सर्वप्रथम, बजेट फ्रिज भयो भन्ने बित्तिकै आएको बजेट खेर गयो भन्ने बुझाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । प्राप्त अख्तियारी अनुसार, गुणस्तरहीन कार्य भन्दा काम नभएर सरकारी कोषमा रकम फिर्ता भई जानुलाई फ्रिज भन्ने प्रचलन धेरै पहिला देखि चलिआएको हो ।
हाम्रो जिल्लामा आएको बजेट, हाम्रो नगरपालिकामा आएको बजेट होस वा हाम्रो गाउँपालिकामा आएको बजेट सबै सरकारी बजेट हो र हाम्रै बजेटपनि हो तर फिर्ता भएपनि हाम्रै कोषमा जम्मा हुने हो भन्ने साझा बुझाई बनाउनु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि तपाईंले कसैलाई बजारबाट कुनै सामान किनेर ल्याइदिन अनुरोध वा अह्राउनु भयो पैसा दिएर । तपाईंले खोजेको सामान पायो भने त किनेर ल्याइदिने नै भयो । पाएन भने सामान ल्याउँदैन, पैसा फिर्ता दिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं पैसा नै फिर्ता गरेको ठिक मान्नु हुन्छ कि जस्तो भए पनि सामान किनेर ल्याएको ? सार्वजनिक रकमलाई आफ्नै हो भनि नठान्ने सोचाइ नै समस्या हुन पुगेको छ । बजेट विनियोजनले कुनै काम होस, उद्देश्य हासिल होस् भनेर गरिन्छ, रकम खर्च नभई फ्रिज होस् भनेर होइन । तसर्थ, बजेट फ्रिज हुनुलाई काम नहुनुको रूपमा सोंिचनु सामान्यतः ठीकै हो । तर, रकम आवश्यक पर्ला भनेर गरिएको अनुमान मिलेन वा परिस्थिति नै त्यस्तो परेन, त्यसैले खर्च गर्नुपरेन भने त्यसलाई पनि बजेट फ्रिज गराएर नाकाम भयो भन्नेरूपमा बुझिनु गलत हो ।
बजेट फ्रिज हुने कारण अनेक छन् । विकास खर्च कम भएका कारण बजेट फ्रिज हुन सक्छ भन्ने तर्कलाई थाती राख्दै अन्तरनिहीत कारण खोजी गर्नु पर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमता र व्यवस्थापनको कमजोर कौशलता, प्राविधिक कर्मचारीको नतिजामा आधारित अनुगमनको अभाव, तोकिएको पारिश्रमिकमा काम गर्ने कामदारको अभाव लगायतले काम रोकिन सक्छ । विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका कम्पनीमा क्षमता र सीपको कमी तथा स्थानीयको अनावश्यक माग र अवरोध पनि काम हुन नसक्ने कारण हुन् । नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा नीतिगत जटिलता मुख्य कारणको रुपमा देखा परेका छन् ।
आयोजना छनोटका आधार पालना नहुने, आयोजनाहरू योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन नहुने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुने, आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुने रहेका छन् । साथै, जनशक्तिको अभाव, जिम्मेवार कर्मचारीको निरन्तर फेरबदल, कुनै काम सम्पन्न हुन आवश्यक पर्ने प्याकेज सोचाइ नुहुनु पनि कारण हुन् । खर्चको अख्तियार पाउने व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका यतिविघ्न कारणले रकम खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुन्छ भने कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषी देखिनेगरी जुनसुकै पक्षले पनि व्यवहार गर्नु हाम्रो बुझाईकै कमी हो । सामुहिक जिम्मेवारी, सामुहिक जवाफदेहिताले मात्रै बजेट फ्रिजलाई कम गर्न सकिन्छ ।
अनुभवहरुका आधारमा जिल्ला स्तरीय योजनाहरु फलदायी तथा उपलव्धीपुर्ण बनाउन योजना तर्जुमा, योजनाहरुका उद्देश्य, नीति र कार्यनीतिमा आवश्यक सामञ्जस्यता भएका योजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका छन । क्षेत्रगत लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरु निर्धारण हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरुलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सञ्चालन र सम्भार जस्ता विषयहरुमा प्रयाप्त अधिकार तथा जिम्मेवारी भए समयमा योजना सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको थियो । स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझबढि ध्यान दिएको स्थानीय सरकार जनताको विश्वासलाई वरकरार राख्छ भन्ने जनविश्वासलाई यहि बर्षले नै केही अंश निराशा बनाएको छ । तथापी तलदेखि माथि बग्ने योजना प्रक्रियामा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता प्रक्रियाका केही चरण अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन, जुन प्रक्रिया विगतमा सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । चालु बर्षदेखि प्रक्रिया अवलम्वन गरिए गुमेको निराशामा उत्साह थपिन बेर लाग्ने छैन ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व, ब्यूरोक्रेसी र अन्य क्षेत्रमा समेत इमानदारिता नहुँदा विकासमा व्यापक भ्रष्टाचार हुदै आएको छ । जसका कारण मुलुकलाई जर्जर बनाएर आफू नवधनाढ्य बन्ने सूदखोरहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । तर बजेट फ्रिजले यी वर्गलाई खासै असर गर्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनको मोडालिटी र प्राकृतिक साधन स्रोतका दृष्टिले सम्पन्न देश नेपालको विकास मोडेल जिल्ला अनुसार फरक हुनु स्वभाविक मानिन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहको विकास मोडालिटी तयार नपारेकै कारणलेपनि बजेट समयमा खर्च नभई फ्रिज भएका छन् । यहाँ त भाषणमा मात्रै मोडालिटीको कुरा उठ्छ वास्तविक दस्तावेजमा केही छैन भाषण हैन, काम गरेर देखाउन सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ, दुरदृष्टि र रणनीतिक मोडेल वनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता खड्किएको छ ।
गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको नेतृत्ववर्ग किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ? मुलुक बनाउने इच्छाशक्ति र जाँगर किन हराउँदै गइरहेको छ ? नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पुरानो चिन्तन, शैली र काम गर्ने तरीका किन फेर्न सकिएको छैन ? मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै जनताको चित्त बुझ्ने छैन भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सरकारहरु अल्मलिएका छन् । यो भन्दा अगाडीको आलेखमापनि मैले लेखेको छु, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु पहिचान गर्न नसक्नु, आफ्नो स्थानीय तहको पहिलो नं. को योजनाको नाम एकै स्वरले भन्न नसक्नु हाम्रो बाध्यता भईसक्यो ।
हाम्रो प्रचलन कस्तो छ भने गौरवको योजना होस वा स्थानीय तहको पहिलो नं. को योजना र अरु सामान्य योजनामा कुनै फरक नदेखाउनु र नदेख्नु । यसले कुन पहिले गर्ने कुन पछि गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नुले हाम्रो बजेट फ्रिज हुदैन त ? यस्ता सामान्य कुराले विकासको हरेक चरणमा वाधा पुर्याई रहेको हुन्छ र गतिमा असर पार्दछ, फलतः बजेट फ्रिज हुन्छ ।
