१५ प्रतिशत मुद्दा मात्र पुग्छन् अदालत

देशमा कानून ब्यवस्थामा सुधार र अधिकार सम्बन्धी चलिरहेको विभिन्न आन्दोलनका बिच एउटा सर्भेले समाजमा उत्पन्न विभिन्न समस्या सम्बन्धी जम्मा १५ प्रतिशत मुद्दा अदालत पुग्ने गरेको देखाएको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल बेसलाइन सर्भे बारे जानकारी दिँदै अदालतमा समाजबाट मात्र १५ प्रतिशत मुद्दा पुग्ने गरेको तथ्य जानकारी गराएका हुन् ।

कानून दिवसको सन्दर्भमा नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनले नेपालगन्जमा आयोजनामा गरेको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश पौडेलले न्यायमा सहज पहुँचका लागि सबै तर्फबाट प्रयास हुनु पर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले बारमा पार्टीको दबदबा नभई स्वतन्त्र कानून ब्यवसायीहरुको आवश्यकता रहेको बताए । उनले न्यायपालिका प्रभावित हुन सक्ने कुनैपनि गतिविधि राजनीतिक दलबाट नहुने कुरामा दबाव र सतर्कता बढाउन कानून ब्यवसायीहरुलाई अव्हान गरे ।

बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष उदयराज बर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मदन धामी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक सरोज पौडेल सहभागी थिए ।

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवर प्रसाद अग्रवाल, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाजंग सिंह, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, सचिव कृष्ण जैसी, अधिवक्ताहरु, लोक बहादुर शाह, वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कानूनको सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकानु पर्ने र सबैले कानूनको परिधि भित्र रहेर कार्य गर्नु पर्नेमा अधिवक्ताहरुको सुझाव थियो । २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गराएको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष बैशाख २६ का दिन कानून दिवस मनाउने गरिन्छ ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा कानून दिवस मनाउन थालिएको बताइएको छ । प्र्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की माथि लगाइएको महाअभियोग र महाअभियोग यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशले न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचको दुरी बढेको कानून ब्यवसायीहरुको ठहर छ ।

शक्तिपृथकिरणको शिद्धान्त उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार सबै चल्नु पर्ने र कानूनको सर्वोच्चतालाई सबैले आत्मसात गर्न सके कानून दिवसको सार्थकता बढेर जाने अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया