सरकारले गरेको स्थानीय तह बढाउने निर्णयलाई मान्नै पर्छ भन्ने नरहेको निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले बताएकी छिन् । प्राविधिक सैद्धान्तिक कारणहरु हुन सक्छन् आयोगले यसमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्न झैँ बाँकी छ ।
नेपालगन्जमा नेपालगन्जन्यूजसंग विशेष वार्ता गर्दै उनले आयोग संवैधानिक अंग भएको स्वायत्त संस्था रहेकोले सरकारको निर्णयलाई हुबहु लागु गर्नु नपर्ने बताएकी हुन् ।
सोमबार अबेर साँझ सरकारले २३ गाउँपालिकालाई नगरपालिका र २२ नयाँ गाउँपालिका थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको मुख्य सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दलहरु हुन् । दलीय सहमती र राष्टिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निर्णय गर्ने उनले बताइन् ।
सरकारको निर्णय प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकिय तथा प्राविधिक रुपमा समेत गर्न सक्ने नसक्ने भनेर समेत निक्र्यौल निकालिने छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जादाँ सरकारले गरेको स्थानीय तह थप्ने निर्णयले प्राविधिक र सैद्धान्तिक जटिलता उत्पन्न गरेको महशुस आयोगले गरेको छ । तथापी हामी तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरामा प्रतिवद्ध रहेका छौं । आयुक्त शर्माले बताइन् । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट भएका सिकाइलाई दोश्रो चरणमा लागु गर्ने समेत उनले बताइन् ।
(पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता, मतदाता परिचय पत्र, मतगणनाको ढिलाइ लगायतका विषयहरुमा आयोगका आयुक्त इला शर्मासंग भएको कुराकानी आज साँझ प्रकाशित हुने छ ।)
