नेपालगन्ज – ७५ जनाको क्षमता भएको बाँकेको बालसुधार गृहमा हाल १ सय १९ जना कानूनी बिवादमा रहेका बालक रहेका छन् । कानूनी बिवाद परेका वालबालिकालाई उनीहरुले गरेको गल्तीको महसुस गराई ब्यवहारमा सुधार ल्याउने र उनीहरुलाई परिवार र समाजमा पुनस्थापना गर्नमा सघाउ पु¥याउनु पर्ने सुधार गृह संचालनमा आएको १ बर्ष भैसक्दा समेत अझै आवश्यक पुर्वाधार र मापदण्ड पुरा हुन सकेको छैन ।
भवन बने पनि सुधारगृहमा रहेका बालकहरुको अध्ययनका लागी औपचारिक शिक्षाको ब्यवस्था हुन सकेको छैन भने सुधार गृहको लागि आवश्यक केही भौतिक पूर्वाधार र संरचना बन्न सकेका छैनन् ।
सुधार गृहमा लो भोल्टेजको विद्युत, खानेपानीको समस्या केही मात्रामा समाधान भए पनि खेलकुदका सामाग्री, अध्ययनका लागि पढ्ने लाइव्रेरीको उचित ब्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । बालसुधार गृहमा आएका बालकहरुका लागि आचरण सुधार र सकारात्मक सोचको बिकासमा सुधार गृहले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिदैन । यहाँसम्मकी बालकलाई भेट्न आउने अभिभावकले समेत आचरण सुधार र बौद्धिक ज्ञान बढाउने खालका अध्ययन सामाग्री भन्दा खानेकुरा नै ल्याइदिने गरेकोे सुधारगृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगरले जानकारी दिइन् ।
एक महिना अघि गरिएको बालसुधार अनुगमनमा क्रममा धेरै समस्या देखिएको र अहिले पनि बिभिन्न समस्याहरु रहेको भन्ने जानकारी पाए पछि त्यसको बास्तविकता बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा अधिकारकर्मीको एक टोली आईतवार बालसुधार गृह पुगेको थियो ।
अनुगमनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज शाखा प्रमुख चन्दकान्त चापागाई र अधिकृत सिता उप्रेती, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतम, सिविनका सिद्धराज पनेरु, नेपालगंज उच्च बारका पुर्व अध्यक्ष बल बहादुर चन्द सहभागी थिए ।
अनुगमन टोलीले सुघार गृहको भौतिक अवस्था, हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र त्यहाँ रहेका बालकहरुको सवालहरुको बारेमा सुधारगृहका पदाधिकारीसंग जानकारी लिएको थियो । सुधार गृहमा एक मात्र टिभि छ । पर्याप्त मनोरञ्जनको ब्यवस्था नभएको, मुद्दाको कारवाही बारे बालकले समयमै जानकारी पाउने नगरेको, पत्रपत्रिका र पुस्तकालयको ब्यवस्था नभएको, बालकलाई बिशेष सुबिधा, पौष्टिक खाना दिनु पर्नेमा पर्नेमा कैदी बन्दीलाई दिए सरहको रासनको ब्यवस्था गरिएको त्यहाँ रहेका बालकहरुले अनुगमन टोलीसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
सुधार गृहमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेका बालबालिकाहरु हुने र उनीहरुलाई कानूनी कारवाही र दण्ड भन्दा पनि आचरणमा सुधार, समाजमा पुनस्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य बालन्यायले राख्ने भएकाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि हुनु पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र अधिकारको संरक्षण हुनु पर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले बताए ।
