स्थानीय निकाय चुनावमा महिला उम्मेदवारी

पहिलो चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनले तिन वटा प्रदेशमा मात्रै हैन देशैभरि नयाँ रौनक र उत्सवमय वातावरण बनाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि भएको उत्साहजनक उम्मेदवारी दर्ताले एकपछि अर्को गरि राजनीतिमा आएको तरङ्ग र चुनावप्रतिको अन्यौलता हदैसम्म खारेज गरिदिएको छ ।

अझैपनि केही आशंकाहरु नभएका भने होइनन, यद्यपी गाउँ शहर चुनावी रंगमा रङ्गिविरङ्गि भएकाछन् ।
सर्वसाधरणहरुमा नयाँ आशा देखियो । मानौ सिंगो देश नै राष्ट्रिय पर्व मनाइरहेको छ ।

बालबालिका देखि वृद्धसम्म आफ्ना मागहरु, आशाहरु राखेर गफ्फिएका भेटिन्छन् । स्थानीय निर्वाचनको यो उत्साहले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्नेछ भने संघीयता कार्यान्वयनमा पनि लानेछ ।
जब जब उम्मेदवारी दर्ता र दलहरु बीच चुनावी तालमेल हुँदै गयो यो उत्साह साँझसम्म पुग्दा आधा जनसंख्या ओगटेको महिलाहरुलाई भने निरास बनायो ।

उसैपनि प्रमूख पदमा महिलाहरुको उम्मेदवारी न्यून हुनु त्यसमाथी हार्ने अवस्था रहेका क्षेत्रहरुमा मात्र महिलाहरुलाई नेतृत्व दिइयो । उम्मेदवारी दर्ताको यो परिवेशले निर्वाचन परिणाम आइसक्दा समग्रमा प्रमुख पदहरुमा चार देखि पाँच प्रतिशत भन्दा बढि महिला नेतृत्व आउने छाँटकाँट देखिदैन ।

किन आयो त यो अवस्था ?

अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ्ग यस्तो अवस्था आउनुमा पितृसत्तात्मक सोच र संस्कार हावी भएको बताउछिन् । “महिलालाई हेर्ने हाम्रो समाज, संस्कार र सोचको परिणाम अहिलेको उम्मेदवारी दर्तामा पनि देखिएको छ । जबसम्म महिलालाई नेतृत्वमा स्विकारिदैन समाज र देश अगाडि बढ्दैन । त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिक दलहरुमा हावी पुरातनवादी संस्कार र सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।”

बर्दियामा यो पंक्तिकारले भेटेको ग्रामीण थारु महिलाले नेता भनेको त पूरुष हुन, हामी हैन भनकी थिइन ।
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको उम्मेदवारी हेर्दा तिनै ग्रामीण थारु महिलाले भनेको कुरालाई सावित गर्ने झल्को दिएको छ ।

नेपालमा महिलाहरुको समूदाय विकासमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । विश्वकै मापनमा पनि महिला अधिकार र सशक्तिकरणमा नेपाली महिलाहरुको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने उल्लेख्य रुपमा आउँछ ।
नेपालमा हाल राष्ट्रपति र सभामुख महिला छन् । केही दिन अघिसम्म प्रधानन्यायाधिस पनि महिलानै थिइन् । राज्यका यी प्रमूख पदहरुमा महिला हुनु विश्वमाझ नेपालीहरु लैगिंक हिसाबले संवेदनशील छन् र समान अवसर प्रदान गर्छन भन्ने राम्रो सन्देश गएको थियो ।

नेपालको सविंधानलेनैै महिलाहरुको लागि तेत्तिस प्रतिशत आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्र्दा महिलाका लागि अवसर मात्रै हैन नेतृत्व र प्रमूख पदहरुमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्त भएको देखिन्छ ।
उसो हो भने के साँच्चै महिलाहरु निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् त ? त्यसको एउटा सोझो उत्तर हो, छैनन् ।

जबसम्म राजनीतिक रुपमा महिलाहरु निर्णयक र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन्नन, तबसम्म वास्तविक महिला सहभागीता हुँदैन । पछिल्लो उम्मेदवारी दर्ताले पनि अपवाद बाहेक महिलाहरुलाई विकल्पका रुपमा मात्रै पुगेका उभ्याएको छ । जुन कुरा स्थानिय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलले महिलालाई दिएको जिम्मेवारीबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

अहिले हुन गइरहेको पहिलो चरणको चुनावमा त अब यो सच्याउन सकिने सम्भावना लगभग शुन्य छ ।
यस्तो हुनुमा जिम्मेवार को ? हामी कहाँ चुक्यौ ?
महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी जया लुईटेल यसलाई राजनीतिक दलले नीति र घोषणा पत्र समान अवसर र समानत भनेपनि व्यवहारमा गरेको विभेदको रुपमा लिन्छिन् ।
उम्मेदवारी दर्तामा महिला नेतृत्वमा देखिएको यो अवस्था चुनावी परिणाम आएपछि अझ दुखद हुनेछ । किनकी दलहरुबिचको चुनावी तालमेलले प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला जितेर आउने सम्भावनालाई न्युन प्रायः देखाएको छ ।

अब के त ?

अधिकारकर्मी विष्णु खत्री स्थाीय निकायको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी नपर्नलाई महिला नेतृत्व सम्बन्धि सार्थक बहस हुन नसक्नुको परिणाम मान्छन् । अधिकारकर्मी खत्री महिला आफैले पनि आफ्ना दलका नेतालाई सोध्न र बहस गर्ने बातावरण बनाउन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
राजनीतिक दलबाट प्रमूख वा उपप्रमूख पदमा महिला रहने व्यवस्था गरिनुनै महिलाको नेतृत्व कमजोर बनाउने कारण बनेको छ ।

हामीले देखाउन मात्रै महिलाको सहभागिता खोजेको होइन । सबै तह र तप्कामा समान नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिला भएको समाज बनाउन सके मात्रै देशको विकास सन्तुलित रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको उम्मेदवारीमा देखिएको यो त्रुटिलाई दोस्रो चरणमा दोहोरिन नदिनु अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि दोस्रो चरणमा हुने उम्मेदवार चयनमा राजनीतिक दलहरुले कम्तीमा सुझबुझका साथ महिलाहरु प्रमूखमा पदमा आउने वातावरण बनाउनै पर्छ ।

अन्यथा समान अवसर र समावेशीका नाराहरु नारामा मात्रै सिमित रहनेछ । यस्तो हुन नदिनका लागि राजनीतिमा लागेका महिला, अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले पनि राजनीतक दलहरुलाई दवाव दिन जरुरी छ ।

twitter: @JiwanTimalsina हालः नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया