लगभग दुईदशक पश्चात २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरिएको छ । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन एकै पटक वा दुईपटक गर्ने भन्ने विषयमा अझै मतैक्य कायम हुन सकेको छैन । यद्यपि निर्वाचन हुने निश्चित नै भएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा यतिलामो समय सम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिध विहिन भएको सम्भवतः नेपाल पहिलो देश बन्न पुगेको छ । वि.स. २००७ साल देखि विभिन्न काल खण्डमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका नाममा ठुला ठुला आन्दोलन र जन आन्दोलन भए । नेपाली जनताले निर्वाचन र जनमतको माध्यमबाट राजनीतिक पार्टी र जनताका प्रतिनिधिलाई जनताको आकाँक्षा बमोजिम संविधान र देश विकास गर्न पटक पटक म्यान्डेट दिएकै छन् ।
देश निर्माण र जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताका प्रतिनिधि मार्फत देशको मूल कानून संविधान निर्माणको लागी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न समेत राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो । गैर राजनीतिक चरित्र भएका र राजनीति गर्न नपाइने न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा आसिन व्यक्तिको नेतृत्वमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो विषय पनि विश्वकै नमूना प्रयोग बन्न गयो ।
सत्ता र शक्तिको होडबाजीमा लागेका राजनीतिक दलहरुका कारण नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास निर्माण हुन र सभ्य समाजको विकास हुन सकेको छैन । हाल सम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको छ । सरकार परिवर्तनको खेल यथावत कायमै छ । कहिले निरंकुशताका नाउमा, कहिले विद्रोहिका नाममा त कहिले संक्रमणकालका नाउमा नेपाली जनताले कहिल्यै न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
संविधान सभामार्पmत नयाँ संविधान जारी भएपनि देशको संविधानलाई साझा मान्न र बनाउन सकिएन । सिमाँकन लगायतका विवाद अझै कायमै छन् । देशको सर्वोच्च शक्ति स्थानीय जनता नै हुन् । जब सम्म स्थानीय शासनशक्ति स्थानीय जन–प्रतिनिधि मार्फत प्रयोग गर्न दिदैन तवसम्म लोकतन्त्र र कानूनको शासन संस्थागत हुनै सक्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय जनता, क्षेत्र र वर्गका लागी भएको भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक लेनदेन र सौजावाजीको विषय बनाइनु कदापी न्यायोचित हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी उम्मेदवारको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारी छनौटका लागि राजनीतिक पार्टीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । अधिकार, जनसंख्या, भूगोल, प्रतिनिधित्व लगायतका विविध दृष्टिकोणले संघीय शासन पद्दतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण नै रहेको छ । संघीय संरचनामा पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीका आकांक्षी धेरै हुनुलाई स्वभाविक नै हो । अहिले प्रत्येक टोलटोलमा, घरघरमा उम्मेदवारकै चर्चापरिर्चा भइरहेको छ ।
कस्तो व्यक्ति/कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा राजनीतिकपार्टीको अधिकारको विषय भए पनि निर्वाचित उम्मेदवार सबै जनताको नेता हुने भएकोले उम्मेदवार छनौटमा समेत सबै वर्ग र क्षेत्रको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । योग्य, सक्षम, विकासप्रेमी, पार्टी प्रति इमान्दार व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा छनौट गर्ने भनी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले मापदण्ड बनाएको भन्ने सुनिन्छ । उम्मेदवार छनौट मापदण्ड हुनु स्वभाविक नै हो तर घोषित मापदण्ड इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन भन्ने नै मूल प्रश्न हो ।
प्रत्येक राजनीति पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको राजनीति, राजनीतिक भागवण्डा, आर्थिक लगानी, नेतृत्व संगको पहुँच आदिका कारण योग्य, सक्षम र जनप्रीय व्यक्तिले पार्टीमा अवसर नपाएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत यस प्रकारको खेलले मान्यता नपाउला भन्न सकिदैन । राम्रो भन्दा पनि आफ्नो भन्ने आधारमा उम्मेदवार छनौट गरियो भने न पार्टी बलियो हुन्छ न त जनताले न्यायको अनुभूति पाउन सक्छन् न त संघीयताको उद्देश्य नै पूरा हुनजान्छ ।
तसर्थ उम्मेदवारी छनौट गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै निष्पक्ष एवं निस्वार्थ छवी भएको, समाज सेवामा समर्पित, विकास र अधिकारको विषयमा जानकारी भएको, पार्टीप्रति इमान्दार व्यक्तिलाई नै उम्मेदवारी छनौट प्रकृयामा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यस कार्यका लागि सम्वन्धित पार्टी नेतृत्वलाई निष्पक्ष सुझाव र सल्ला दिन समेत आवश्यक छ ।
जन–अपेक्षा :
राजनीतिक पार्टीहरुले छनौट गर्ने उम्मेदार स्वच्छ छविका हुन्, जनताका सुख दुख निस्वार्थ रुपमा साथ दिने खालका हुन् भन्ने जन आकाँक्षा रहेको छ । निर्वाचन प्रकृया स्वच्छ र स्वस्थ प्रकृयाबाट होस्, निर्वाचन प्रकृयामा डर, धाक, धम्कीको आभास नहोस्, लेनदेनको चलखेल नहोस भन्ने पनि चाहना रहेको छ ।
जनताका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने, आफ्नो गाँउ, शहरलाई सफा, सुग्घर, हरियाली र वातावरण मैत्री बनाउने योजना बनाउन सक्ने र आफ्ना योजना दृढइच्छा शक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने जननेताको आवश्यकतो छ । निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको नेता भन्दा जनताको साझा नेता बन्नसक्ने क्षमता र योग्यता हुन सक्नु पर्दछ । आफ्नो गाँउ क्षेत्रका वालवालिका, महिला,पुरुष, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक, आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकका लागी आवश्यक पर्ने सिपमुलक तालिम, वाल उत्थान क्लब, आदीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको युवा नेतृन्व हुनु आवश्यक छ ।
आवद्ध पार्टी र नीजि स्वार्थ भन्दा माथि उठी जनता र राष्ट्रको पक्षका वकालत गर्न सक्ने इच्छाशक्ति भएको कर्मठ नेतृत्वको खाँचो छ । जन अपेक्षा पनि यही हो ।
