नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नतिर्ने तथा प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी सम्बन्धी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न आग्रह गरेको हो। सूचनाअनुसार ती कम्पनीहरूले विगतका विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म दाखिला गरेका छैनन्।
प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरणलगायत माग गरिएका आवश्यक कागजात पेश नगरेको र सम्पर्कमा समेत नआएको जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि प्राधिकरणले दफा २८(४) अनुसार अन्तिम पटक स्पष्टीकरण पेश गर्ने अवसर दिएको हो। तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सम्बन्धित १७ वटा सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
