नेपालगन्जन्यूज । बैसाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सोहि मितिमा पुर्व घोषणा बमोजिम हुनु पर्ने \नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पुर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, र सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, सहितका नागरिक अगुवाहरुले प्रस्ताव भएबमोजिम दुइ चरणको निर्वाचनको पक्षमा आफुहरु नभएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका पुर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, र सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, पहिलो संविधानसभाका पुर्व संवैधानिक समितिका अध्यक्ष निलाम्वर आचार्य, संविधानविद डा. विपिन अधिकारी, जिल्ला विकास समिति महासंघका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा, स्थानीय स्वसासनविद डा. मुक्ति रिजाल, डा. श्याम भुर्तेल, डा. हिक्मत बिस्ट लगायतहरुले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चार आयुक्तसंगको भेटमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निर्वाचन कार्यान्वयन बाहेकका मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्न नहुने निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरित संविधान संशोधन गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न लागेको उनीहरुले जनाएका छन् । एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुइ चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छ ।
नागरिक अगुवाहरुले आचारसंहिता रोजाइ नभई बाध्यकारी व्यवस्था हो भन्दै यसको कार्यान्वयनमा संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने समेत बताए ।