प्रधान न्यायाधिश शुसिला कार्किमाथी लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल नै नभइ तुहिने सम्भावना बढेको छ ।
महाअभियोगका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०७३ अनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिन भित्र व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा छलफल हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव एक साता अघि दर्ता गरिएको थियो ।
प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले संसद बैठक चल्न नदिने बताएको छ ।
यसैगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, राप्रपा, संघिय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरुले यस अघि नै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए । चार पूर्व प्रधान न्यायाधिश लगायतका पूर्व न्यायाधिशहरुले समेत महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
महाअभियोगको विरुद्धमा नागरिक संघसंगठनहरु विरोधमा रहेका छन् । गतिराेध अन्त्यका लागि भन्दै अहिले तीनदलका शिर्ष नेताहरूकाे बैठक संसद भवन बानेश्वरमा बसिरहेकाे छ । चारै तीरको विरोधका कारण महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीव्र दवावमा रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अपडेट-
होहल्ला बीच संसदमा महाअभियोग
सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध महाभियोग संसदमा प्रवेश गराएको छ ।
एमालेका सांसदहरुको होहल्ला र नाराबाजी बीच महाअभियोग प्रस्ताव प्रवेश गराइएको । सभामुख ओनसरी घर्तीले दिउँसो १ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेकी छन् ।
विश्वकर्माले प्रस्ताव पेश गर्न सकेनन् , संसद बैठक अाइतबारसम्म स्थगित
१ बजे शुरू भएकाे बैठकमा समामुखले महाअभियाेग प्रस्तावका प्रस्तावक मीन विश्वकर्मालार्इ समय दिएका थिए । सांसद विश्वकर्मा राेष्टममा जादै गर्दा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूका सांसदहरूले उनलाइ राेकेका थिए ।
विपक्षीहरूकाे लगातारकाे नाराबाजी पछि सभामुखले अाइतबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
