रुपन्देही – संसदीय निगरानी टोलीले प्रदेश नं ५ का विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गर्दा कृषक अनुदानमा त्रुटि भएको पाएको छ ।
कृषि, वन तथा वातवरण समितिको आजको बैठकमा संसदीय निगरानी टोलीले बुटवलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल र मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीसँग छलफल गर्दै अनुदानको दुरुपयोग भए असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ । सो कार्यमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई समेत विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको कृषि, वन तथा वातवरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले जानकारी दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पौडेलले कृषकका नाममा अनुदान लगेर काम नगरेको भए फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै किसानलाई ठग्ने र अनुदानमा लोभ गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘कर्मचारीबाट बदमासी भएको छ भने कारवाही हुन्छ, गल्ती गरेकालाई छुट दिइँदैन’, उनले भने । आगामी वर्षदेखि संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले अनुदान दुरुपयोग गरेकालाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । कर्मचारी जवाफदेही हुन नसकेको उनको आरोप थियो । कर्मचारीका कारण सरकार, मन्त्री र सांसद बद्नाम हुन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘खोर छ, कुखुरा छैन, बाढीले लग्यो भन्छ बाढी आउने सम्भावना छैन’, आचार्यको भनाइलाई उद्धृत गर्दै राससले लेखेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठले सबै विषय कर्मचारीमा मात्रै केन्द्रित भएकाले उनीहरुमाथि नै आशङ्का गर्न सकिने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले अनुदानमा ठगी गरेकालाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै दाङमा बाख्रालाई लगाउने भ्याक्सिन नभएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य कविराम थारुले अनावश्यक अनुदान लिएकाको अनुदान फिर्ता नभए अनुगमनको अर्थ नरहने उल्लेख गर्दै यस विषयमा कृषि मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले कृषकको गुनासोले काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस भएको उल्लेख गर्दै खाने उद्देश्यले लगेको छ भने असुल उपर हुनेछ बताएका छन् । संसदीय निगरानी टोलीले दशैँअघि र तिहारअघि अनुगमन गरेको थियो ।
