मिनबहादुर मल्ल
सहभागितात्मक विकास पद्धतिको अवलम्वन बिना स्थानीय तह सशक्त रुपमा सक्रिय हुन नसक्ने कुरा हामीले विगतमा स्थानीय निकायमा गरेको अभ्यासबाट प्रष्ट छौं ।
स्थानीय तहमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मुल्याङ्कन पद्धतिको संस्थागत विकासबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा उपलव्ध सीमित श्रोत र साधनलाई अति आवश्यक क्षेत्र तथा स्थानमा प्रवाहगरी तिनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहको काम,कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायितव स्पष्ट किटानी, अधिकार र जिम्मेवारी अहिले बनिरहेको ऐन र नियमावलीमा छिट्टै आउनु पर्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा आएपनि यसले पूर्णता पाउन सकेन । किनकी जनप्रतिनिधि विहिन स्थानीय निकायहरुको परिकल्पना ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको थिएन यद्यपी अविछिन्न उत्तराधिधकारी निकाय भएपनि करिव २० बर्षसम्मपनि अभिभावक नपाएरै स्थानीय तहमा रुपान्तरित हुन पुग्यो । अब बन्ने ऐनका आधारमा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा, कायान्वयन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा विकास कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापनको अभ्यास छिट्टै गर्न पाउनु पर्छ ।
विगतका अनुभवहरुका आधारमा जिल्ला स्तरीय योजनाहरु फलदायी तथा उपलव्धीपुर्ण बनाउन योजना तर्जुमा, योजनाहरुका उद्देश्य, नीति र कार्यनीतिमा आवश्यक सामञ्जस्यता ल्याइनुपर्ने, क्षेत्रगत लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरु निर्धारण हुनुपर्ने, स्थानीय निकायहरुलाइ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सञ्चालन र सम्भार जस्ता विषयहरुमा पर्याप्त अधिकार तथा जिम्मेवारी दिइनुपर्ने र स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझबढि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको थियो । तथापी तलदेखि माथि बग्ने योजना प्रक्रियामा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता प्रक्रिया भएकोले होला धेरै महत्व र प्रशंसा सर्वत्र भएको पाइन्छ ।
अब त झन स्थानीय तह वास्तवमै स्वायत्त छन् भन्न कन्जुस्यांई गर्नुपर्ने छैन, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ मै प्रशस्त छनकहरु देख्न सकिन्छ ।स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नगराइ विकास कार्यमा जनताको जिम्मेवारी एवं सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिदैन । जनताको चाहना एवं अपेक्षा अनुरुप विकास कार्यहरु सञ्चालन एवं सम्पादन गर्न स्थानीय तहलाई पुर्ण अधिकार प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राखी अब बन्ने ऐन र नियमावली बन्नु पर्छ । शासनलाई सुशासन तर्फ डोर्याउने एकमात्र कडी हो सहभागितात्मक योजना प्रक्रियाका प्रत्येक चरणहरु ।
पछिल्ला घटनाक्रमले विगतका योजना तर्जूमाका १४ चरणहरु कायमै रहने अवस्था छैन र व्यवस्थापनि छैन । किनकी साविकको जिल्ला विकास समितिले आयोजना गर्ने चरणहरु अब उप्रान्त गाउँपालिका र नगरपालिकामा सर्ने छन् । केन्द्रको बजेट सिलिङ्ग कुर्नुपर्ने वाध्यतालाई अव स्थानीय तहले साच्चिकै तह लगाउने सम्भावना देखिएको छ । पूर्व योजना तर्जूमा वैठकपछिमात्र जिल्लाको बजेट सिलिङ्ग साविकका गाविस तथा नपाहरुले पाउने व्यवस्थालाई अबको शासन व्यवस्थाले उल्टाइदिएको छ । अब के हुन्छ भन्ने कौतहुल्ता जनतामा छ । जुन जनमानसबीचको छलफलले सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।
साविकका जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिल्ला समन्वय समितिले वार्षिक बजेट बनाउने वा हरेक वर्ष जिल्ला परिषद् वैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । यसप्रकारको अधिकार अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन । नेपालको संविधान र स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशको मर्म बमोजिम अब पहिलो चरणमा पूर्व योजना तर्जूमा बैठक सम्वन्धित गाउँपाििलका र नगरपालिकाहरुले नै गरी दोस्रो चरणमा योजना माग फारम वस्ती स्तरमा पठाउने छन् । भने, तेस्रो चरणमा वस्ती स्तरमा व्यापक छलफलपछि वस्तीका समूहस्तरका भेलामा छलफल हुने व्यवस्था कायम हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी चौथो चरणमा वडा समितिले हरेक वस्ती स्तरको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्नेछ ।
यसैको आधारमा पाँचौ चरणमा गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरीय एकिकृत योजना तर्जूृमा समितिमा गहन छलफल हुने प्रावधानलाई कायमै राखिने छ । यसका अलावा छैठौं चरणमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको पूर्ण वैठकले मागलाई आधार बनाई नीति तथा कार्यक्रमलाई समन्यायिक वितरणकालागि गाउँसभा/नगरसभामा सिफारिस गर्ने छ भने सातौं चरणमा गाउँसभा÷नगरसभाले स्वीकृति दिने छ । अन्तमा आठौं चरणमा प्रदेश सरकार वा संघलाई स्थानीय तहले गरेका महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालनार्थ जानकारी पठाउने व्यवस्थापनि रहन सक्ने कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौ ।
पहिलो कुरा, निर्णय प्रकृयामा जनताको सहभागिता, पारदर्शी कार्य प्रणाली, र जनताप्रति उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको अभावमा सुशासनका कुराहरु निरर्थक हुने गर्दछन् । विश्व के मास्केको विचारमा सुशासन भनेको जनताले सरकारी पदाधिकारी र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुसंग अन्तरक्रिया गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संस्थागत वातावरणको विकास गर्नु हो । सुशासन मूलतः निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने पद्धति हो । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन, सन्निकटता, समावेशी र समता, प्रभावकारिता, कानूनको पालना, सहभागिता, सर्वसम्मत समझदारी प्रणाली जस्ता विशेषतालाई पालना गर्नपनि योजना तर्जूमा आवश्यक कडी हो यसले वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
दोस्रो, विगतमा जिल्ला र गाउँका आवद्यिक योजनाहरु बने तर कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरुले सकेनन्, कारण थियो स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्था त्यसको प्रभाव विकासमा त पर्यो नै दस्तावेज हात्तीको देखाउने दाँतमात्र बन्यो । स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले गर्ने न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनका बखत मूल्यांकन टोलीलाई प्रर्दशनगरी अंक प्राप्त गर्ने दस्तावेज बन्यो । कुनै विदेशी दातृ निकायको टोलीलाई देखाउने दस्तावेजको रुपमापनि रह्यो । यसको कारणहरु खोज्दै जाँदा नतिजामा आधारित योजना तर्जूमा नहुनु नै थियो ।
अर्काे वा तेस्रो, स्थानीय विकास स्थानीय दृष्टि तथा सामाजिक मुल्य, मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ । स्थानीय आवश्यकताहरुको विश्लेषण र प्राथामिकीकरण, विकास योजनाले स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउने किसिमको हुन पर्दछ । यो विषयलाई योजना तर्जूमाको समयमा चट्टानसरी छोडेनांै भने विकासको प्रभाव पर्न सायदै बेर लाग्दैन होला ।
बस्ती स्तरमा कस्ता योजना छान्ने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको पाइन्छ । विकास भन्दा वित्तिकै पूर्वाधारका योजना धमाधम माग गर्न शुरु हुने परम्परालाई निस्तेज पार्न सकिएको छैन । अर्काे अर्थमा भन्नु पर्दा कम खर्चिलो÷कम लगानीमा सम्पन्न हुने योजना, धेरै भन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने, छोटो समयमा बढि प्रतिफल दिने, सकभर एकै वर्षमा पुरा गर्न सकिने, गरीब जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, पिछडिएका तथा उत्पीडित जाती, जनजाती र महिला तथा बालबालिकाहरुको विकास हुने खालका, बातारणमा प्रतिकुल असर नपर्ने, धेरै भन्दा धेरै जनसहभागिता जुटने खालका, दिगोरुपमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने खालका आयोजनाहरु, स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने नीतिलाई आत्मसात गरिन्छ ।
सुधारका क्षेत्रहरुका विषयमा भन्नुपर्दा सहभागितात्मक योजना पद्धति अत्यन्त वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा तर्कसंंगत छ यसमा द्विविधा छैन । तर, यसमा खटकिएको मह्त्वपुर्ण कुरा चाहीं योजना छनोट एवं तिनको प्राथामिकता तोक्दा तथ्याङ्क तथा सुचनाको प्रयोग नगरिनु हो । प्रायजसो जिल्लाहरुमा वस्तुगत विवरण, श्रोत तथा गरिबी मापन नक्सा एवं भौगोलिक सुचना प्रणालीमा आधारित अन्य प्रकाशनहरु उपलव्ध छन ।
यीनको प्रयोगगरी सही तथा उपलव्ध श्रोत र साधनको सर्वाेत्तम हुने योजना छनोट गरीनु योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
सक्रमणकालिन योजना तर्जुमा चालु आ.ब.को सन्दर्भमा सम्बन्धित परिषद्बाट स्वीकृत वा सशर्त अनुदानका योजना जुन निकायको भुगोलको योजना हो सोहि क्षेत्रमा हालको नया निकाय मार्फत संचालन हुने छन् आगामी आ.ब.को सन्दर्भमा स्थानीय तहकोलागि MOFAL र अन्य मन्त्रालयहरुले संबैधानिक मर्म अनुरुप स्थानीय तहकोलागि बजेट एकमुष्ठ रुपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने साविकका गाउ परिषद्, नगर परिषद् र जिल्ला परिषद्ले गरेको योजनाको प्राथमिकिकरण Reference को रुपमा रहने छन् ।
स्मरण रहोस, विगतमा स्थानीय निकाय (स्थानिय तह) का Sectoral programme हरु भिन्न भिन्न निकाय मार्फत अख्तियारी जाने र कार्यक्रम संचालन हुने अबस्था थियो भने अब सबै निकायको अख्तियारी स्थानीय तह (७४४ इकाई) मार्फत संचालन हुनेछन् ।
(लेखक मल्ल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सामाजिक विकास अधिकृत हुन्)
