सामाजिक संजालबाट चुनावको ताप ओर्लेको छ । अबिर लगाएका फोटाहरु जस्लाई हामी विजयत्सोव मनाउँदै गरेको तस्वीरहरु भन्न सक्छौं, ति पोस्ट नभएको करिब करिब ७२ घण्टा वितेको छ ।
अहिले फेरी माला लगाएका, कसैले खादा पहिरिएका फोटाहरुले संजाल माला मय भएको छ । यो पनि तात्कालिक क्षण हो । किनकी सपथ सकिएको छ । र बाँके लगायतका जिल्लाहरुमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
पहिलो कुरा, ती उम्मेदवारहरु नै विजयी भएका छन् जसका अजेन्डा सफा थियो । पारदर्शी थियो । र जनविश्वास योग्य थियो ।
जनताको यो विश्वासलाई कायम गर्नु ठूलो कुरा हो । जनता त टोलको विकासका सहयात्री हुन् । जनता त सम्बृद्धिका संवाहक हुन् । जनप्रतिनिधी त केवल माध्यम मात्र हो । कहिलेकाहि पुलले म नै बाटो हुँ भन्यो भने अप्ठेरो हुन्छ । किनकी पुल त छोटै हुन्छ । खोला सकिने वित्तिकै पुलको काम हुदैन । सम्बृद्धिको महान यात्रामा हिडिरहेका जनप्रतिनिधीहरु केवल पुल मात्र हुन् । हकदार र योजनाकार अनि कार्यान्वयनकर्ता पनि तिनै जनता हुन् । त्यसैले त जनता जनार्दन ।
नागरिकहरु सम्वृद्धिको ठूलो अर्थ जान्दैनन्, तीनलाई त स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा जाँदा आनन्द आओस् । तीनका दुख र मर्काहरुमा जनप्रतिनिधीहरु साक्षी बसिदिउन् । कसैले नहेपोस् । अपराधीलाई झैं व्यवहार नगरोस् । काम छिटो होस् । र बजेटका बारेमा सबै कुराहरु सार्वजनिक जानकारीमा उपलब्ध होस् । भ्रष्टाचार भएको सुन्नु नपरोस् ।
संजालमा देखिदैछ, ज्येष्ठ नागरीकहरुका सम्मानमा धेरै भन्दा धेरै कामहरु स्थानीय तहबाट हुदैछ । कसैले घर मै स्वास्थ्य जाँच गर्ने त कसैले ३ महिनामा एक पटक स्वास्थ्य शिवीर लगाउने त कसैले बृद्ध भत्तालाई घरघरमा नै पुरयाउने जस्ता निर्णयहरु धमाधम गर्दै छन् ।
स्थानीय तहले सोझै जनताको घरमा खाना पकाउने काम त गर्दैन, तर आगो नबलेको सम्म थाहा पाउनुपर्छ भन्ने भनाईलाई स्विकार्ने हो भने यि निर्णयहरु स्वागतयोग्य छन् ।
स्थानीय तहका अधिकार सूचिहरुका आधारमा परिणाम देखिने गरी योजना निर्माणमा घोटिनु नै पहिलो काम हो जनप्रतिनीधिहरुको । अहिलेको सरकारी तथ्यांकलाई रिफाइन गर्नु जरुरी छ । र सबैभन्दा पहिले अहिले स्थानीय तहको अवस्था के हो ? बुझौं । विश्लेषण गरौं । तथ्यांकमा हेरौं । सूचक बनाऔं ।
योजना निर्माणमा व्यापक जनसहभागिता खोजौं । आँगनको सरकारको अवस्था के रहेछ, जनतालाई थाहा हुने छ ।
र त्यहि तथ्यांकका आधारमा ५ वर्ष पछि भन्न सकिने छ, हामीले यति गर्यौ, यति गर्न बाकि रहयो ।
२० प्रतिशतले मोवाइल नबोक्ने गाउँपालिकामा स्मार्ट सिटीको के अर्थ ? सिटामोल खान नपाउनेहरुका लागि के अर्थ निशुल्क हुने मिर्गौला डायलासिसको ? भोकै स्कुल आउने केटाकेटीहरुलाई के अर्थ डिजिटल स्कुल क्याम्पेनिंग ? अहिलेसम्मका योजनाहरु यस्तै रहे । तर अब यस्तो नहोस् । यसैमा जनप्रतिनिधीहरुको ध्यान जानुपर्ने छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा स्थानीय तहको महत्वपुर्ण अधिकार हो ।
भन्नु परोइन, अबको एसइइमा कति प्रतिशतले ए प्लस ल्याए भन्नेमा स्थानीय तहको उपलव्धि जाँच गरिन्छ । भौतिक पूर्वाधार छ्यालव्याल बनाएर हैन, स्कुलमा नियमित आउने विद्यार्थीको हाजिरी कस्तो छ, यसका आधारमा मूल्यांकन हुने छ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरुको संख्यामा कति प्रतिशतले बढोत्तरी भयो ? यो आधारमा शिक्षामा हुने बजेट विनियोजनको अर्थ हुने छ ।
५ वर्ष भन्दा कम उमेरका कति केटाकेटी होचा वा पुड्का छन् ? वा खान नपाइरहेका छन् ? भन्ने तथ्यांकले वाल स्वास्थ्यमा गरेको कामको उपलव्धि हेरिन्छ ।
जन्मिने वित्तिकै कति आमाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्छ ? कति प्रतिशत गर्भवती महिलाले बच्चा अस्पतालमा जन्माउछिन् ?
यी र यस्तै सूचकहरुले उपलव्धि खोज्ने । अर्थात यि तथ्यांकलाई ५ वर्षमा कहाँ पुरयाउनु भो ? यसमा हो उपलव्धि खोज्ने ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धिका लागि हरेक सिफारिसमा लिने शुल्कको बढोत्तरी हैन, व्यापार र साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धनबाट हुने आम्दानीमा लगाइने करको दायरालाई बढाउनु पर्छ ।
अबको ५ वर्षमा भन्न सक्नुपर्छ, स्थानीय तहमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्यामा कतिले बढोत्तरी भयो ? किनकी यसको बढोत्तरीसंग स्थानीय तहको उद्यमशिलताको नीति गाँसिएको छ ।
बाँकेका प्राय सबै गाउँपालिकाका जनताको मुख्य पेशा कृषि हो । दिगो कृषि विकासका लागि योजना बनाउने सबैको प्रतिबद्धता पनि छ । ५ वर्ष अगाढि धान रोप्दा एक विगाहामा कति फल्थ्यो ? अब कति फल्दैछ ? यी र यस्तै खाले सूचकहरुले हो गाउँपालिकाको दिगो कृषि विकासको योजनालाई मापन गर्ने ।
निर्णय गर्नुभन्दा अघि जनतासंग सघन संवाद गरौं । व्यापक बहस गरौं । यस्ता बहस, संवादले स्थानीय तहलाई मजवुत बनाउने छ । ताकि त्यो निर्णयमा जनताको अपनत्व होस् ।
