कोरोना ससंक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएससंगै बाकेमा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण गत बैशाख ९ गते देखि जिल्ला तथा उच्च अदालतका काम कारवाही प्रभावित बनेका छन् । अत्यावश्यकिय सेवा बाहेक अन्य सेवामा संकुचन भए अदालती काम कारवाही कोरोना संक्रमणको दर घटेसंगै अदालतले सेवा बिस्तार गर्न थालेका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण सेवामा संकुचन गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले असार २ गतेबाट सेवा बिस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । बाँके जिल्ला अदालतले पनि संकुचित सेवालाई असार ६ गतेबाट बिस्तार गर्ने जनाएको छ । बाके जिल्ला अदालतले ससंकुचित ससेवालाई केही बिस्तार गरेको छ । वाके जिल्ला अदालतमा फैससला, लिखतको नक्कल दिन शुरु गरेको छ । आगामी असार ६ गतेवाट जिल्ला अदालत बाकेमा थुनुवाको मुद्दाको सुुनुवाई हुने अदालतले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै प्रविधिको प्रयोग सहित केहि सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय नेपालगंज उच्च अदालतले गरेको हो । नेपालगंज उच्च अदालतमा असार १ गते भएको बैठकमा बार र बेन्चका पदाधिकारी, अदालतका माननीय न्यायाधीश, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमण बढेर निषेधाज्ञा जारी गरिएसंगै निशेषधा लगाईएका कारण अदालतको मिति २०७८।०१।०८, मिति २०७८।०१।१५ र मिति २०७८।०१।१५को पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरुका अतिरिक्त अन्य सेवाहरु सुचारु गरिने उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माले जानकारी दिए ।
अदालतमा भएको बार बेन्च बैठकले कोरोना महामारीका कारण नागरिकका मौलिक हक र मानवअधिकारमा आघात पर्न नदिन स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै असार २ गते देखि ६ गते सम्म निवेदन दर्ताका कार्यहरु, असार ६ गते पछि निषेधाज्ञा नखुले सम्मका लागि प्रविधिको प्रयोग सहित श्रव्यदृश्य मार्फत सुनुवाई र निषेधाज्ञा खुलेपछि सोहि अनुरुप सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको शर्माले जानकारी दिए । रज्ष्टिार शर्माका अनुसार, मिति २०७८।०३।०२ गते देखि सुरक्षा मापदण्डको समुचित अवलम्बन गरी ६ गते सम्म दर्तातर्फ अदालतबाट लिनु पर्ने फैसला वा अन्तिम आदेश लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपी माग गर्ने सरोकारवालाको निवेदन हरेक दिन बिहान ११.०० बजेदेखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म लिने गरी सोको भोलिपल्ट अपरान्ह १.०० बजे पछि नियमानुसार प्रतिलिपी उपलब्ध गराउने अदालतले जनाएको छ ।
यसै गरि थुनुवाको तर्फबाट दर्ता गर्न ल्याएका वा सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत् पठाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरु र दफा १५५ संग सम्बन्धित निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११.०० बजे देखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गर्ने अदालतले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १४४ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी रीट निवेदन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ को नागरिक अधिकार हननको गम्भीर आशंका भएको भनी दफा २६ बमोजिम ल्याइएका निषेधाज्ञाका निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११.०० बजे देखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गरिने तयारी गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्रको लागि पेश भएका दरखास्त रित वेरित जाँच गरी दर्ता गर्ने, सेवा प्रवाह प्रारम्भ गर्ने भएको छ ,भने मिति २०७८।०३।०६ गतेदेखि निषेधाज्ञाको अवधिसम्म उल्लेखित मुद्दा तथा निवेदनहरुको सुनुवाइ अदालतमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ बमोजिम गर्ने अदालतले जनाएको छ । मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ संग सम्बन्धित निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने, अदालतमा थुनुवाको तर्फबाट दर्ता भएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदन र सो संग सम्बन्धित लगाउका निवेदनहरु उपर सुनुवाइ गर्ने, अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन र निषेधाज्ञाका निवेदनहरु मध्ये अन्तरिम आदेशको माग समेत भएका निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने, कारण देखाउ आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि विपक्षीलाई सूचना दिएका रिट तथा निषेधाज्ञाका निवेदनहरुमा निवेदकले छलफल गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा विपक्षीको नाममा सूचना तामेल भएको र विपक्षीले आफै वा निजको कानुन व्यवसायी मार्फत् मञ्जुरी जनाएमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश छलफल सुनुवाइ गर्ने, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परेका र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई नसकेका पुनरावेदन उपर सुनुवाइ प्रारम्भ गनेृ, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीको तर्फबाट परेका र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई नसकेका पुनरावेदन पत्र उपर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने, निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ को अनुसूची २ बमोजिम निवेदन पर्न आएका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने र उल्लेखित निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्धको समय सापेक्ष व्यवस्थापन रजिष्ट्रारले मिलाउने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो । कोरोना संक्रमणबाट आफू र अरुलाई बचाउनुका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई समेत आत्मसाथ गर्दै निशेषाज्ञा अवधीमा भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य दृश्य संवाद) मार्फत् मुद्दाको सुनुवाई समेत हुने अदालतले जनाएको छ । (श्रव्य दृश्य संवादका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा ३ ओटा ईजलासलाई प्रविधिमैत्री बनाईएको जनाइएको छ ।
