नेपाली औषधि उत्पादकहरूले विदेशी औषधिको बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको भन्दै सरकारसँग संरक्षणमुखी नीति ल्याउन माग गरेका छन् । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधिको आयात नियन्त्रण गरी कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपालमा करिब एक सय औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा १० वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने झण्डै ५० उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकी ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सीमित रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री ले नेपाली उद्योगको मुख्य समस्या विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनका अनुसार भारतलगायत विभिन्न देशका करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात भइरहेका छन्, जसका कारण स्वदेशी उद्योगको लागत र बजार दुवै प्रभावित बनेका छन् ।
“विदेशी उद्योगले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्दा लागत कम पर्छ, तर हामीले सीमित नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्न जान्छ,” उनले भने ।
क्षेत्रीले तयारी औषधिको आयातमा न्यून भन्सार दर रहे पनि नेपाली उद्योगले प्याकेजिङ सामग्री, सिसा तथा उपकरण आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत बढेको बताए । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने औषधिको आयात निरुत्साहित गर्दै आवश्यक कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगसँग देशको कुल मागको करिब ८० प्रतिशत पूर्ति गर्ने क्षमता छ । “खोप र केही नयाँ प्याटेन्ट भएका औषधिबाहेक अधिकांश औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारी ले नेपाली औषधि उद्योगमा हालसम्म ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको जानकारी दिए । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत हिस्सा बैंकको लगानी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार उद्योगहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन् । “कतिपय उद्योगले कामदारलाई तलब दिन र बैंकको ऋण तिर्न समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्,” उनले भने ।
विसं २०७४ मा नेपालमै उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरे । “नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको आयात रोक्न सकिए स्वदेशी उद्योग चलायमान हुन्छन्, राजस्व बढ्छ र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि कम हुन्छ,” उनले बताए ।
उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार तथा भ्याटका कारण लागत बढेको उल्लेख गर्दै उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले गरेका छन् ।
औषधिको लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले उद्योग सञ्चालनमा थप समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि खपत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब आधा हिस्सा मात्रै नेपाली उत्पादनले ओगटेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपाली औषधिको गुणस्तर राम्रो भएकै कारण केही उद्योगले विदेशमा समेत निर्यात सुरु गरिसकेका छन् ।
एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल ले स्वदेशी उद्योग जोगाउन सरकारले विदेशी औषधि आयातमा कडाइ गर्नुका साथै बैंक ब्याजमा सहुलियत, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
