम्वृद्धि कुनै अमूक दलको मात्र अजेण्डा हुनसक्दैन ।’
कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर उमा थापा भने कुटनीतिक पारामा दिन्छिन । उनी भन्छिन्, ‘यो गठबन्धन केवल निर्वाचन सम्मका लागि हो । अब बोर्डमा यस प्रकारको गठबन्धन हुने छैन । हामी सबै संगसंगै विकासको नारामा प्रतिवद्ध नै छौं ।’ हुनत उनको भनाइलाई आगामी दिनमा नगरकार्यपालिकाले गठन गर्ने न्यायिक समिति लगायतका विभिन्न समितिहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड र व्यवहारले देखाउने नै छ । तर, अहिलेलाई व्यवहारतः त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन, कि दलीय स्वार्थ निर्वाचन सम्ममात्रै रहेछ ।
स्थानीय तहको अर्को महत्वपुर्ण निर्वाचन जिल्ला समन्वय समितिको पनि हो । त्यहाँ एमाले ७, कांग्रेस ६, फोरम २ र राप्रपासंग १ मत रहेको छ । नेपालगन्जको महागठबन्धन लाई कायमै राख्ने कि सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्ने ? अझैपनि बल डा. धवलको कोर्टमा छ । उनी नेपालगन्जका मेयर मात्र होइनन्, राप्रपाका महामन्त्री पनि हुन् ।
विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘जनताको अभिमत बुझेर समग्र ८ वटै स्थानीय तहलाई सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढाउनका लागि जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा दलहरुले वृहत सहमति गरे भने बाँकेको सम्वृद्धिका लागि कोशेढुंगा हुने छ ।’ चिन्ता कुन दल भित्र वा बाहिरको भन्दा, राजनीतिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रीत भइरहँदा विकासका मुद्दा ओझल होलान् भन्ने हो, वा उही खिचातानीमै दल फनफनी घुमिरहने त होइन ? कम्तिमा एमालेले त्यसमा चेत पु¥याउला कि !