एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन निर्देशन दिएको सरकारले स्थानीय तहलाई त्यसबारे गहन प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन कर प्रणालीहरु बारे प्रशिक्षित गर्न थालिएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन योग्य बनाउन उद्देश्यले स्थानीय तहलाई त्यसबारे प्रशिक्षण दिन थालेको हो ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मात्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदै आएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीमा छन् । ‘त्यसका लागि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मलाई एकीकृत सम्पत्ति करबारे प्रशिक्षण दिन थालिएको हो’, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका अधिकृत मीन बहादुर मल्लले कार्यक्रमबारे भने, ‘त्यसका लागि सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करबारे सिकाउँदैछ ।’
सम्बद्ध विज्ञहरुका अनुसार, एकीकृत सम्पत्ति कर पछि विभिन्न शिर्षकमा कर तिर्दै आएका जनतालाई सहज हुनेछ । ‘तर, कर लिने कुरा भएकाले जनतालाई सुसूचित गराएर मात्र यो प्रक्रियामा जान खोजेका छौं’, प्रशिक्षण पछि खजुर गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपतिले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसले कर सहभागिता बढाउने उद्देश्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
बाँकेका आठ मध्ये ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल लगायतको सहभागिता प्रशिक्षणमा छ । जिल्ला समन्वय समिति मार्फत आयोजना गरिएको प्रशिक्षणमा विषयविज्ञ कोपिला पोखरेल, हासा मल्ल लगायतले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । ‘कर प्रणालीलाई सम्पूर्ण रुपमा कम्युटराइज्ड गर्ने उद्देश्य पनि सरकारको छ,’ जिससका सुशासन विज्ञ मल्लले भने, ‘करका दर, दायरा र प्रक्रिया सबै कम्युटराइज्ड गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा भएको पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा एकमुष्ट रुपमा स्थानीय तहले सबै सम्पत्तिको कर कसरी लिन सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थादेखि व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल तथा प्रशिक्षण गरिएको थियो । तीन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको निर्देशन अनुरुप करको दायराबारे स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षित गरिनेछ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ द्वारा निर्देशित विधिलाई पनि छलफलमा ल्याइनेछ’, मल्लले भने, ‘उक्त ऐनले स्थानीय सरकार कसरी चल्छन् भन्ने सबै कुरा प्रष्ट बोलेको छ ।’ नरैनापुर र राप्तीसोनारी भने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ । दुवै गाउँपालिकाले गाउँसभा तयारीमा रहेकाले सहभागिता जनाउन नसकेका हुन् ।