साहिल अन्सारी
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बालअधिकार हामी सबैको सरोकार यो नारामा नै मुलुक को भविष्य रहेको छ । वास्तवमा बालबालिका बिनाको समाज समेत परिकल्पना र हामी ले सोच्न समेत सक्दैनौं, हुन पनि हो देशको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत बालबालिकाले नै ओगेटेका छन् ।
बालअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले ठुला–ठुला उपलब्धीहरु हासिल गरेको छ । किनभने हामी बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामा पूर्ण विश्वास गर्दछौ । हामी बाल दिवस मनाइँरहदा हामीले बालअधिकारको एतिहासिक विकास क्रमलाई समेत जान्न आवश्यक छ । १९१४–१९१८ सम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्धबाट बालअधिकारको दिप जलेको हो । प्रथम विश्वयुद्धमा भएको अनाथ, असहाय, टुहुरा, बालबालिकालाई संरक्षण गर्न र अब बालअधिकारको रक्षा गर्नका निम्ति सन् १९२३ मा बेलायती महिला फोटो पत्रकारले बालबचाउ नामक संस्थाको स्थापना गरेकी थिइन् । त्यसपछि सन् १९२४ मा लिग अफ नेशनलबाट बालअधिकारको घोषणा पत्र जारि भयो । त्यस पश्चात पुन १९३९–१९४५ सम्म फेरी दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो र फेरी बालबालिकाको क्षेत्रमा ठुलो क्षति भयो । त्यसपछि १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो र बालअधिकार मानव अधिकार सरह भएको कारणले १९४८ मा मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्र जारी भयो ।
त्यसपछि बालअधिकारको बहस अझै बढ्दै जाँदा १९८९ मा बाल अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल भयो किन कि १९८९ नोभेम्बर २० तारिखका दिन बालअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भयो । जसलाई अहिले १९३ भन्दा बढी राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । त्यसपछि १९९० सेप्टेम्बर १४ मा समेत बालअधिकार महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षार गर्यो । जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षार गरेका थिए । जुन दिन नेपाल र नेपाली बालबालिकाको लागि गौरवको दिन बनेको थियो हुन त नेपालमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भन्दा अगाडि भाद्र ४ मा बालदिवस मनाइन्थ्यो ।
त्यसपछि जन–आन्दोलन पश्चात राजपरिवारको सम्झनामा मनाइने बालदिवसलाई नेपालले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको १९९० सेप्टेम्बर १४ अर्थात भाद्र २९ लाई बालदिवसको रुपमा मनाइने निर्णय गरियो । र, अहिले यहि मितिलाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा मनाइने गरिन्छ । यसरी नै नेपालले बालअधिकारको एतिहासिक बिकासक्रममा उपलब्धि हासिल गर्दै आएको छ । यसरी २०६८ सालमा नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ जारि गरि बालबालिकाहरुको लागि बालमैत्री वातावरणको थालनी गरिएको हो । त्यो संगै २०७२ मा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा समेत बालबालिकाको हक बारे प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यो संगै स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको लागि सुहाउँदो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचन पश्चात नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ को परिच्छेद ३ र ६ मा समेत बालबालिकाको हक अधिकारको बारेमा बयान गरेको छ ।
नीति नियम कानुनको कुरा गरिरहँदा पनि कहीँ कतै बालबालिकाको अवस्था निकै नाजुक अवस्थामा नै पाइन्छ । खासगरी आफ्नै बाँके जिल्लामा बालबालिकाको स्थिति हेर्ने हो भने सुगम जिल्ला को दर्गम क्षेत्रमा बालबालिकाले बालमैत्री वातावरण नपाएर बिच्चली अवस्था रहेको हामीले आफ्नै आँखाले हेर्न सक्छौ । अहिले कतिपय बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बन्चित रहेको हामीले हेर्न सक्छौ । बालमैत्री वातावरणको कुरा गरिरहँदा पनि र बालअधिकारको नारा लगाई रहदा ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिका बालश्रम, बालविवाह, अत्याचारको सिकार भइ आफ्नो जीवनलाई खाल्डोमा पूर्ण समेत बाध्य भएका छन् । वास्तवमा गरिबि अशिक्षा र सो क्षेत्रमा सरोकारवाला नपुगेको कारणले पनि बालबालिकाहरु आफ्नो मौलिक हकबाट समेत बन्चित भएका छन् ।
आज राष्ट्रिय बालदिवसको नारा लगाउँदा बालअधिकार महासन्धिले दिएको अधिकारलाई सम्बद्र्धन समेत गर्न प्रण गर्ने दिन हो । अहिले प्रण गरेर बालबचाउ बाल सरक्षण बालविकास र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्न लागि उठ्ने दिन पनि हो अझै बालबालिकाको हकको लागि प्रयास जरुरी छ । वास्तवमा सहर भन्दा ग्रामिण भेगका बालबालिकाको लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । र, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ फेरी पनि राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ को अवसरमा पुन हरेक बालबालिका हकमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् र नारा भन्दा व्यवहारमा लागु होस् । साँच्ची कै बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन र सम्बर्दन गर्ने प्रेरणा मिलोस भनि शुभकामना दिन चाहन्छु । (अन्सारी बालअधिकारकर्मी हुन्)