किरण ढकाल
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिदैं जाँदा नेपालगन्जमा राजनीतिक पार्टी र तीनका उम्मेदवारहरुको खर्चको ‘भोल्युम’ पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यो भोल्यूमले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमालाई नाघ्ने निश्चित छ ।
अनौपचारिक कुराकानीका सन्दर्भमा प्रायः सबै पार्टी सम्बद्ध उम्मेदवारहरु आयोगको खर्च सीमाले मात्र चुनाव हाँक्न नसकिनेमा ‘कन्फर्म’ छन् । यद्यपी निर्वाचन आचारसंहिताका कारण खुलेर बताउन सक्दैनन् ।
खर्च बढ्नुमा वारम्वार निर्वाचन मिति सर्नु पनि एक हो । राप्रपाबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवार बनेका पूर्व मेयर धवल शम्सेर राणाले बैशाखको शुरु बाट नै प्रचार अभियान चलाएका थिए ।
यसैगरी माओवादी केन्द्र र एमालेले करिब २ साता अगाडी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि आफ्ना उम्मेदवारहरु छनौट गरे । कांग्रेसले गत शनिबार घोषणा गर्यो । संघीय फोरमले पनि करिब २ साता भइसक्यो ।
चुनाव प्रचार प्रसारका लागि एमालेका समशुद्दिन सिद्दिकी र माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यलाई करिब १ महिना र कांग्रेसका डा. शुरेस कुमार कनोडियालाई ३ हप्ताको समय छ ।
कहाँ खर्च गर्छन् ?
चुनावमा तीन चरणमा खर्च हुने बताउँछन् उम्मेदवारहरु । पहिलो र तेस्रो चरण ‘अनसिन’ हुन्छ र दोस्रो चरणको खर्च चाहि देखिन्छ । अर्थात टिकट पाउनका लागि गरिने प्रयास पहिलो, चुनावको प्रचार प्रसार दोस्रो र चुनावमा विजयी भइसकेपछिको खुसियाली पार्टी तेस्रो चरण हो । उम्मेदवारहरुको खर्च पहिलो चरणमा समेत ‘उल्लेख्य’ हुने गर्छ । टिकट पाउनका लागि खर्च गर्न सक्ने ‘क्षमता’ लाई पनि मापदण्ड बनाइन्छ । यो क्षमता देखाउन पनि उम्मेदवारहरुले खुलेर खर्च गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
माओवादी केन्द्र बाँकेका नेता आइपि खरेल भन्छन्, ‘चुनाव भड्किलो मात्र हैन, धान्नै नसकिने स्थितिमा पुग्दैछ । बेलैमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’ हुन पनि बाँके कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगाउन नसके पछि नेता कार्यकर्ताहरु काठमाडौं नै बसे लगभग आधा महिना ।
एमाले भित्र पनि अवस्था फरक रहेन । मेयरको टिकटका लागि दौडधुप चलिरहयो कहिले उम्मेदवार एक्लै त कहिले जिल्लाका अगुवा नेता लिएर काठमाडौं डेलिगेसन । ‘गाडी भाडा, टिसर्ट र इन्धन नै हो मुख्य खर्च हो भन्छन्’, एमालेका आर्थिक विभाग प्रमुख अशोक कुमार कर्माचार्य ।
कांग्रेसबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपमेयरको उम्मेदवार उमा थापा मगर भन्छिन्, ‘प्रचार सामाग्री र व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने हो ।’ चुनावमा दलहरुको मत माग्ने कार्यशैलीले नै धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ताको परिचालन अनिवार्य बन्छ । दलहरु घरदैलो, टोल सभा र वार्ड रोड शोमा नै केन्द्रित छन् । यस अतिरिक्त उम्मेदवार सुरक्षाका लागि युवा कार्यकर्ताको परिचालनमा पनि खर्च हुने गर्छ ।
कसरी उठ्छ चुनावी खर्च
‘चुनावमा कि त आफैं उम्मेदवार खर्च गर्न सक्षम हुनुपर्यो कि त सहयोगी साथीभाइहरुको दायरा फराकिलो हुनुपर्यो । अन्यथा चुनाव खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिदैन’, नेपालगन्जमा प्रमुख पदका एक उम्मेदवारले भने ।
कांग्रेसबाट उपमेयर कि उम्मेदवार उमा थापा मगर भन्छिन्, ‘चन्दा त माग्न सकिदैन । आफ्नै सर्कलका साथीभाइहरुसंग हो सहयोग माग्ने ।’
हुन पनि पार्टीहरु उद्योगी र व्यापारीसंग चन्दा मागेर चुनाव लड्न नसक्ने दवावमा छन् । आगामी ८ महिना भित्र प्रदेश र संघको समेत निर्वाचन हुदैछ । ‘कति जानु चन्दा माग्ने ?,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेता भन्छन् ।
हिसाब गरौं चुनावी खर्चको
हरेक दिन एक सय कार्यकर्ता परिचालन भएमा एक कार्यकर्तालाई खाना र खाजा वापत एक हजारको हिसाब गर्दा प्रत्येक दिन एक लाख खर्च हुन्छ । यसैगरी प्रचार सामाग्रीका रुपमा टिसर्ट, टोपीको खपत यसपटक बढेको छ । केहि वडा अध्यक्षहरुले आफैंले खर्च गरेका भएता पनि नेपालगन्जमा कम्तीमा ३ हजार टिसर्ट वितरण गर्नुपर्छ । १५० को दरले टिसर्ट टोपीको खर्च साढे चार लाख हुन्छ । यसैगरी मतदान केन्द्रमा रहने स्थानीय पार्टी कमिटिले गर्ने परिचालन खर्च कम्तीमा प्रति केन्द्र १ लाख हुनेछ ।
यसबाहेक चुनावमा कम्तीमा ३ गाडीको न्यूनतम प्रति महिना १ लाख ५० हजारको दरले साढे चार लाख खर्च हुन्छ । कार्यालय भाडा लगायतको खर्च समेत हुने गर्छ । पार्टीहरुले गर्ने आम सभा र जुलुस प्रदर्शनमा पनि मनग्ये रकम खर्च हुने गर्छ ।
खर्चलाई बढाउने अर्को रित के हो भने स्थानीय क्लब, समूहहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको हिसाब बेहिसाब छ, एक जना मेयरका उम्मेदवार बताउँछन् । र, अर्को झमेला, वार्ड अध्यक्षलाई पनि कतिपय अवस्थामा खर्च दिनुपर्ने हुन्छ ।
चुनावी खर्च व्यक्तिगत हुने भएकोले झन् बढि खर्च हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् खरेल । पार्टीले गर्ने खर्चमा कडिकडाउ हुन्थ्यो । यहाँ सोझै उम्मेवारले गर्ने भए पछि खर्च त झन् बढि हुन्छ ।
चुनावलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन खर्च सकेसम्म कम हुनु पर्ने र अत्यावश्यक खर्च मात्र गरिनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ ।
उम्मेदवारहरुले समेत देखासिखि गरेर खर्च बढि हुने गर्छ । आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्ने बताउछन् निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक मोटरसाइकल रयालीमा बन्देज लगाएको छ ।
पहिलो चरणको चुनावमा टिसर्ट र टोपीको प्रयोग अत्यधिक भएको महशुस गरेपछि ढिलै भएपनि निर्वाचन आयोगले गएको जेठ २७ गते टिसर्ट र टोपी लगायतको जिन्सी सामाग्रीहरु वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यकर्ता परिचालन खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने खर्च बेहिसाब हुने चुनावमा खटिएका नेताहरु बताउँछन ।
खर्चको सीमा कति छ ?
निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा शिर्षक समेत छुट्याएर तोकिदिएको छ । उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरुका लागि ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकेको छ ।
उम्मेदवारहरुले मतदाता नामावली खरिद, सवारी भाडा, इन्धन, प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय संचालन तथा प्रतिनिधि परिचालन लगायतका शिर्षकहरुमा मात्र रकम खर्च गर्न पाउने छन् ।
